भारतमा बिजुली निर्यात क्षमता १६ सय ५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौं। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले नेपालबाट १६ सय ५० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन्।

हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर सीतामढी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट १४ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमति भएको छ।

यस्तै, निर्याततर्फ ११ सय मेगावाटबाट १६ सय ५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए।

यस्तै, चमेलिया जौलजीवी २२० केभी ‘डबल सर्किट’ प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बैठकले स्वीकृत गरेको छ। सो आयोजना २०२८ को डिसेम्बरसम्म निर्माणसम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

न्यू पुर्निया र दोदोधारा बरेली ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सहमति पनि बैठकमा भएको प्रवक्ता देवले जानकारी दिए।

त्यस्तै, मोतिहारी– निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट, लखनऊ कोहलपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको हकमा थप प्राविधिक अध्ययन गरिने भएको छ। नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन भने तत्कालका लागि २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ।

सो प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डको निर्माण २०२६ को अगस्तसम्म सम्पन्न हुनेछ। त्यस्तै, सबस्टेसनको निर्माण २०२७ को डिसेम्बरसम्म सम्पन्न हुनेछ। सो प्रसारण लाइनबाट तत्काल १३० मेगावाट बिजुली आयात गर्न सकिने र २०० मेगावाट निर्यात गर्न सकिनेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा निर्देशक समितिको १३औँ बैठक आज पोखरामा सम्पन्न भएको हो।

त्यसअघि मंगलबार पोखरामा संयुक्त कार्यदलको १३औँ बैठक सम्पन्न भएको थियो। जसको सहअध्यक्षता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव (प्रसारण) पंकज कुमारले गरेका थिए।

बैठकमा जलविद्युत् परियोजनाको विकास, विद्युत् व्यापार र प्रसारण पूर्वाधारलगायत द्विपक्षीय ऊर्जा क्षेत्रका विविध सहकार्यको विविध विषयमा समीक्षा गरिएको थियो।

दुवै पक्षले ४०० केभी गोरखपुर–न्यू बुटवल लाइनसहित नयाँ प्रसारण लाइनको विकासमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गरेका थिए। हाल सञ्चालनमा रहेका र प्रस्तावित विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आवश्यक सहजीकरण गर्ने उपायका बारेमा छलफल गरेका थिए।