‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आफ्नो नीतिगत अडानमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ’

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २५औँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्त रहेको, निर्माण क्षेत्र ठप्प भएको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको अवस्थामा आएको यो मौद्रिक नीतिले बजारमा केही नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।

यस पटकको मौद्रिक नीतिलाई केवल एक सरकारी दस्ताबेजका रूपमा मात्र नभई, राष्ट्र बैंकले आफ्ना विगतका गल्तीहरू महसुस गरी अघि बढेको ‘सुधारमुखी दस्तावेज’ का रूपमा लिन सकिन्छ।

यस पटक राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिसँगै अन्य दुई महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू—आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा र जुलाई २०२६ सम्मको ‘म्याक्रो–इकोनोमिक अपडेट’—लाई पनि सँगै प्रस्तुत गरेको छ।

यी तीनवटै प्रतिवेदनलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिगत अडानमा ठूलो परिवर्तन गरेको प्रष्ट हुन्छ। विगतमा कसिलो नीति लिएको राष्ट्र बैंक अहिले लचिलो बन्न बाध्य भएको छ। जसका मुख्य कारण बाह्य क्षेत्र (रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चिति) मा आएको सुधार र आन्तरिक बजारको मन्दी हो।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र कर्जा विस्तारको चुनौती

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य भेट्टाउन निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्नु अनिवार्य छ। राष्ट्र बैंकले यस पटक निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ प्रतिशत राखेको छ। यद्यपि, बजारमा अहिले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम (तरलता) प्रचुर भए पनि कर्जाको माग न्यून छ।

११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरूले झण्डै सात खर्ब रुपैयाँ थप ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ऋण लगानी गर्न यहाँ पुँजी कोषमा एउटा मुख्य समस्या छ। धेरै बैंकहरूको पुँजी कोषमा दबाब परेका कारण उनीहरू चाहेर पनि ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। मौद्रिक नीतिले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही नीतिगत सुविधाहरू दिने संकेत गरे पनि यो कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनको चरणमा मात्र थाहा हुनेछ।

कालोसूची र चेक बाउन्समा मानवीय दृष्टिकोण

यस पटकको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा तारिफयोग्य पक्ष भनेको कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको परिमार्जन हो। विगत लामो समयदेखि चेक अनादर भएकै भरमा मानिसहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने र उनीहरूको सबै बैंकिङ कारोबार रोक्का गर्ने व्यवस्थाले गर्दा साना व्यवसायीहरू निकै मर्कामा परेका थिए।

अहिले राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्सकै आधारमा मात्र कालोसूचीमा नराख्ने र कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूलाई पनि आधारभूत बैंकिङ सुविधा (सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन, राजस्व भुक्तानी) प्रयोग गर्न दिने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने बताएको छ।

यसले व्यवसायीहरूलाई दोस्रो मौका दिने र मानवीय संवेदनालाई पनि सम्बोधन गर्ने देखिन्छ। साथै, व्यक्तिगत जमानी र संस्थागत दायित्वलाई पनि स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्ने नीति लिइएको छ। जसले व्यावसायिक जोखिमलाई व्यक्तिसँग मात्रै जोड्ने प्रवृत्तिलाई कम गर्नेछ।

डिजिटल बैंकिङ र ‘पिएर टू पिएर’ लेनदेनको नयाँ युग

राष्ट्र बैंकले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा पनि ठूलो फड्को मार्ने जमर्को गरेको छ। मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर २३ मा उल्लेख भएअनुसार, अब नेपालमा ‘पियर टू पियर’ लेनदेन र व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ को अध्ययन गरिनेछ।

अहिले हामीसँग केन्द्रीय कर्जा सूचना केन्द्र छ। तर, त्यो बैंकबाट लिएको ऋणमा मात्र सीमित छ। व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोर लागू भएमा मानिसको विगतको लेनदेन व्यवहारको आधारमा उसलाई ‘रेटिङ’ दिइनेछ।

यसले भविष्यमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने डिजिटल लेनदेनलाई कानुनी मान्यता दिने र बैंक नगईकन पनि भरपर्दो व्यक्तिबाट ऋण लिन सक्ने बाटो खोल्नेछ। यो व्यवस्थाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ।

मुद्रास्फीति र ब्याजदरको सन्तुलन

राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ। अहिलेको तथ्यांक हेर्दा यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने देखिन्छ। ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दरहरूलाई यथावत राखेर राष्ट्र बैंकले बजारमा ब्याजदर स्थिर राख्ने संकेत गरेको छ। यसले निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई एक प्रकारको निश्चितता प्रदान गरेको छ।

स्थिर विनिमय दर र बाह्य क्षेत्रको मजबुती

नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँबीचको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको ‘अंकुश’का रूपमा लिइएको छ। यसलाई अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा कायम राखिनुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीमा स्थिरता दिनेछ। पर्यटन आय र रेमिट्यान्सको प्रवाह राम्रो भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सात महिनाको आयात धान्न पुग्ने गरी कायम राख्ने लक्ष्य पनि व्यावहारिक नै देखिन्छ।

अन्तमा, मौद्रिक नीति कागजमा निकै सुन्दर र आशावादी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ। बैंकहरूको बढ्दो निष्कृय कर्जा (एनपीएल), पुँजी कोषको अभाव र निजी क्षेत्रमा हराएको विश्वास फर्काउनु राष्ट्र बैंकको मुख्य चुनौती हो।

राष्ट्र बैंकले आफ्ना कतिपय पुराना ‘कडा’ निर्देशनहरूलाई पुनर्लेखन गर्ने भनेको छ। यो ‘पुनर्लेखन’ को भाषा कस्तो हुन्छ र यसले साच्चै बजारलाई खुकुलो बनाउँछ कि बनाउँदैन, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।