‘४६ खर्ब लगानी जुटाउन जलविद्युतमा बैंकको न्यूनतम लगानी सीमा २० प्रतिशत हुनुपर्छ’

आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। यो लक्ष्य मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने र दक्षिण एसियाकै ऊर्जा हब बनाउने एउटा राष्ट्रिय संकल्प हो। तर, यो सपनाको जग तब मात्र बलियो हुन्छ, जब यसलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय इन्धन अर्थात् ‘पुँजी’ को सही व्यवस्थापन हुन्छ।

एक दशकमा २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य पुरा गर्न ४० देखि ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यति ठूलो वित्तीय भार बहन गर्न हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र र आगामी मौद्रिक नीति कत्तिको तयार छ? आगामी मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा मैले देखेका केही गम्भीर वित्तीय चुनौती र समाधानका पाटाहरूलाई यहाँ राख्न चाहन्छु।

अहिले वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। यो १० प्रतिशत सीमाले मात्रै ४६ खर्ब रुपैयाँको भारी बोक्न सक्छ? पक्कै सक्दैन।

मैले बारम्बार राख्दै आएको माग के हो भने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानीको सीमालाई पुनरावलोकन गर्नैपर्छ।

अहिलेको १० प्रतिशतलाई आधार मानेर हरेक वर्ष दुई प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै आगामी १० वर्षमा न्यूनतम् सीमालाई २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ।

यदि हामीले बैंकहरूको पोर्टफोलियोको २० प्रतिशत हिस्सा ऊर्जामा लगानी गर्न सकेनौँ भने सरकारले लिएको २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य केवल एउटा भाषणमा मात्र सीमित हुनेछ। खोलामा काम गर्ने आँट हामीसँग छ। तर, त्यो आँटलाई वित्तीय ऊर्जा दिने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको हो।

तरलताको विरोधाभास र ब्याजदरको स्थिरता

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त छ। ११ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी तरलता रहेको छ। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ, त्यो पैसा जलविद्युतका आयोजनाहरूसम्म पुग्न सकिरहेको छैन। यसको एउटा मुख्य कारण ब्याजदरको अस्थिरता हो।

हाम्रो जस्तो १५ देखि २० वर्षको दीर्घकालिन ऋण भुक्तानी अवधि हुने आयोजनाहरूका लागि ब्याजदरको निश्चितता निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। आयोजना सुरु गर्दा एउटा ब्याजदर हुन्छ। तर, निर्माणको बीचमा पुग्दा बैंकहरूले मनलाग्दी ब्याज बढाइदिन्छन्।

यसले गर्दा आयोजनाको सम्पूर्ण आर्थिक सन्तुलन नै बिग्रिन्छ। आगामी मौद्रिक नीतिले ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट’ वा ब्याजदरको एउटा निश्चित सीमा तोकिदिनुपर्छ। बैंकमा पैसा थुप्रिने तर उद्यमीले महँगो ब्याजका कारण ऋण लिन नसक्ने अहिलेको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले चिर्नुपर्छ।

निर्माण अवधिको ब्याज र वित्तीय सहुलियत

जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन ५ देखि ७ वर्ष लाग्छ। यो अवधिमा आयोजनाबाट एक रुपैयाँ आम्दानी हुँदैन। घाटा भइरहेको हुन्छ। तर, बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजको मिटर भने तीव्र गतिमा घुमिरहेको हुन्छ। निर्माण अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने प्रक्रियालाई अझै लचिलो र सहज बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ।

अहिलेको कसिलो नीतिले गर्दा कतिपय आयोजनाहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर पनि वित्तीय अभावका कारण रोकिएका छन्। मौद्रिक नीतिले यस्ता आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर थप कर्जा वा पुनर्कर्जा को सुविधा दिनुपर्छ।

विपद् प्रभावित आयोजना र पुनर्तालिकीकरण

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण आएको बाढी र पहिरोले विशेष गरी पूर्वी नेपालका दर्जनौँ जलविद्युत आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। ती आयोजनाहरू अहिले मृतप्रायः छन्। उद्यमीहरू बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न त परै जाओस्, आयोजना पुनर्निर्माण गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

यस्तो संकटको बेला राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ। बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाहरूको ऋणलाई कम्तीमा दुई वर्षका लागि पुनर्तालिकीकरण गरियोस भन्ने मेरो माग छ। ती आयोजनाहरूलाई पुनर्कर्जा को सुविधा दिएर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन मद्दत गरियोस्। यदि मौद्रिक नीतिले यी आयोजनाहरूलाई राहत दिएन भने बैंकको अर्बौं रुपैयाँ लगानी खराब कर्जामा परिणत हुने जोखिम छ।

पुँजीको पुनःलगानी र सेयर बजारको गाँठो

जलविद्युत क्षेत्रमा एउटा राम्रो पक्ष के छ भने हामीले एउटा आयोजनाबाट कमाएको पैसा फेरि अर्को आयोजनामै लगानी गरिरहेका छौँ। यो ‘रिलोप’ हुने पुँजी हो। तर, नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकका कतिपय नियमहरू आपसमा बाझिएका छन्।

नेटवर्थ घटेका कम्पनीले सेयर जारी गर्न नपाउने जस्ता नियमले गर्दा बैंकको ऋण तिर्न हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न खोज्ने उद्यमीहरू मारमा परेका छन्।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न र धितो राख्न अझै लचिलो नीति लिन निर्देश गर्नुपर्छ। जबसम्म सेयर बजार र बैंकिङ लगानीको तादाम्यता मिल्दैन, तबसम्म ठूला आयोजनाका लागि पुँजी संकलन गर्न असम्भव छ।

हामी २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य पुरा गर्न प्रतिबद्ध छौं। तर, त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लगानीको सीमा बढाउने, ब्याजदरमा स्थिरता दिने र संकटमा परेका आयोजनालाई मलम लगाउने काम गर्नुपर्छ।

(स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको सँस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष डाँगीसँग गरिएको कुराकानीको अंश)