ढुकुटीमा पैसा, बजारमा सन्नाटा: नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको संरचनात्मक विश्लेषण

नेपालको वित्तीय इतिहासमा यतिवेला एउटा गम्भीर दृश्य देखिएको छ– बैंकका भल्टहरू निक्षेपले भरिएका छन्, ब्याजदर एकल अंकमा झर्दैछ, तर कर्जा लिन व्यवसायीहरू डराइरहेका छन्। यो दशकौँदेखि थुप्रिएको नीतिगत र संरचनात्मक कमजोरीको परिणाम हो। आखिर कसरी सुध्रिएला त बैंकिङ क्षेत्रको साख ? आउनुस् चर्चा गरौँ:

१. पृष्ठभूमि
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र लामो समयदेखि मुलुकको आर्थिक उन्नयनमा जोडिएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। नेपाल जस्तो मुलुक, जहाँ पुँजी बजारको विकास र विस्तार भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका लागि वित्तीय स्रोतको भरपर्दो स्रोत बैंकिङ क्षेत्र नै हो।

तर, नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र निजी क्षेत्रको समृद्धिको मुख्य खाँबो मानिने बैंकिङ क्षेत्र यतिवेला अभूतपूर्व विरोधाभाषको भुमरीमा छ। एकातिर बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ भने अर्कोतर्फ लगानीतकर्तामा उत्साह छैन। कर्जा खुम्चिएको छ, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ। पुँजी बजारको सीमितताका कारण वित्तीय स्रोतका लागि बैंकहरूमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताबीच बढ्दो निष्क्रिया कर्जाले समग्र प्रणालीको साखमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

सस्तो पैसाको मूल्यः घरजग्गामा फसेको लगानी र बैंकिङ भविष्य

आखिर अर्बौँको पैसा ढुकुटीमा थुप्रिँदा पनि बजार किन चलायमान हुन सकेन ? नेपालको बैंकिङ क्षेत्र यस्तो अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न के–के कदम चालिरहेको छ ? दीर्घकालिन रूपमा यस संकटबाट कसरी बाहिर निस्कन सकिन्छ भन्ने बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ।

२. नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ऐतिहासिक विकासक्रमः तीव्र विस्तार, कमजोर आधार
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले सन् १९८० को दशकपछि वित्तीय उदारीकरणसँगै तीव्र विस्तारको गति समातेको हो। वैदेशिक संयुक्त लगानी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा बैंकहरूको प्रवेश, साना तथा मझौला वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि र वित्तीय पहुँच विस्तारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको विषयमा कुनै सन्देह छैन।

विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिसँगै वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिँदा विशेषगरी २००९–२०१२ र २०१६–२०१९ को अवधिमा कर्जा विस्तार उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो। कोभिड–१९ को अवधिमा लिइएको सहज मौद्रिक नीतिका कारण कर्जा प्रवाह उच्च रह्यो।

तर, यो विस्तारले अर्थतन्त्रमा रोजगारी, आयआर्जन तथा आयात प्रतिस्थापनमा खासै प्रभाव पार्न नसकेकै हो। कर्जा प्रवाह मुख्यतः धितोमा आधारित हुँदा सम्पत्ति (जग्गा जमिन) को मूल्य आकासियो। अर्थतन्त्रमा उद्योगधन्दा र ठूला पूर्वाधार सञ्चालनमा बग्रेल्ती समस्याका कारण परियोजनामा आधारित भएर गरिने कर्जा प्रवाहमा बैंकहरूले अरूचि राख्ने तथा नियामकले कडाइ गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो।

यसले बैंकिङ प्रणालीलाई संरचनात्मक रूपमा कमजोर बनायो। उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा रियल इस्टेट, व्यापार र आयातमुखी क्षेत्रमा कर्जा बढी केन्द्रित भयो। यसले दीर्घकालिन रूपमा जोखिम बढाउँदै लग्यो।

३. वर्तमान समस्याः विरोधाभासपूर्ण अवस्था
हाल नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा निम्न बमोजिमको विरोधाभासपूर्ण अवस्था विद्यमान छः

क. अत्यधिक तरलता तर कर्जा मागको अभावः
बैंकहरूमा निक्षेपको वृद्धि दर कर्जाको भन्दा उच्च छ। ब्याजदर घट्दो क्रममा छ। तर पनि निजी क्षेत्र कर्जा लिन इच्छुक छैन। अर्थात् बैंकेबल परियोजना लिएर कर्जाको माग गर्न बैंक समक्ष जाने व्यवसायी तथा ऋणीहरूको अभाव छ। यसको मुख्य कारण लगानीयोग्य परियोजनाको अभाव र व्यावसायिक आत्मविश्वासमा देखिएको गिरावट हो।

