जलविद्युत्‌को बैंक–कथाः २ अर्बको कर्जा कसरी पुग्यो साढे ४ खर्ब

नेपालको जलविद्युत्‌‍्‌को इतिहास झण्डै ११५ वर्ष पुरानो छ। तर ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रवेश गरेको २६ वर्ष मात्रै भयो। विक्रम संवद १९६८ (सन् १९११) सालमा ५०० किलोवाटको फर्पिङ लघु जलविद्युत्‌्‌ परियोजना (चन्द्रज्योति) देखि पछिल्लो समय निर्माण सम्पन्न ९.६ मेगावाटको दरमखोलासम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रले गरेको संघर्ष, पाएको सास्ती र प्राप्त गरेको सफलताको कथा लामो छ।

तर निजी क्षेत्रको प्रवेश अघिसम्म २५२ मेगावाटमा सीमित नेपालको ग्रिडमा झण्डै साढे ३७ सय मेगावाट थपिएको छ, यसमा पनि निजी क्षेत्रले मात्र ३३ सयभन्दा बढी योगदान दिएको छ। विद्युत इतिहासलाई हेर्ने हो भने विद्युत ऐन, २०४९ आएपछि भने नेशनल हाइड्रोपावरले २०५१ सालमा ५ मेगावाट (पछि क्षमता वृद्धि गरी ७.५ मेगावाट)को इन्द्रावती ३ जलविद्युत्‌‍ आयोजनाको अनुमतिपत्र पायो। तर उत्पादिन विद्युतको मूल्य के कति हुने भन्ने विषय लामो समयसम्म टुंगिएन। जदविद्युत क्षेत्रले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो।

२०५४ सालमा ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री बनेकी शैलजा आचार्यले २०५५ साल असार १४ गते निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत सरकारले खरिद गर्ने दर निर्धारण गरिन्। त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण अघि बढाए। लगानीयोग्य पीपीए दरका लागि पनि धेरै पहल गर्नुपरेको थियो। निजी क्षेत्रको मागप्रति सकारात्मक तत्कालिन ऊर्जामन्त्री आचार्यले पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई १ देखि १० मेगावाटसम्म क्यू ९० मा बनाउने गरी वर्षामा प्रतियुनिट २.७६ रुपैयाँ र हिउँदमा प्रतियुनिट ४.०३ रुपैयाँ मूल्य कायम गर्ने गरी पिपिए दर तोक्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएपछि २०५५ साल असार १४ गते विद्युत प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यही दरलाई सदर गरी पीपीए गरिदिएको थियो।

क्यू ९० मा बनाउन नसक्ने निजी क्षेत्रको गुनासोपछि फेरि आचार्यले यसलाई क्यू ६५ मा झारेर पीपीए दर पनि हिउँदमा ४.२५ र वर्षामा ३ रुपैयाँ प्रतियुनिट कायम गरिदिइन्। यही निर्णय जलविद्युत्‌‍मा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि थप महत्वपूर्ण जग बन्यो। यो निर्णयपछि सबैभन्दा पहिला लमजुङको ०.१८३ मेगावाटको स्याङ्गे खोलाले २०५८ माघ ३ गते प्राधिकरणसँग पहिलो पीपीए गरेको थियो। २०५९ साल असोज २१ गते मात्र बल्ल नेपाली निजी क्षेत्रले बनाएको आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत उत्पादन सम्भव भयो।

सुरुमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूले विद्युत उत्पादन जस्तो जटिल र प्राविधिक काममा लागि निजी क्षेत्र सक्षम छैनन् भन्ने ठान्थे। राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको नवौँ पञ्चवर्षीय योजनामा त १० मेगावाटसम्म मात्र निजी क्षेत्रले आयोजना अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। तर अहिले ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भैसकेको छ।

सरकारले पनि परम्परागत मोडेलमा परिवर्तन गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) र कम्पनी मोडेलमा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। अहिले ४ हजार मेगावाट जडित क्षमता रहेकोमा सरकारको ६५० मेगावाटको हाराहारीमा छ भने निजी क्षेत्रको ३३ सय मेगावाट नाघेको छ। अहिले ६ हजार मेगावाट बराबरका सबै निर्माणाधीन आयोजनाहरू निजी क्षेत्रकै नेतृत्वमा अघि बढेका छन्। निजी क्षेत्रले यो बाहेक झण्डै ३० हजारभन्दा बढी क्षमताका आयोजना अघि बढाउन अनुमतिपत्र लिएर अघि बढेको छ। यति छोटो समयमै यति धेरै सफलता पाउनुको पछाडिको संघर्ष, सास्ती र दुःखका कथाहरू धेरै छन्। प्रत्येक समय अनुसार फरक–फरक किसिमका समस्यासँग जुध्दै निजी क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको हो।

