‘हामी एक-एक घण्टाको स्टक मार्केटको इन्डेक्स हेर्दैनौँ, युगौँको लागि काम गर्दैछौँ’ [पूर्णपाठ]

हामी पनि विपक्षमा हुँदा यस्तै-यस्तै थियौँ कि थिएनौँ, अलि सम्झन गाह्रो भइरहेको छ। सायद सातौँ पटक मैले स्पष्टीकरण दिइसकेँ होला यी शुल्कहरूको बारेमा र लगाइएका भनिएका करहरूको बारेमा। तर आफूले सुन्न चाहेको र राख्न चाहेको धारणाबाहेक नयाँ तथ्य र नयाँ तर्कको जतिसुकै आक्रामक उपयोग भए पनि त्यसलाई ग्रहण नगर्ने स्वभाव हामीमा पनि थियो जस्तो लाग्छ। त्यसैले मैले कसैलाई आलोचना नगरीकन यसलाई संसदीय राजनीतिको एउटा स्वाभाविक अङ्गको रूपमा ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्न चाहेँ।

शुल्कहरू लिइएको छ, भनिएको ठाउँमा जान्छ कि जाँदैन भनेर प्रश्न आएको छ, त्यो जायज हो। यसलाई दुइटा अभ्यास छन् पब्लिक फाइनान्समा, जुन मैले हिजो पनि निवेदन गरेको थिएँ। एउटा पब्लिक फाइनान्समा ‘फन्जिबिलिटी’ भन्छन्; सयौँ, हजारौँ स्रोतबाट करहरू उठाउन सकिन्छ र यसरी उठाएको कर यो प्रयोजनको लागि मात्र उपयोग गर्न सकिने भनेर ‘इयरमार्किङ’ गर्न पनि सकियो, तर त्यससँगसँगै प्रशासनिक र कानुनी जटिलताहरू पनि आउँछन्। अर्को चाहिँ, ती हजारौँ ठाउँबाट उठाइएका करहरू एउटै डालो अर्थात् एउटा ‘सञ्चित कोष’मा गएर जम्मा हुन्छ र जनमत प्राप्त सरकारले त्यसको विवेकपूर्ण उपयोग गर्छ।

पूर्वाधारको लागि उठाइएको कर बूढीगण्डकीको क्षतिपूर्ति भनेर ४३ अर्ब बाँडियो भनेर मैले हिजो पनि उदाहरण दिएको थिएँ। त्यो भनेर बूढीगण्डकीको छुट्टै डालो बनाइराख्न नपर्ला। त्यस्तै प्रदूषणको नाममा उठाइरहेको कर वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय इत्यादिबाट त्यो विनियोजनबाट प्रतिविम्बित पनि भइरहेको हुन्छ। तर होइन, यो चाहिँ विशेष खालको विशिष्ट स्रोत हो र यसको इयरमार्किङ नै हुनुपर्छ भनेर गर्ने हो भने पनि त्यो सम्भव छ। त्यो निर्देश गर्ने काम सार्वभौम संसद्कै हुन्छ र त्यसमा सरकारले संसद्ले दिएको निर्देशनलाई शिरोपर गर्ने नै छ।

अब शिक्षामा लगाइएको कर सामुदायिक स्कुलहरूमा होइन, निजी स्कुलहरूमा अहिलेलाई ३ प्रतिशत भनेर लगाइएको छ। तर, २५ हजार आफ्ना बालबालिकाहरूका लागि निजी स्कुलमै गरिएको खर्चलाई करकट्टी गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ। वर्षमा १० लाख आम्दानी भएका नेपाली नागरिकहरूलाई करको दायरामा राखिएको छैन, यो ‘इन्कम ट्याक्स फ्री’ हो। यो असाध्यै क्रान्तिकारी कदम हो। यसबाट लाखौँको बचत भइरहेको छ। यता ५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नेले १५० रुपैयाँ तिर्ला, तर उता लाखौँको छुट दिइराखिएको छ कर तिर्न नपर्ने गरी। शिक्षामा पनि १० लाखभन्दा माथि र अझ महँगा स्कुलहरूमा खर्च गर्नेहरूका लागि पनि, निजी स्कुलहरूमा पनि २५ हजार रुपैयाँ वा खर्चको २५ प्रतिशत जुन कम हुन्छ, त्यो चाहिँ करकट्टीबाट उन्मुक्ति दिइएको छ।