ख.निष्क्रिय कर्जाको वृद्धिः
अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा कम्पनीहरूको आम्दानी घटेको छ, जसले व्यवसायीले लिएको कर्जाको साँवा–ब्याज फिर्ता गर्न कठिनाइ थपिएको छ। विशेषगरी रियल इस्टेट र व्यापार क्षेत्रमा उच्च जोखिम देखिएको छ।

ग.मौद्रिक नीति प्रसारण प्रभावकारितामा समस्याः
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाए पनि त्यसको प्रभाव कर्जा विस्तारमा प्रभावकारी रूपमा देखिएको छैन। यसलाई कतिपयले ‘तरलताको जालोको अवस्था’ भनेर पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन्। तथापि, वास्तविक ब्याजदर झिनो भए पनि सकरात्मक छ, अतः यसलाइ कमजोर ऋण मागका साथ अत्यधिक तरलताको अवस्था मान्न सकिन्छ।

घ.क्षेत्रगत असन्तुलनः
नेपाल राष्ट्र बैंकले करिव ४० प्रतिशत निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न खोजे पनि कर्जा प्रवाह उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा आयातमुखी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको छ। जसले दीर्घकालिन आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती थपेको छ।

४. समस्या पहिचान
नेपालको बैंकिङ समस्या बितेका एक–दुई वर्षमा देखिएको होइन। अर्थात् यो आकस्मिक नभई दीर्घकालिन संरचनात्मक र चक्रीय कारणहरूको परिणाम हो। जस्तो–

क. समष्टिगत आर्थिक कारण

• दशकौंदेखिको सुस्त आर्थिक वृद्धि,
• उपभोग र लगानीमा गिरावट आउनु,
• कोभिडको समयमा लिइएका आयात नियन्त्रणका नीति, जसले व्यावसायिक गतिविधिमा संकुचन आउनुका साथै कर्जा माग घटाउनु,
• राजनीतिक घटनाक्रमहरू।

ख. नीतिगत कारण

• लामो समयदेखि (सम्वत् २०६६।६७ देखि) प्रयोगमा रहेका निर्देशनात्मक कर्जाको प्रभाव उल्लेख्य नदेखिनु,
• कोभिड लगत्तै लिइएको कडा मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार अचानक रोकिनु,
• ब्याजदरमा तीव्र उतारचढावले व्यवसायहरूलाई अनिश्चित बनाउनु।

ग. संरचनात्मक कमजोरी
नेपालको बैंकिङ प्रणाली अझै पनि धितोमा आधारित (स्थिर सम्पत्तिको धितोमा करिव दुई–तिहाइ) कर्जा प्रवाह हुँदा परियोजनाको नगद प्रवाहलाई आधार मान्ने प्रणालीको विकास हुन नसकेको।
साथै, वित्तीय प्रणालीमा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अझै पर्याप्त सुदृढ हुन नसकेको।

घ. बाह्य कारण

• कोभिड–१९ महामारी,
• वैश्विक आर्थिक मन्दी,
• अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिमा देखिएका तनावहरूका कारण आपूर्तिमा भएको अवरोध
• रेमिट्यान्समा अधिक निर्भरता जस्ता कारणहरूले अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाएका छन्।

५. नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिगत पहलकदमी
उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक तथा नियामक उपायहरू अवलम्बन गरेको छः

क. मौद्रिक नीतिगत तथा म्याक्रोप्रुडेन्सियल उपाय

• नीति दरमा समायोजन
• सीआरआर र सीएलआरमा लचकता
• पुनर्कर्जा सुविधा विस्तार
• साना तथा मझौला कर्जा प्रवाहमा लचकता
• लोन–टू–भ्यालु सीमा समायोजन
• क्षेत्रगत कर्जा सीमाहरूमा हेरफेर

ख. नियामक लचकता

• कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमा सहजीकरण
• एनपीएल वर्गीकरणमा अस्थायी सहुलियत
• कालोसूची तथा कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा जेभीसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता।

ग. तरलता व्यवस्थापन

• खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी प्रभावकारी रूपमा तरलताको व्यवस्थापन भएको,
• स्थायी तरलता सुविधा, बोलकबोल निक्षेप तथा बण्ड जारी गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने पहल

उपर्युक्त उपायहरूले अल्पकालिन रूपमा बैंकिङ प्रणालीलाई स्थिर राख्न मद्दत गरेकै हुन्। जसका कारण मुलुकका अन्य क्षेत्रको तुलनामा यो क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सबल र सक्षम पनि छ।