निजी क्षेत्र प्रवेशपछिको वित्तीय व्यवस्थापन
निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै जलविद्युत्‌‍ आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ। प्रारम्भिक अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जलविद्युत्‌‍ क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्था थियो। आयोजनाहरू उच्च जोखिमयुक्त मानिन्थे र ऋण प्रवाह सीमित थियो। स्वपुँजी संकलन पनि कठिन थियो, जसका कारण साना आयोजनाहरू पनि निर्माण गर्न निकै संघर्ष गर्नुपथ्र्यो। तर समयसँगै वित्तीय प्रणालीमा सुधार हुँदै गयो। बैंकिङ क्षेत्रले जलविद्युत्‌‍ क्षेत्रको सम्भावना पहिचान गर्दै ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह गर्न थाल्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएपछि बैंकहरूको सहभागिता झन् बढ्यो।

हालको अवस्थामा जलविद्युत्‌‍ आयोजनाहरू प्रायः ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजीको संरचनामा निर्माण भइरहेका छन्। बहुबैंक (सिन्डिकेट) ऋण प्रणाली, हकप्रद सेयर, आईपीओ जस्ता वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगले वित्तीय व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्षम बनाएको छ।

जलविद्युत्‌‍मा बैंकहरूको लगानीको अवस्था
नेपालमा स्वदेशी निजी क्षेत्रले पहिलो पटक निर्माण गरेको आयोजनाको लागत करिब तीन करोड थियो। त्यो बेलामा निजी क्षेत्रले ऋण लगानी गरेर आयोजना बनाउनु नै सबैभन्दा कठिन थियो। ५ मेगावाटको आयोजनाको लागि ५/७ बटा बैंकहरूको ऋण आवश्यकता थियो। अझ स्वपुँजी संकलन पनि कठिन थियो। तर अहिले निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो ३४१ मेगावाटको आयोजनालाई हेर्ने हो भने १० वटा बैंकहरूले ५२.५ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् भने १७.५ अर्ब त स्वपुँजी लगानी हुँदैछ। यसरी साढे दुई दशकमै नेपालको निजी क्षेत्र यति धेरै लगानी गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा पुगिसकेको छ।

हुन त राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको नवौँ पञ्चवर्षीय योजनामा तुलनात्मक रुपमा सस्तो विद्युत उत्पादन एवं विदेशी मुद्रा प्रतिस्थापनको भारलाई घटाउन आन्तरिक विद्युत मागको आपूर्तिका लागि स्वदेशी निजी लगानीकर्ताको संलग्नता बढाउँदै लैजानु आवश्यक भन्दै १ देखि १० मेगावाटसम्मका विद्युत आयोजनामा पुँजी जुटाउनु आन्तरिक पुँजी बजारको विस्तार गर्ने उल्लेख थियो अर्थात् निजी क्षेत्रले १० मेगावाटभन्दा बढी निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने थियो तर निजी क्षेत्र यति धेरै सक्षम बन्दै गयो कि अहिले ५ सय मेगावाटसम्म निर्माण गर्न तयार भइसकेको छ। नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू समेत लगानी गर्न तयार भइसकेका छन्।

विद्युत क्षेत्रमा १३ खर्ब लगानी
सन् २००९ जुलाईमा विद्युत क्षेत्रमा कर्जा लगानी केवल २.७६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा पछिल्लो समयमा बढेर साढे ४ खर्ब पुगिसकेको छ। यसले १४५ गुणाभन्दा बढी वृद्धि भएको संकेत गर्दछ। कुल बैंक कर्जामा विद्युत क्षेत्रको हिस्सेदारी निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ, विशेषतः २०१८ पछि ठूला विद्युत आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान थालेपछि यो वृद्धि अझ तीव्र भएको छ।

