‘स्थायी सरकार, अस्थिर अर्थतन्त्र: समृद्धिको यात्रामा हराएको विश्वास’

सरकार गठन भएको अझै १०० दिन पुगेको छैन। त्यसैले १०० दिन पूरा भएपछि मात्र मूल्यांकन गर्ने सोच थियो। तर हालसम्म भएका केही सकारात्मक कामका कारण आफ्ना केही विचार राख्न मन लाग्यो।

हालसम्म सरकारले केही उल्लेखनीय काम गरेको देखिन्छ। सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको मुलुकले स्थायी सरकार पाएको अनुभूति हुनु हो। यसले प्रशासनिक कामकाजलाई केही सहज बनाएको छ। सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ पहल भएको छ। विभिन्न परीक्षाका नतिजा अपेक्षाभन्दा छिटो प्रकाशित हुन थालेका छन्। बजेटमार्फत आयकरका केही दर घटाइएको छ। बेरुजु फर्छ्योट गर्न छुटको व्यवस्था गरिएको छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको उधारो रकम असुलीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै, पूर्वाधार निर्माणमा देखिने कानुनी अवरोध हटाउन सनसेट ल ल्याउने तयारी पनि सकारात्मक संकेत हो।

यद्यपि, यी सबै सकारात्मक प्रयासका बाबजुद केही गम्भीर प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्।

यदि अवस्था सुधार हुँदैछ भने पुँजी बजार किन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन? राजस्व संकलन किन लक्ष्यअनुसार वृद्धि हुन सकेको छैन? बजारमा कन्जम्प्सन (खपत) किन बढ्न सकेको छैन? उद्योगहरूको उत्पादन वृद्धि हुनुको सट्टा किन घटिरहेको छ? बैंकहरूमा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति किन बढ्दै गइरहेको छ? लगानीयोग्य पुँजी प्रशस्त हुँदा पनि कर्जा विस्तार किन हुन सकेको छैन? मालपोत कार्यालयमा सेवा प्रवाह सहज हुँदै जाँदा पनि घरजग्गाको कारोबार र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व किन घटिरहेको छ?

मेरो अपेक्षा थियो कि सरकारले निजी क्षेत्रसँग अझ घनिष्ठ सहकार्य गर्नेछ। नयाँ परियोजनाहरू पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडल मार्फत सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नेछ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेछ र लगानीको वातावरण थप सकारात्मक बन्नेछ भन्ने विश्वास थियो।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई कठिन परिस्थितिमा पनि गतिशील बनाइराख्ने प्रमुख शक्ति निजी क्षेत्र नै हो। जोखिम मोलेर लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्ने काम निजी क्षेत्रले नै गरिरहेको छ। एकपटक कल्पना गरौँ—निजी क्षेत्रबिना हवाई सेवा, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिङ, ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग तथा आपूर्ति शृंखला कस्तो हुन्थ्यो?

यसैले आज निजी क्षेत्र सरकारबाट केवल नीतिगत सुधार मात्र होइन, विश्वास पनि खोजिरहेको छ। निजी क्षेत्र सरकारसँग नियमित संवाद चाहन्छ, सहकार्य चाहन्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा साझेदार बन्न चाहन्छ। निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च भए मात्र लगानी बढ्छ, उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र अन्ततः देशको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्छ।

सरकारको सुरुआत सकारात्मक छ। अब त्यो सकारात्मकतालाई आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सके मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुनेछ।

(पाण्डे उद्योग वाणिज्य महसंघको एसोसिएट उपाध्यक्ष हुन्।)