६. के यी उपाय पर्याप्त छन् त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका कदमहरू यथोचित तवरले ल्याउन खोजिए पनि पर्याप्त भने देखिएका छैनन्।

कर्जा पुनर्संरचना र लचकता नीतिले तत्काल राहत त दिन्छ, तर यसले नैतिक जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ। दीर्घकालिन रूपमा यसले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ।

त्यसैगरी, तरलता व्यवस्थापनमा सफलता प्राप्त भए पनि कर्जा माग सिर्जना गर्न नसकिएको अवस्था देखिन्छ। यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि समस्या आपूर्ति होइन, माग पक्षमा छ।

धेरै उपायहरू ‘लक्षण उपचार’ जस्ता हुँदा समस्याको मूल कारण पहिल्याएर जरामा पुग्नेभन्दा प्रभावलाई कम गर्ने प्रयास गरिएको जस्तो देखिएका छन्। मूल जरोमै पुग्न मौद्रिक अधिकारीका हिसाबले राष्ट्र बैंक एक्लैको प्रयासले नभ्याउने देखिन्छ।

नीति सन्देशः नेपालको अनुभवले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ। तरलता मात्र पर्याप्त हुँदैन। बैंकहरूमा पैसा हुनु र अर्थतन्त्रमा लगानी हुनु फरक कुरा हो। वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न समग्र अर्थतन्त्र सुदृढ हुनुपर्छ।

७. आगामी कार्यदिशा
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई दीर्घकालिन रूपमा सुदृढ बनाउन समन्वयात्मक ढंगले बहुआयामिक सुधार गर्न आवश्यक छ।

क. माग–पक्ष सुदृढीकरणः यसका लागि देहायका विषय अपरिहार्य छन्
पारदर्शिताका लाग िशासकीय सुधार जरूरी छ। समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकारद्वारा पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा तीव्रता अत्यन्त आवश्यक छ। भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधारमा व्यापक लगानी विस्तार गर्नुको विकल्प छैन।

औद्योगिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धिबाट मात्र दीर्घकालिन रूपमा कर्जा माग सुदृढ हुन सक्छ।

ख. बैंकिङ सुधार
परम्परागत धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह प्रणालीबाट क्रमशः नगद प्रवाहमा आधारित तथा परियोजना–आधारित वित्तीय प्रवाहतर्फ रूपान्तरण हुन आवश्यक छ, जसका लागि आवश्यक कानुनी, नियामकीय तथा संस्थागत पूर्वाधारमा समायोजन हुनु पर्दछ। डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग, डेटामा आधारित निर्णय प्रणाली विकासमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ।

ग. खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न संस्थागत संरचनाः
असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययनका आधारमा उपयुक्त मोडलको सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) स्थापना गरी चुलिँदै गएको निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापना हुनुपर्दछ।

घ. मौद्रिक र वित्त नीतिबीचको समन्वय तथा सहकार्यः
मौद्रिक नीति एक्लैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्ने देखिन्छ। त्यसैले, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिका लागि मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच सुदृढ, पूर्वानुमानयोग्य समन्वय अपरिहार्य छ।

संरचनात्मक सुधार,

• उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धन,
• आयात निर्भरता न्यूनीकरण आयात प्रतिस्थापनमा जोड,
• निर्यातमुखी औद्योगिकीकरणका लागि दीर्घकालिन प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि,
• नेपालको बैंकिङ स्थायित्वको लागि समेत समग्र आर्थिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ।

८. निष्कर्ष
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले सामना गरिरहेको वर्तमान चुनौतीहरू केवल चक्रीय नभई लामो समयदेखिका थिग्रिएर बसेका संरचनात्मक समस्याहरू हुन। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा अवलम्बन गरिएका विभिन्न नीतिगत उपायहरू महत्त्वपूर्ण भए पनि ती उपायहरू मात्र दीर्घकालिन समाधानका लागि पर्याप्त देखिँदैनन्।

यसका लागि सरकार, केन्द्रीय बैंक तथा निजी क्षेत्रबीच सुदृढ नीतिगत समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ।

ब्याजदर घटाउने जस्ता अल्पकालिन उपायहरू मात्र समाधान होइनन्; वास्तविक समाधान अर्थतन्त्रको उत्पादनशील आधार विस्तार, लगानी प्रवाह वृद्धि तथा वित्तीय प्रणालीको संरचनात्मक सुदृढीकरणमा निहित छ।

अन्ततः नेपालको बैंकिङ स्थायित्व सुनिश्चित गर्न समग्र आर्थिक सोच, नीतिगत दृष्टिकोण तथा कार्यान्वयन क्षमतामा हुन आवश्यक देखिन्छ। –

(पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता हुन्।)