‘निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नफर्किएसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन’

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि मौद्रिक नीति र वित्त नीति बीचको तालमेल अपरिहार्य हुन्छ। नेपालको वर्तमान आर्थिक परिदृश्यमा मौद्रिक नीति केवल एउटा वार्षिक दस्तावेज मात्र नभएर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मुख्य कडी बनेको छ।

मौद्रिक नीतिको मुख्य कार्य भनेको सरकारले लिएको वित्तिय लक्ष्यलाई पोलिसी रेटमार्फत सन्तुलनमा राख्नु हो। यद्यपि, समय–समयमा आउने सर्कुलरहरू र नियामकीय परिवर्तनहरूले बजारमा पार्ने प्रभावलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिनु पर्ने बेला आएको छ।

मौद्रिक नीति र सञ्चालनगत लचकता
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले बृहत् आर्थिक लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दछ। तर, नियमित सञ्चालनगत कुराहरू, जुन हामीले लामो सूचीका रूपमा देख्छौँ, ती राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार सर्कुलरमार्फत जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्न सक्छ। यसको अर्थ, मौद्रिक नीतिलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ र बजारको मागअनुसार यसलाई परिमार्जन गर्ने ठाउँ सधैँ खुला रहन्छ। अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको नीतिगत दरहरूलाई यस्तो बिन्दुमा राख्नु हो, जसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गरोस्।

हाल बैंकिङ क्षेत्र र व्यवसायीहरूले उठाएको मुख्य मुद्दा ‘लोन लस प्रोभिजनिङ’ को रिल्याक्सेसन (छुट) हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका नम्बर १२ ले स्पष्ट रूपमा के भन्छ भने, यदि कुनै कर्जा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म ‘लस’ क्याटगोरीमा रहन्छ भने, त्यसलाई अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा राख्नुपर्छ। कालोसूचीमा मात्र होइन, त्यस्ता ऋणीहरूको राहदानीसमेत रोक्का वा जफत गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

यो व्यवस्था सुन्दा अनुशासनका लागि कडा देखिए पनि, यसले इमानदार व्यवसायीहरूलाई ठूलो मर्कामा पारेको छ। व्यवसायिक उतारचढावका कारण कुनै ऋण खराब हुनु र नियतवश ऋण नतिर्नु फरक कुरा हुन्। त्यसैले, हामीले अब नियतवस ऋण नतिर्ने (विल्फुल डिफल्टर) र नभएर नतिर्ने (नन–विल्फुल डिफल्टर) बीच स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

नियतवश र परिस्थितिगत ऋणीहरूको वर्गीकरण
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले पनि उठाउँदै आएको यो विषय अत्यन्तै गम्भीर छ। जसले नियतवश ऋण तिर्दैन भने उसलाई एक वर्ष होइन, ६ महिनामै कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। उसको सम्पत्ति जफत गर्नेदेखि राज्यले दिने सुविधाहरूबाट वञ्चित गर्नेसम्मका कदम चालिनुपर्छ।

तर, जसको लगानी व्यवसायमै देखिन्छ, जसले वर्षौँदेखि राज्यलाई कर तिरेको छ र जो केवल बजारको मन्दी वा सरकारी ढिलासुस्तीका कारण समस्यामा परेको छ, उसलाई पनि एउटै डालोमा राखेर कालोसूचीमा हाल्नु न्यायोचित हुँदैन। यदि हामीले त्यस्ता व्यवसायीलाई संरक्षण गरेनौँ भने उनीहरूको पुस्तौँसम्मको व्यवसाय धराशायी हुने अवस्था आउँछ, जसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नै क्षति पुर्‍याउँछ।

राज्यको राजस्वमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान
हामीले बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने नेपालको कुल आयकर राजस्वमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान करिब १३ प्रतिशत रहेको छ। वार्षिक ३७ देखि ३८ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले आयकरका रूपमा सरकारलाई बुझाउँछन्। यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने बैंकहरू बलियो हुनु भनेको राज्यको कोष पनि बलियो हुनु हो।

यदि बैंकहरू घाटामा गए वा उनीहरूको नाफा घट्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको राजस्व संकलनमा पर्छ। आजको मितिमा राज्य आफैँ स्रोत संकलनमा समस्या भोगिरहेको बेला, बैंकहरूलाई थप दबाबमा राख्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। बैंकहरूको नाफा घट्नु भनेको राज्यको आम्दानी घट्नु हो, जसले विकास निर्माणका कार्यमा बजेट अभाव सिर्जना गर्दछ।

निर्माण व्यवसायको संकट र प्रणालीगत जोखिम
अहिले नेपालको निर्माण व्यवसाय अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ। सरकारले समयमा भुक्तानी नगर्दा धेरै ठेकेदारहरू समस्यामा परेका छन्। तथ्यांक हेर्ने हो भने, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा मात्रै करिब पाँच खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ।

जब सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिँदैन, ठेकेदारले बैंकको किस्ता तिर्न सक्दैनन्। यसले गर्दा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ह्वात्तै बढेर जाने खतरा छ। पाँच खर्ब रुपैयाँको कर्जा जोखिममा पर्नु भनेको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली नै असुरक्षित हुनु हो। यसले बैंकको नाफामा असर गर्छ र पुनः राज्यको राजस्व संकलनमा धक्का पुग्छ।

तसर्थ, सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको कामको भुक्तानी गर्ने वातावरण तत्काल मिलाउनुपर्छ। यदि भुक्तानीमा समय लाग्ने नै हो भने, उनीहरूको कर्जा व्यवस्थापनका लागि समझदारीमा अन्य सुविधाहरू वा कर्जा पुनर्संरचनाको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले मात्रै सबै काम गर्न सक्दैन। तर, यसले सहजकर्ताको भूमिका भने पक्कै खेल्न सक्छ। मौद्रिक नीति र सरकारी संयन्त्रहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन जरुरी छ।

अन्ततः निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नफर्किएसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन। मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूलाई भाग्ने’ होइन, काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यदि हामीले यी चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने मात्रै आर्थिक स्थिरता र दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुनेछ।

–ज्ञवाली, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्।