नयाँ कम्पनी ऐनको मस्यौदा सार्वजनिकः सूचीकृत कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड, ‘स्वेट इक्विटी’ सेयरको व्यवस्था

काठमाडौँः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १८ वर्षअघि लागू भएको कम्पनी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न कम्पनी ऐन, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। बदलिँदो व्यावसायिक परिवेश, डिजिटल प्रविधिको विस्तार, स्टार्टअप उद्यमको विकास तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो।

प्रस्तावित ऐनमा पब्लिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी उल्लेखनीय रूपमा बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदाअनुसार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नहुने पब्लिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भने सूचीकृत पब्लिक कम्पनीका लागि कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी अनिवार्य हुनेछ।

नयाँ मस्यौदाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘स्वेट इक्विटी’ सेयरको व्यवस्था हो। नेपाली कम्पनी कानुनमा पहिलो पटक समावेश गरिएको यस प्रावधानअनुसार कम्पनीमा विशेष योगदान पुर्‍याउने संस्थापक, कर्मचारी वा प्रविधि हस्तान्तरणमा भूमिका खेल्ने व्यक्तिलाई नगद लगानीबिनै सेयर उपलब्ध गराउन सकिनेछ। विशेषगरी स्टार्टअप कम्पनीहरूले कुल चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म यस्ता सेयर जारी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीको स्वामित्व संरचनामा पारदर्शिता कायम गर्न ‘वास्तविक धनी’ ९बेनेफिसियल ओनर० को विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। यसअनुसार कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने तथा वास्तविक लाभ लिने व्यक्तिको पहिचान सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिता प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले कम्पनी सचिव नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ। अब ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका निजी कम्पनीलाई कम्पनी सचिव राख्न अनिवार्य नहुने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ९ऋक्च्० सम्बन्धी कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनी प्रशासनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यअनुसार भर्चुअल बैठक, डिजिटल हस्ताक्षर तथा विद्युतीय माध्यमबाट हुने प्रक्रियालाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा खारेजीसम्मका अधिकांश काम अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्न सकिने प्रस्ताव छ।

सुशासनलाई थप मजबुत बनाउन पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकको सहभागिता बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, महिला सेयरधनी रहेका कम्पनीमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य रहने प्रावधान पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणबाट सात दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। प्रस्तावित ऐन लागू भएमा कम्पनी प्रशासन, लगानी वातावरण, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा संस्थागत सुशासनमा महत्वपूर्ण सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।