सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा पुरानै व्यवस्था कायम, उजुरीलाई हतियार बन्न नदिन सच्यायौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधनका क्रममा ल्याइएको व्यवस्थालाई सच्याएर पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काइएको बताएका छन्। बुधबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको व्यवस्थामा केही हदसम्म ओभर रिच भएको महसुस भएपछि संशोधन गरिएको बताए।

उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउँदा हामीले अलिकति ओभर रिच गरेको जस्तो महसुस भयो। उद्देश्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुने, उजुरी लिने र यसलाई सशक्त बनाउने थियो। तर विगतमा जस्तो उजुरीलाई हतियार बनाएर कसैलाई दुःख दिने अवस्था फेरि नआओस् भनेर सच्याएका हौँ।’

उनले विगतमा उजुरीको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट बच्नका लागि संशोधन गरिएको स्पष्ट पारे। ‘कसैलाई दुःख दिन उजुरी लिने, सताउने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्य हो,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले प्रस्ताव गरिएको संशोधन प्राविधिक प्रकृतिको भएको भन्दै यसलाई सहज रूपमा पारित गर्न आग्रह गरे। उनले ऐनलाई थप व्यापक रूपमा संशोधन गर्ने वा नयाँ कानुन ल्याउने विषयमा आगामी दिनमा छलफल गर्न सकिने बताए। ‘अहिलेलाई यो सेन्स अफ अर्जेन्सी देखाउन ल्याइएको हो। हामी यस विषयमा गम्भीर छौँ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो। तर त्यसले झन् घातक अवस्था ल्याउन सक्छ भन्ने देखिएपछि कोर्स करेक्सन गरेर ल्याइएको हो,’ उनले भने।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न आवश्यक काम भइरहेको बताए। साथै आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा छुट्टै बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। बैठकमा समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

उनले भने, ‘यसलाई संशोधनसहित पारित गरेर टुङ्गाउनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई परिमार्जन गरी पारित गरिएको भन्ने ढंगले प्रस्ताव गर्छौँ।’

सभापति रोकायका अनुसार कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र समितिबीच छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पेस गरिनेछ।