त्यसैले एकदमै सोचविचार गरेर अर्थतन्त्रको दूरगामी औपचारिकीकरणका लागि यी कदमहरू चालिएका हुन्। यी भ्रमहरूबाट माननीय सांसदज्यूहरू बची दिनुहुन मेरो विनम्र अनुरोध छ। अब कि भन्न पर्यो– म दसौँ लाख लाभ लिन्छु राज्यबाट, कर पनि तिर्दिनँ। छोरीछोरीको लागि, बालबालिकाको लागि महिनाकै दसौँ हजार म खर्च पनि गर्छु, मेरो आम्दानी म घोषणा पनि गर्दिनँ, अपारदर्शी ढङ्गले म चलिनै राख्छु, राज्यले मलाई नचिनोस् तर राज्यले दिएको लाभ जति चाहिँ म लिइराखूँ। त्यस्तो अर्थतन्त्रको कल्पना चाहिँ हामीले गरेका होइनौँ। हामी उदार अर्थतन्त्रको पक्षपोषक हौँ, तर सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र।

त्यसका लागि म छक्क पनि परेको छु– प्रगतिशीलताका नाराहरू दिएर राजनीति गर्दै आउनुभएका माननीय सांसदहरूले पनि आफैँमा तीन मिनेटमै यति विरोधाभासपूर्ण कुराहरू गरिदिनुभएको छ कि म छक्क परिरहेको छु। एकातिर धनीलाई पोस्ने भन्नुभएको छ, तर प्रगतिशीलताको अंश रहेका करहरूबाट फेरि विरोध गरिराख्नुभएको छ। अलिकति आम्दानी सक्नेले नसक्नेलाई दिने नै त हो प्रगतिशीलताको सिद्धान्त। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मध्यम वर्गको उन्नयनको लागि केन्द्रित बजेटले मध्यम वर्गलाई अतिरिक्त भार नपरोस् भनेर यी करहरूको डिजाइन गरिएको छ।

बिजुलीमा पनि मैले सायद पाँचौँ चोटी स्पष्टीकरण दिइसकेँ। खर्बौँ लगानी भएको छ, एक दशकभन्दा बढी कर छुट मात्र गरेर विद्युत क्षेत्रलाई यो उचाइसम्म पुर्याइएको छ। पञ्चायत ढल्दा जम्मा २६२ मेगावाट भएको मुलुकमा आज ४९ को विद्युत ऐनले निजीकरणलाई ठाउँ दिएपछि निजी उत्पादकहरूले आज नेपालको सम्पूर्ण विद्युत उत्पादनको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेका छन्। अब उनीहरूलाई बचत ऊर्जा  बेच्नको लागि, व्यापारको लागि पनि छुट दिने, प्रसारण लाइनहरूमा पनि लगानी गर्न दिने गरेर यो विद्युत क्षेत्रलाई हामी अर्को उचाइमा पुर्याउँदै छौँ।

तर खर्बौँको लगानी भएको र राज्यबाट अर्बौँको कर छुट पाएको यो क्षेत्रलाई ट्याक्स नेटमा अझै ल्याउन सकेका छैनौँ। जीडीपीको बढ्दो अंश अब युटिलिटीजबाट हुने हुन्छ। खानेपानी, शुद्ध खानेपानी, बिजुली, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रहरू अब अर्थतन्त्रको ठूलो अंश हुँदै जानेवाला छन्। हामीले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउँदै जाँदा र आधुनिकीकरणतर्फ लाँदै गर्दा अब यी युटिलिटीहरूको खण्ड जीडीपीमा ठूलो हुनेछ। त्यसैले अब यसलाई ट्याक्स नेटमा ल्याउनुपर्छ भन्ने दूरगामी र देश बनाउने सोचबाट यो अवधारणा आएको हो। ठूलो जनादेश प्राप्त सरकारबाहेक अरू कसैले यो आँट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले यत्रो म्यान्डेट पाउँदा पनि क्षणिक रूपमा अप्रिय ठानिने वा केही भ्रम सिर्जना गर्न सकिने विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भनेर अगाडि बढेका हौँ।

बिजुलीकै बारेमा पनि मैले पटक-पटक भनिसकेँ, अहिले ५० युनिटसम्म तिर्न नपर्ने भनिएको छ। १०० युनिट र १५० युनिटभन्दा माथि मात्र कर लगाउने गरेर अध्ययन भइरहेको छ। साउन १ गते कर लाग्नुभन्दा अगाडि त्यसमा पनि हामी जान्छौँ। ५० प्रतिशतमा छुट दिएको हुनाले यो भन्नलाई ५ प्रतिशत भने पनि प्रभावकारी दर ३ प्रतिशत वा ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यही रोस्ट्रमबाट भन्नुभयो– ८५ अर्बको त ऊर्जा क्षेत्रमै लगानी छ, दसौँ हजार चार्जिङ स्टेसन बनाउनु छ, यत्रा ट्रान्सफर्मरहरू फेर्नु छ। मुलुकको उत्पादनमा राम्रो छ, तर वितरण र प्रसारणमा हामी असाध्यै धेरै पछाडि छौँ। जुन खालको विद्युतीकरणको महत्त्वाकाङ्क्षा राखेका छौँ, हाम्रो लगानी पर्याप्त भएको छैन।

