आगामी मौद्रिक नीतिः अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने ‘औषधि’ बन्नुपर्छ

मुलुकको वित्तीय क्षेत्र यतिवेला एउटा जटिल मोडमा उभिएको छ। एकातिर बैंकहरूमा तरलता (लगानी योग्य रकम) थुप्रिएको छ भने अर्कोतिर बजारमा माग नहुँदा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।

खराब कर्जा (एनपीएल) को ग्राफ उकालो लाग्नु र कर्जा असूलीमा अवरोध सिर्जना हुनुले बैंकिङ प्रणालीलाई नै रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा आउन लागेको आगामी मौद्रिक नीति केवल एउटा नियमित दस्तावेज मात्र नभई, समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने ‘औषधि’ बन्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रोभिजनिङ (नोक्सानी व्यवस्था) मा लचकताः व्यवसाय बचाउने रणनीति
हालको व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) सम्बन्धी व्यवस्थाले बैंक र व्यवसायी दुवैलाई निकै ठूलो दबाब दिएको छ। विशेषगरी बाह्य परिस्थितिका कारण समस्यामा परेका उद्योग–व्यवसायलाई जोगाउन मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ।

कुनै व्यवसाय वा परियोजना आफ्नै गल्तीले नभई बाह्य कारणले (जस्तैः डिलरशिप खारेज हुनु वा बजार मन्दी) समस्यामा परेको छ भने त्यस्ता व्यवसायलाई एकै वर्षमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने नियममा केही समय थप गरिनुपर्छ।

यदि एक वर्षको ग्रेस पिरियड दिने हो भने व्यवसायीले पुनरुत्थानको मौका पाउँछन्। त्यसले गर्दा बैंकको वित्तीय विवरणमा पनि अस्वाभाविक दबाब देखिँदैन। खराब कर्जालाई ३ वा ५ वर्षसम्मको समय दिएर व्यवस्थापन गर्ने ‘डायनामिक प्रोभिजनिङ’ को अवधारणा अहिलेको आवश्यकता हो।

घरजग्गा क्षेत्रको ‘डेडलक’ र निकास
नेपालको ठूलो पुँजी घरजग्गा (रियल स्टेट) मा ‘फ्रिज’ भएर बसेको छ। बजारमा किन्ने मान्छे नहुँदा र बैंकहरूले थप लगानी गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि नै सुस्त भएको छ। मौद्रिक नीतिले घरजग्गा क्षेत्रलाई थोरै खुकुलो बनाउन सके यसले बजारमा पैसाको सञ्चालन (मनि सर्कुलेसन) बढाउन मद्दत पुग्छ।

यसका लागि ‘लोन टु भ्यालु’ (एटीभी) रेसियोमा परिमार्जन वा पुनर्कर्जाको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ। जग्गाको कारोबार चलायमान हुनासाथ त्यसले राजस्वमा मात्र नभई बैंकको असूलीमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

नियामकीय अस्पष्टता र ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’को अन्त्य
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ (सुक्ष्म व्यवस्थापन) मा बढी जोड दिएको हाम्रो बुझाइ छ। राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागहरू (जस्तैः सुपरिवेक्षण विभाग र मार्केट कन्डक्ट विभाग) बीच समन्वयको अभाव देखिन्छ। एउटा विभागले ठिक भनेको कुरा अर्कोले बेठिक भनिदिँदा बैंकहरू रनभुल्लमा छन्।

आगामी मौद्रिक नीतिले ‘एकीकृत निर्देशिका’ मार्फत स्पष्ट र स्थिर नीति ल्याउनुपर्छ। पटक–पटक परिवर्तन भइरहने सर्कुलरले बैंकिङ क्षेत्रमा अनिश्चितता पैदा गर्छ। नियामकले बैंकलाई व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ र केवल उच्च स्तरको अनुगमनमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ।

डिजिटल बैंकिङ र पूर्वाधारको तयारी
राष्ट्र बैंकले अनलाइन पोर्टल र डिजिटल माध्यमबाट धितो रोक्का/फुकुवा जस्ता काम गर्ने नीति ल्याए पनि त्यसको कार्‍यान्वयन पक्ष फितलो छ। तयारी नै नगरी पोर्टलहरू सार्वजनिक गर्दा प्रणाली ‘ह्याङ’ हुने र काममा ढिलासुस्ती हुने समस्या देखिएको छ। आगामी नीतिले प्रविधिलाई प्रोत्साहन त गर्नुपर्छ। तर, त्यसअघि आवश्यक पूर्वाधार र समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक विश्वास र राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमाथि भइरहेको राजनीतिक र अराजक प्रहार (जस्तैः ऋण नतिर्ने अभियान) ले वित्तीय स्थिरतामा जोखिम बढाएको छ। बैंक भनेको केही व्यक्तिको नाफा कमाउने थलो मात्र नभई आम सर्वसाधारणको निक्षेपको संरक्षक हो भन्ने कुरा बुझाउन राज्य र नियामक चुकेको देखिन्छ।

आगामी मौद्रिक नीतिले ऋण नतिर्ने नियत भएकाहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने र असल ऋणीलाई प्रोत्साहित गर्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ। कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा केही व्यवहारिक परिमार्जन आवश्यक छ। तर, यसलाई राजनीतिक रंग दिएर दबाबमा खुकुलो बनाइनु हुँदैन।

साना तथा महिला उद्यमशीलता कर्जाः व्यवहारिक चुनौती
बिना धितो दिइने महिला उद्यमशीलता कर्जा वा कृषि कर्जाको सदुपयोगितामा प्रश्न उठेको छ। कतिपय अवस्थामा यस्ता कर्जा अनुदान जस्तो सम्झेर नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। मौद्रिक नीतिले यस्ता लक्षित कर्जाहरूको वास्तविक प्रभाव मूल्यांकन गरी वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ ताकि वास्तविक उद्यमीले मात्र सुविधा पाऊन्।

श्रम कानुन र कार्यक्षमता
बैंकहरूमा ५ बजेपछि काम गर्न नपाइने वा ओभरटाइमको प्रावधान जस्ता श्रम कानुनका विषयले बैंकिङ सेवाको प्रकृतिमा असर पारेको छ। बैंक सेवामुखी संस्था भएकाले कामको चाप र सेवाको आवश्यकता अनुसार लचिलो कार्यघण्टाको व्यवस्था हुनुपर्ने र यसलाई मौद्रिक नीतिले श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आगामी मौद्रिक नीति केवल अंकहरूको खेल मात्र हुनुहुँदैन, यसले बजारमा आत्मविश्वास भर्नुपर्छ। बैंकहरूलाई बलियो बनाउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी लचिलो तर विवेकी नीति आउन जरुरी छ।

तरलताको थुप्रोलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र खराब कर्जा व्यवस्थापनमा व्यवहारिक लचकता अपनाउने हो भने मात्र नेपाली अर्थतन्त्रले पुनः गति लिन सक्नेछ।

विगतका गल्तीहरूबाट सिकेर र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई आत्मसात गर्दै आउने मौद्रिक नीतिले नै समृद्ध नेपालको वित्तीय आधारशिला तय गर्नेछ।

(सिटिजन्स बैंकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीसँग नेपालक्लिक्सले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीमा आधारित सामग्री सम्पादित अंश।)