अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री वालेन शाहलाई मुलुकमा लगानी प्रर्वद्धन र आर्थिक विकासको लागि सरकारको भूमिका नियामक भन्दा सहजीकरणकर्ता र समन्वयकर्ताको हुनुपर्ने सुझाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहसँग बुधबार भएको भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्ने साहसिक निर्णय आवश्यक रहेकामा जोड दिएका थिए।

सरकारले अघि सारेको परिवर्तन, रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेका थिए।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र हाल गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै बजारमा न्यून माग, लगानीमा आएको सुस्ती तथा अत्यधिक नियामकीय दबाबका कारण व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर भएको जानकारी दिएका थिए।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि निजीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हँदा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अगाडी बढ्ने धारणा राखेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।

“भेटमा निजी क्षेत्रका समस्या, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, समाधानको उपाय लगायत विषयमा हामीले खुलेर प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्यौं” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने “प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकासको काम सरकारले र आर्थिक विकासको काम निजी क्षेत्रले गर्ने भन्नुभयो। सहजीकरणका सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ।”

कर्जा, तरलता र सम्पत्तिको चक्रव्यूहमा अर्थतन्त्र

अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, आगामी ५–७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, १५० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै ती लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई कर्जा, तरलता र सम्पत्तिको चक्रव्यूह (क्रेडिट, लिक्विडिटी र एसेट ट्र्याप) बाट बाहिर निकाल्नुपर्ने चुनौती रहेको बताएका थिए।

नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बन्दै गएको र करिब ७० प्रतिशत आयातमा निर्भर रहनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक रहेको बताए।

उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थको प्रयोगका आधारमा शतप्रतिशत स्वदेशी, मिश्रित र शतप्रतिशत आयातित उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक नीति अवलम्बन गर्न तथा एसेम्बलिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

महासंघले बजेटमा घोषणा गरिएका कालोबजारी ऐनसहित १५ वटा पुराना ऐन खारेज गर्ने व्यवस्था, सनसेट कानुन, उधारो असुली कानुन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुनलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको छ।

भेटका क्रममा महासंघले संकटमा परेका साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगको पुनरुत्थानका लागि विशेष ‘पुनर्संरचना तथा उत्प्रेरणा प्याकेज’ ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता र बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि कम्पनी ऐनमा रहेको सीमित दायित्वको व्यवस्थालाई बैंकहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने, सफ्ट लोनको व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई दामासाही ऐनमार्फत पुनर्जीवन दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

साथै, बैंकको निगरानी सूची (वाच लिस्ट), कालो सूचीसम्बन्धी प्रावधान तथा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई बैंक र ग्राहकबीचको सहमतिमा पुनरावलोकन गर्न र बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन बैंकहरूलाई लाभांश वितरणमा लचिलो नीति अपनाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।

महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणका लागि कन्ट्रयाक्ट फार्मिङको नीति ल्याउनु पर्ने साथै भेरी–बबई, सिक्टा र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका आसपासका क्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्र विकास गर्नुपर्ने दिएको छ।

यसैगरि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र (इपीजेड), सुख्खा बन्दरगाह, प्रदर्शनी केन्द्र, सुरुङमार्ग तथा सडक पूर्वाधार तथा विभिन्न पर्यटक सम्भाव्य भएका जिल्लाहरूमा स्वदेशी उत्पादनको बिक्रि तथा प्रर्दशनी कक्ष निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा विकास र सञ्चालन गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ।

सरकारी बोर्ड तथा समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्वका रूपमा सहभागी हुने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले असहमति जनाएको छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले निश्चित अवधिको लागि बोर्डमा बस्ने व्यक्ति सरकारी नियुक्ति नभएको र लाभको पद पनि नभएको हुँदा संस्थागत प्रतिनिधिका रूपमा रहने व्यक्तिलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य पार्नु न्यायोचित नहुने धारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको महासंघले जनाएको छ।

वित्तीय क्षेत्रका त्रुटिलाई फौजदारी मुद्दाभन्दा जरिवानामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने, अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषयमा व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गर्दै ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

नेपालको कर–टु–जीडीपी अनुपात दक्षिण एसियामै उच्च रहेकाले व्यवसायिक लागत घटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करलाई एकीकृत गरी ‘युनिफाइड ट्याक्स कोड’ लागू गर्नुपर्ने महासंघले प्रस्ताव गरेको छ।

औद्योगिकीकरणलाई सहज बनाउन उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीमा विशेष छुट, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने र निर्यातकर्ताले पाउन बाँकी पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात प्रोत्साहन भत्ता कर वा भन्सार मिलानमार्फत तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले माग गरका थिए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले महासंघको पहलमा तयार भई सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति (पीएसपीपी) तथा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्।

उनले महासंघ देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा सरकारसँग सहकार्य गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले योगदान दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व भएको बताए।