राष्ट्रिय महत्व र आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल कर्जा पोर्टफोलियोको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्नु पनि हो। यस नीतिगत प्रोत्साहनले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढाउन महत्वपूर्ण उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल विद्युत क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जा ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यही समयमा बैंकहरूको कुल कर्जा ५६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यहाँ ऊर्जा क्षेत्रको हिस्सा ८.१० प्रतिशत रहेको छ।

हालसम्म निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेका विद्युत आयोजनाहरूमा १३ खर्ब १० अर्ब ६० करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। जसमा बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूको ऋण लगानी ८ खर्ब ४० अर्ब ७९ करोड छ भने स्वपुँजी ४ खर्ब ३९ अर्ब ८२ करोड छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र बीएफआईएस न्युज प्रालिले निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), रेटिङ एजेन्सी र विद्युत कम्पनीहरूको प्रतिवेदनमा आधारित भएर तथा सर्भे, उत्पादन अनुमतिपत्रहरूको हकमा नमूना रुपमा आयोजनाहरूको छनोट तथा विज्ञ विशेषज्ञहरूको परामर्शको आधारमा तथ्य र तथ्यांक केलाउँदा यति लगानी देखिएको हो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्मका निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा निर्माण भएका, निर्माणाधीन र निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका ३४ हजार ७८६ मेगावाटका ९२३ आयोजनाहरूमा भएको लगानी यसमा विश्लेषण गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्षसम्ममा निजी क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न २ हजार ९४८ र निर्माणाधीन ४ हजार ३०३ मेगावाट गरी ७ हजार २५१ मेगावाटका ३४७ आयोजनामा मात्र १२ खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड १० लाख लगानी भएको छ। जसमध्ये बंैक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट ८ खर्ब ४० अर्ब ७९ करोड ३७ लाख ऋण लगानी भएको छ। बंैकहरूको लगानी गत असारसम्म ४ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड थियो भने नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र चिलिमे विद्युत आयोजनाबाट ६६ अर्ब ६० करोड तथा विदेशी लगानीबाट ५४ अर्ब ५६ करोड ऋण लगानी भएको छ। हालसम्म ऋण लगानीमध्ये निर्माण सम्पन्न आयोजनाले २ खर्ब ७२ अर्ब १७ करोड सावा ब्याज बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई तिरिसकेका छन्।

यसैगरी सर्भे, उत्पादन र यसका आवेदन दिएका २७ हजार ५३५ मेगावाटका ५७६ मेगावाटका आयोजनाको लागि ६६ अर्ब ६२ करोड स्वपुँजी लगानी गरेका छन्। यी आयोजनाहरूमा बंैक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण लगानी छैन। सर्भे, उत्पादन र यसका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरू मध्येबाट केही आयोजनाहरूको अहिलेसम्मको लागत विश्लेषण तथा यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका चार्टर एकाउण्टेण्ट र ऊर्जा विज्ञहरूसँगको परामर्शमा इप्पानले प्रति मेगावाट लागतसहितको तथ्यांक संकलन गरेको छ।

अध्ययन अनुसार, सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिइएका १६९ वटा आयोजनाहरूको कुल क्षमता ५ हजार ३२१ मेगावाट रहेको छ। यस चरणमा प्रति मेगावाट करिब ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। जसअनुसार कुल ५.३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। यसैगरी सर्भे अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन र डिजाइन समेत गरी प्रति मेगावाट १० खर्च भएको अध्ययनले देखाएको छ। जस अनुसार, ६ हजार ३६० मेगावाटका २०२ आयोजनामा मात्र निजी क्षेत्रले ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

निर्माण इजाजत प्राप्त चरणमा १२६ वटा आयोजना रहेका छन्, जसको कुल क्षमता ६ हजार ४२४ मेगावाटका लागि आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रले २३ अर्ब ७६ करोड लगानी गरिसकेको छ। यस चरणमा प्रति मेगावाट करिब ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन चरणमा रहेका ९ हजार ४३० मेगावाट बराबरका ७९ आयोजनाका लागि ३४ अर्ब ८९ करोड बराबरको लगानी निजी क्षेत्रले गरिसकेको छ। जसमा पनि प्रति मेगावाट ३७ लाख बराबरको निजी क्षेत्रले खर्च गरिसकेको अध्ययनले देखाएको छ। विस्तृत इन्जिनियरिङ, जग्गा अधिग्रहण तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यस चरणमा लगानी उल्लेखनीय लगानी हुने गरेको छ। यद्यपि, निर्माणका लागि तयारी पूरा भएता पनि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नभएको कारण यसमा बंैक तथा वित्तिय संस्थाहरूको ऋण परिचालन भएको छैन। विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, हाल १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन्।

