बजेट खर्च र राजस्व संकलन दुवै लक्ष्यभन्दा कम, पुँजीगत खर्च आधाभन्दा पनि तल

काठमाडौँः आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले वार्षिक बजेटको करिब ८० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ भने राजस्व संकलन पनि लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। असार मसान्तसम्म कुल १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ८०.५५ प्रतिशत हो।

खर्चतर्फ चालु खर्चको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिए पनि विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर रह्यो। चालु शीर्षकमा विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ८८.४० प्रतिशत हो।

तर पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सरकार फेरि पनि कमजोर देखिएको छ। चार खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटमध्ये असार मसान्तसम्म जम्मा एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत मात्र हो।

यता, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा सरकारले ऋण तिर्नेका लागि छुट्याईएको तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये तीन खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ९२.५६ प्रतिशत बराबर हो।

राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकार लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेन। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर वर्षभरिमा १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन हुन सक्यो। यसले राजस्व लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको देखाउँछ।

वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा पनि सरकार लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि रह्यो। ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य राखिएकोमा आर्थिक वर्षभरि ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यो लक्ष्यको ५८.५० प्रतिशत हो।

सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण र विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक भएको तथ्यांकले पुँजीगत खर्चमा पुरानै समस्या दोहोरिएको देखाएको छ। विकास आयोजनाको ढिलो कार्यान्वयन, ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिने समस्या तथा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा पुँजीगत बजेट अपेक्षाअनुसार खर्च हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।

त्यस्तै, राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम रहँदा सरकारी आम्दानीमा समेत दबाब परेको देखिन्छ। आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने र विकास खर्च बढाउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन क्षमता सुधार्नु चुनौतीपूर्ण रहने देखिएको छ।