त्यसैले १५० युनिट खपत गर्दै गर्दा २२-२४ रुपैयाँ थपेर देश निर्माणमा योगदान गर्न सकिन्छ भने यसमा सहभागी हौँ भनेर भन्दै गर्दा पनि हामी कुन बिन्दुमा पुगेका छौँ भने, यसलाई औपचारिकीकरण गर्ने मकसद भएको हुनाले यही २०-२२ रुपैयाँ पनि अन्तिम उपभोक्ताको भार नपरोस् भनेर मूल्य समायोजन गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि हेरिरहेका छौँ। बर्खायाममा त बिजुली बढी भइसकेको छ, त्यसैले त्यतिबेला रकम घटाएर हिउँदमा पनि हामीले न्यायोचित ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ। मूल उद्देश्य औपचारिकीकरण र आधुनिकीकरण भएको हुनाले यता उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरेर यो कुरा अगाडि बढ्छ।

पुँजी बजार इत्यादिमा ठूलो विचलन आएको कुरा, भर्खरै १ खर्बभन्दा बढीको बिगो मागेर मुद्दा चलिरहेको छ। त्यसको केन्द्रविन्दुमा हाम्रो क्यापिटल मार्केटहरू थिए– इन्स्योरेन्स, स्टक, सेक्युरिटीज। यत्रो विचलन र देशै हल्लाउने गरी भित्रभित्रै मक्किइसकेको कुरालाई हामी ट्र्याकमा ल्याउँदै छौँ। यो अनुसन्धानको दायरा बढ्दै जाँदा म पनि पर्छु कि, हामी पनि तानिन्छौँ कि भन्ने एउटा भय र त्रास केही लगानीकर्तामा भएको हुन सक्छ। त्यसैले सुशासनमा निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्दै गर्दा विगतका १०-१५ वर्षका आचरणगत र नियतगत कुराहरूबाट केही लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’ को मोडमा हुनुहुन्छ। तर बजेटको जुन लक्ष्य हो, जुन दिशा तय भएको छ, यसको नतिजा आउन थालेपछि निजी क्षेत्र असाध्यै उत्साहित भएर अगाडि बढ्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिले हामी यो विश्वासको सङ्कटको सङ्क्रमणमा भएको हुनाले नयाँ सरकार आएको भर्खर दुई महिना पुगेको छ। तर हामीले दिन खोजेको सन्देश भनेको गरी खाने वातावरण, इमानदारीपूर्वक राज्यलाई कर तिर्ने र एउटा समान प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा गएर सक्रिय उद्यम व्यवसाय गर्ने पात्रहरू यो राज्यको र यो सरकारको सहयात्री हुन्। उनीहरूलाई नै बढावा दिनको लागि यो बजेट आएको छ। त्यसैले एक-एक घण्टाको स्टक मार्केटको इन्डेक्स हेर्दैनौँ, हामी युगौँको लागि दूरगामी नीतिहरूमा काम गरिरहेका छौँ।

