बजार माग बढाउने र लगानी उकास्ने नीति ल्याउन उद्योग परिसंघको सुझाव

काठमाडौँ: नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्ने, बजार माग बढाउने र वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावमा लामो समयदेखि सुस्त रहेको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सन्तोषजनक अवस्थामा रहे पनि लगानी, उत्पादन र बजार माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरिएको छ।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै बजारमा माग सिर्जना गर्ने, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग पुग्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

परिसंघले निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउन, कार्यशील पूँजीसम्बन्धी व्यवस्थालाई क्षेत्रगत आवश्यकताअनुसार लागू गर्न तथा ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएको छ। त्यस्तै धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूचीकरणसम्बन्धी समयसीमामा लचकता अपनाउन तथा सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने सुझावसमेत परिसंघले दिएको छ।

सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति ब्याजदर स्थिरता र वित्तीय प्रणालीको मजबुतीमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य चालक भएकाले लगानी तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।

सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल तथा बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुणकुमार तोदीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।