काठमाडौं। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा विस्तारले सेयर बजारमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कामु निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाले तयार पारेको ‘नेपालको क्रेडिट बुम (१९९०–२०२५) को विश्लेषण’ अध्ययनमा सहज कर्जा प्रवाह भएका अवधिमा सेयर बजारमा तीव्र वृद्धि हुने र कर्जा विस्तार सुस्ताएपछि बजारमा गिरावट आउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख छ।
अध्ययनका अनुसार ब्याजदर कम हुँदा र बैंकबाट सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध हुँदा त्यसको ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी भएको देखिएको छ। यसले ती क्षेत्रको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनले बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाको ठूलो हिस्सा उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा घरजग्गा, निर्माण र सेयर बजारजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित भएको जनाएको छ। यसका कारण उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले विगतका दुईवटा ठूला सेयर बजारका उचाइहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै ती सबै उछालको मुख्य ड्राईभर बैंकिङ कर्जा नै रहेको पुष्टि गरेको छ।
सन् २००६ देखि २००८ सम्मको अवधिमा नेप्से सूचक झण्डै ३०० प्रतिशतले बढेर तत्कालीन ऐतिहासिक उचाइ ११ सय २८ विन्दुमा पुग्नुका पछाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तीव्र संख्यात्मक वृद्धि र आक्रामक कर्जा विस्तार नै प्रमुख कारण थियो।
त्यसैगरी, कोभिड १९ पछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ल्याइएको सुलभ ऋण र सस्तो ब्याजदरको नीतिले सन् २०२१ मा नेप्सेलाई ३१ सय ६० को ऐतिहासिक विन्दुसम्म पुर्यायो। यी दुवै घटनाक्रमले के देखाउँछन् भने नेपालको सेयर बजार वास्तविक पूँजीमा भन्दा पनि ऋणको बलमा उचालिने गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कर्जा विस्तारको गति कम भएपछि सेयर बजारमा पनि गिरावट आएको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्ने, ब्याजदर बढ्ने वा कर्जा प्रवाह सीमित हुने अवस्थाले सेयर बजारमा दबाब सिर्जना गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
अर्थतन्त्रमा बढ्न सक्छ जोखिम
प्रतिवेदनले अत्यधिक कर्जा सट्टेबाजीमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा बैंकिङ प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। ऋण लिएर गरिएको लगानी बजार घट्दा लगानीकर्तालाई ठूलो नोक्सानी हुन सक्ने तथा बैंकिङ प्रणालीमा समेत दबाब पर्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
अध्ययनले सेयर बजारको दिगो विकासका लागि बजारलाई सहज कर्जा विस्तारमा मात्र निर्भर नराखी कम्पनीहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था, उत्पादन क्षमता र व्यावसायिक प्रदर्शनका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।