३९ प्रतिशत करको बारेमा एकजना माननीय सांसदले भन्नुभएको थियो– ‘कर लगाउँछौ नर्वेको जस्तो, सेवा दिन्छौ सोमालियाको जस्तो।’ त्यस्तोमा हामी कहिल्यै काम गर्न सक्दैनौँ। नर्वेको जस्तो कर लिने हो भने नर्वेकै जस्तो पब्लिक सर्भिसहरू हुनुपर्यो– शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, स्वच्छ हावापानी र पूर्वाधार। त्यो हामीले दिन नसकिरहेको अवस्थामा यो करको दर घटाउँदा यसका दुई-तीनवटा प्रत्यक्ष फाइदाहरू छन्। अहिले तिर्न सक्ने मानिसहरू पनि ३९ प्रतिशत र २९ प्रतिशतको डरले गर्दा करको दायरा बाहिर छन्। नेपालको कति जना प्रोफेसनल वर्ग करको दायरामा आएका छन् त? यो अध्ययनको आधारमा हामी भन्दै छौँ कि जति करको दर कम गर्यौँ, उति दायरा बढ्छ र नागरिकहरूको स्वैच्छिक अनुपालनलाई हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ। ३९ प्रतिशतमा त बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कामदारहरू बाहेक अरू ट्याक्स नेटमै छैनन्। ठूला करदाताको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने यत्रो ३ करोडको देशमा उल्लेख्य कर तिर्नेहरूको सङ्ख्या ५००-६०० भन्दा बढी छैन। सेवा जति सबै चाहिएको छ, तर कर तिर्ने सङ्ख्या सीमित छ। त्यसैले अहिले हामीले ठूलो व्यावसायिक वर्गलाई भनिरहेका छौँ– स्वैच्छिक रूपमा आउनुस्, कर तिर्नुस् र चोखिनुस्। पढाइ र पेसाको हिसाबले समाजमा असाध्यै सम्मानजनक स्थान छ, तर करको रेकर्ड हेर्यो भने त्यहाँ पहिचान नभएको अवस्थालाई हामी सच्याउन चाहन्छौँ। २९ प्रतिशत पनि धेरै हुन सक्छ कति ठाउँमा। र, योभन्दा बढी जसले बचाउनुभयो, त्यो बचत अब नेपालको लगानीमा लगाउन सकियो, रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो। लगानीयोग्य स्रोतको रूपमा उहाँहरूको बचतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्छ। ४०, ५० वा ६० प्रतिशत कर लगाउनुभयो भने त्यो कर उठ्दैन। दर धेरै भए कर धेरै उठ्छ भन्ने भ्रम अर्थशास्त्रमा दशकौँ अगाडि चिरिइसकेको छ। त्यही रुढीवादी सिद्धान्तलाई च्यापेर हामी यति वैज्ञानिक र व्यवहारिक नीतिको विरोध गर्नु सुहाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन।

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको विषयमा मुलुकको अहिलेको विकासको चरणमा हामीले आयकर ह्वात्तै बढाउन सक्ने अवस्था छैन। मान्छेहरू रेकर्डमै छैनन्, कर तिर्नेको सङ्ख्या कम छ। तर उपभोग चाहिँ गरिबले पनि केही न केही मात्रामा गरिरहेका छन्। देश मध्यम आयको स्तरमा पुगेपछि आधा कर प्रत्यक्ष आयकरबाट र आधा कर अप्रत्यक्ष उपभोग करबाट आउने हो। तर मुलुकको यो अवस्थामा हामीले अहिले उपभोगतर्फ अलिकति ढल्किनु परेको सही हो। देश, काल र परिस्थिति हेरेर हामीले करका नीति र स्रोतहरूमा पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यही नीतिमा अर्को दुई-तीन वर्षमै नयाँ तथ्याङ्कको आधारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ।

अहिले नेपालको अनौपचारिक क्षेत्र ४५ देखि ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। राज्यले उनीहरूलाई चिन्दैन तर उनीहरू सक्रिय छन्। विकासको सबैभन्दा उन्नत सूचक भनेकै औपचारिकीकरण हो। अर्थतन्त्रलाई जति औपचारिक बनाउन सकियो, उति द्रुत गतिमा हामी विकास गर्न सक्छौँ। त्यसैले अहिलेका बजेटका यी साना पाइलाहरू अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र औपचारिकीकरणतर्फ केन्द्रित छन्, तर मध्यम वर्ग र आम नागरिकलाई भार नपर्ने गरी।

स्वास्थ्यको कुरा गरिएको छ। देशका ३ लाख १३ हजार दलित बालबालिकालाई पौष्टिक आहारका लागि मासिक १ हजार रुपैयाँ दिनका लागि सक्षमले दिने र नसक्नेले लिने नै हो। २५ वटा जिल्ला जहाँ मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका छन्, त्यहाँ पनि हामीले त्यसको निरन्तरता दिएका छौँ। कतैबाट त पैसा आउनुपर्यो, नत्र त मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु– दिने, छुट गर्ने, बाँड्ने र अनुदान केन्द्रित अर्थतन्त्र मात्र हुने तर लिने ठाउँ नहुने हो भने त हामी भेनेजुएला वा जिम्बाब्वेको बाटो गइहाल्छौँ नि। हामी ‘बनाना रिपब्लिक’ बन्न चाहँदैनौँ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको बारेमा नेकपा एमालेको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका हौँ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा राजस्व अनुसन्धान विभाग एउटा ‘एक्सटोर्सन र्याकेट’को रूपमा परिणत भएको आरोप लागेको थियो। निजी क्षेत्र त्रसित थियो। यो विभागले असाध्यै सास्ती दियो भन्ने कुरा जगजाहेर भएपछि सोही सिफारिस अनुसार हामी अगाडि बढेका हौँ। यसो भन्दै गर्दा राजस्व चुहावट नहेर्ने भन्ने होइन। विदेशी मुद्रा अपचलन छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणले हेर्छ, भन्सार सम्बन्धी छ भने भन्सार विभागले हेर्छ र कर सम्बन्धी विवाद हो भने आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्छ। हामीले ओभरल्याप भएका संस्थाहरूलाई खारेज गर्दै र सुदृढ गर्दै लैजाने सोच राखेका छौँ।

