नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु, कर, तलब, बैंकिङ र सेयर बजार परिवर्तनले अर्थतन्त्र चलायमान होला?

काठमाडौैं। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका विभिन्न आर्थिक तथा करसम्बन्धी व्यवस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएका छन्। यससँगै कर प्रणाली, सरकारी कर्मचारीको तलब, बैंकिङ क्षेत्र, पुँजी बजार तथा विभिन्न सेवा क्षेत्रमा नयाँ नियम लागू भएका छन्।

यस वर्षको बजेटले व्यक्तिगत आयकर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले १ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्नुपर्नेछ।

यसअघि यो सुविधा ५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा मात्र सीमित थियो। त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसबाट बजार चलायमान हुने आशा सरकारले गरेको छ।

सरकारी कर्मचारीले पनि साउन महिनादेखि बढेको तलब पाउने भएका छन्। सरकारले सबै तहका सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ, जसको कार्यान्वयन नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै सुरु भएको हो।

राजस्व प्रणालीलाई सरल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले भन्सार महसुल संरचनामा पनि परिवर्तन गरेको छ। भन्सार दरका तह ११ बाट घटाएर ७ मा झारिएको छ।

साथै, उद्योगका लागि आवश्यक २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ भने ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ। यद्यपि मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क बढाइएको छ।

साउन १ गतेदेखि पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत शुल्कलाई समेटेर एकीकृत हरित कर लागू गरिएको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

पुँजी बजारमा पनि नयाँ नीति लागू भएको छ। सरकारले चरणबद्ध रूपमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ कारोबार सञ्चालन गर्ने नीति अघि बढाएको छ। साथै, सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था पनि लागू भएको छ।

पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था एक वर्षभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्नेले ७.५ प्रतिशत तथा १ वर्षभन्दा लामो अवधि होल्ड गर्नेले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए भने अब ३६५ दिनभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गरेर बिक्री गर्दा प्राप्त नाफामा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गरेपछि बिक्री गर्दा ७।५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।

यसैगरी, केही सेवा तथा वस्तुमा नयाँ शुल्क र कर पनि लागू भएका छन्। निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क, निजी अस्पतालको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क, ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), सुनचाँदीका गरगहनामा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवद्र्धन शुल्क तथा राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू भएको छ।

यता, राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीति पनि आजैदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५।५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप लचिलो र उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू भएका यी व्यवस्था अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने, कर प्रणालीलाई सहज बनाउने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको सरकारको दाबी छ।