भविष्यमा लगानीको आवश्यकता
सरकारका योजना तथा कार्यक्रममा ऊर्जालाई मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा लिएर यसलाई विशेष प्राथमिकता पनि दिइएको छ। सरकारले एक वर्ष अघि सार्वजनिक गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक परेको औल्याएको छ। जसमध्ये करिब ४० खर्ब निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यकता औँल्याइएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले विक्रम संवद २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ, यसको ४० खर्बभन्दा बढी आवश्यकता पर्दछ। तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। यसको लागि पनि ठूलो लगानीको आवश्यकता छ।

अहिले प्रति मेगावाट जलविद्युत्‌‍को उत्पादन २० करोडमा आधारमा गणना गरिन्छ। गत असारसम्म सर्भेका लागि आवेदन दिएका बाहेक सर्भे अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र र उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र लिएका २१ हजार १११ मेगावाटका आयोजनाको लागि मात्र हेर्ने हो भने पनि ४२ खर्ब २२ अर्ब लगानी आवश्यकता देखिन्छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनले ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त आयोजनासहित १ लाख २० हजार मेगावाटको उत्पादन क्षमता जलविद्युत्‌‍को मात्र देखाएको छ। सबैभन्दा बढी लागत पर्ने जलाशययुक्त आयोजना त हालसम्म १०६ मेगावाट मात्र बनेको छ भने १४० मेगावाट निर्माणाधीन छ। यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। हालसम्म ४ हजार मेगावाट निर्माण सम्पन्न भएको छ भने अर्को ६ हजार मेगावाट निर्माणाधीन छ। बाँकी ६० हजार मेगावाटभन्दा धेरै आयोजना निर्माण गर्ने हो भने ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भविष्यमा ठूलो लगानी आवश्यकता देखिएको छ। तर लगानीका लागि धेरै सुधार्नुपर्ने नीति, कानुन र प्रक्रियाहरू छन्। सहज तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुन सके मात्र लगानीको व्यवस्थापनमा सहजता आउँछ। सरकार एक्लैले गर्ने लगानीले मात्र जलविद्युत्‌‍ आयोजना निर्माण असम्भव भएकाले लगानीका लागि सहज हुने गरी सुधारहरू गर्न जरुरी छ।

लगानी वृद्धिका लागि गर्नुपर्ने सुधारहरू
नेपालको जलविद्युत्‌‍ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे पनि विभिन्न चुनौतीहरू अझै कायम छन्। नीतिगत अस्थिरता, प्रसारण लाइनको अभाव, पीपीएमा अनिश्चितता, स्थानीय अवरोध, जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम, तथा वित्तीय व्यवस्थापनका समस्या प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ। स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन, तथा संस्थागत समन्वयमार्फत समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। वित्तीय नवप्रवर्तन, जस्तै ग्रीन बन्ड, दीर्घकालीन ऋण, र विदेशी लगानीको उपयोगले पनि लगानी अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

जलविद्युत्‌‍ क्षेत्रमा सहज लगानी वातावरण सिर्जना गर्नका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार अपरिहार्य छन्। हाल विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय अभाव, अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ, र नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ। वन तथा वातावरण सम्बन्धी अनुमति प्रक्रियालाई सरल र समयवद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। धितोपत्र निष्काशनमा दोहोरो अनुमति प्रणाली हटाइ प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ। विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नियमित रूपमा खुलाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने नीति आवश्यक छ।

त्यसैगरी प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ। स्थानीय तहबाट हुने अवरोध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको नीतिगत स्थिरता हो। बारम्बार नीति परिवर्तन हुने अवस्थाले लगानीकर्तामा अनिश्चितता सिर्जना हुने भएकाले दीर्घकालीन स्थिर नीति आवश्यक छ। गत फागुनको चुनावपछि एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएका छ। यसले आगामी दिनमा आयोजना निर्माणका लागि नीतिगत स्थिरता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

–कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष हुन्।