राजस्व उठाउन सरकार असफल, दैनिक १९ अर्ब ३४ करोड संकलन होला?

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष पूरा हुन १९ दिन बाँकी हुँदा सरकारले राजश्व संकलन लक्ष्यको ७५.१७ मात्र प्रगति हासिल गरेको छ। सरकारको दैनिक बजेटरी हिसाब किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार शुक्रबारसम्म ११ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। बाँकी दिनमा तीन खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि दैनिक करिब १९ अर्ब ३४ करोड बराबर संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, कर राजस्व संकलन लक्ष्यको ७६.२० प्रतिशत प्रगति भएको छ। कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १० खर्ब १० अर्ब १६ करोड तीन लाख संकलन भएको छ।

त्यस्तै गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म एक खर्ब दुई अर्ब ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको छ। यस्तै, अनुदानतर्फ ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म २४ अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। जुन लक्ष्यको ४५.११ प्रतिशत हो।

सो अवधिमा अन्य प्राप्ति शीर्षकमा छ अर्ब ५० करोड ५३ लाख रुपैयाँ उठेको छ। यससँगै सरकारको कुल प्राप्ति ११ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४.५४ प्रतिशत हो।

यस्तै, कूल सरकारी खर्चतर्फ १४ खर्ब चार अर्ब ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो कूल लक्ष्यको ७१.५३ प्रतिशत हो। शुक्रबार मात्रै पाँच अर्ब ३६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

खर्चको प्रकृतिअनुसार चालु तर्फ ८०.४२ प्रतिशत छ। कूल ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको लक्ष्यमध्ये नौ खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

विकास निर्माणको काममा खर्च हुने पूँजीगततर्फ एक खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जुन लक्ष्यको ३४.८७ प्रतिशत हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो।

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च ८३.४१ प्रतिशत पुगेको छ। वित्तीय व्यवस्था विभिन्न ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि खर्च गरिन्छ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख लक्ष्य मध्ये तीन खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।