हामीले कर छुट दिएका होइनौँ, यसमा माननीयज्यूहरूले अलि बुझ्नुभएन कि जस्तो लाग्यो। राज्यले तोकेको कर तिर्नुस्, तर अज्ञानता वा प्रशासनिक ज्यादतीले गर्दा जुन सुरुमा तोकिएको करमा जरिवाना र ब्याज थपिँदै थपिँदै १० गुणा २० गुणा भएको छ, त्यसले साना उद्यमीहरू थिचिएका छन्। उनीहरूलाई कुनै उपाय छैन– कि टाट पल्टेर विदेश पलायन हुनुपर्यो, कि त सधैँ डराएर बस्नुपर्यो। त्यसैले ‘फ्रेस स्टार्ट’ को लागि सुरुमा तोकिएको कर र १ प्रतिशत जरिवाना तिरेर चोखिने र नयाँ थालनी गर्ने अवसर दिएका हौँ। यो अर्थ विधेयकमा सबैभन्दा गर्व गर्न लायक प्रावधान यही नै हो। यस्तो आँट जनमत प्राप्त र नैतिक उचाइ भएको सरकारले मात्र गर्न सक्छ।

करहरू धेरै भए भन्ने कुरा गलत हो। यसपालि १३०२ वस्तुमा लगाइँदै आएको अन्तःशुल्कमध्ये ३०० वटा हामीले खारेज गरेका छौँ। तर आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिनका लागि अन्तःशुल्कको साटो ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क’ भनेर लगाएका छौँ। भन्सारका ११ वटा ब्यान्डहरूलाई घटाएर ७ वटामा झारेका छौँ र भन्सार दरहरू पनि धेरै वस्तुमा घटाएका छौँ। यो सुधार निरन्तर चल्दै जानेछ। प्रदूषण, पूर्वाधार इत्यादिका लागि लगाइएका करहरूलाई एकीकृत गरेर ‘ग्रीन ट्याक्स’ भनेर नामकरण गरिएको छ।

गरिब र सीमान्तकृत समुदायको नाममा यसअघिका सरकारहरूले ल्याएका लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा एक सुका पनि कटौती भएको छैन। यदि यहाँहरूलाई आफ्ना कार्यक्रमले देशको कायापलट नै गर्छ भन्ने लागेको छ भने ती सबै यथावत् छन्, कतै विनियोजन काटिएको भए देखाइदिनुहोला। हामीले त त्यसलाई थप समृद्ध बनाउने काम गरेका छौँ। हाम्रो पार्टीको दर्शन नै ‘सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र’ हो। बजारलाई छाडा छोडियो भने यसले विकृति ल्याउँछ, त्यसैले बजारलाई नियमन र स्थिर बनाउन राज्य बलियो हुनुपर्छ।

माननीय हर्कराज राईले विनियोजन विधेयक (खर्चको पाटो) र अर्थ विधेयक (आम्दानीको पाटो) बीचको भिन्नता राम्रोसँग ल्याउनुभयो। माननीय इन्दिरा रानामगरले बालबालिका र जलवायुमा लगानीको कुरा उठाउनुभयो, जसमा हामीले निरन्तरता र केही थप कार्यक्रम दिएका छौँ। माननीय गोपाल शर्माज्यूले ‘वेल्थ’ (सम्पत्ति) र ‘इन्कम’ (आम्दानी) बीचको भिन्नता बुझिदिनुभए हुन्थ्यो। हामीले आम्दानीमा कर लगाएका हौँ, सम्पत्तिमा होइन।

अन्त्यमा, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आधुनिक, औपचारिक, लगानीमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै गर्दा हामीले वैज्ञानिक र व्यवहारिक नीतिहरू अवलम्बन गरेका छौँ। ३९ प्रतिशत कर जस्तो प्रतिगामी व्यवस्थाले मान्छेलाई छल्न र लुक्न बाध्य बनाउँछ, त्यसैले हामीले त्यसलाई सुधारेका छौँ।