काठमाडौँः नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सबै सूचीकृत कम्पनीलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को धितोपत्र वार्षिक नवीकरण शुल्क असोज मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउन आग्रह गरेको छ।
नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ अनुसार तोकिएको समयभित्र शुल्क नबुझाउने कम्पनीलाई वार्षिक नवीकरण शुल्कमा १० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने जनाएको छ। साथै, लामो समयसम्म नवीकरण नगरे सूचीकरणसमेत स्थगन हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
नेप्सेका अनुसार ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका सूचीकृत कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँ वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ। ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीका लागि यो शुल्क १ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।
यस्तै, डिबेन्चर तथा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) का हकमा ५० करोड रुपैयाँसम्मको चुक्ता पुँजी भए २५ हजार रुपैयाँ र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भए ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
नेप्सेले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई ग्लोबल आइएमई बैंक, कमलादी शाखामा रहेको आफ्नो खातामा शुल्क जम्मा गरी बैंक भौचर इमेलमार्फत पठाउन पनि अनुरोध गरेको छ।
नेप्सेले समयमै नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न सूचीकृत कम्पनीहरूलाई आग्रह गर्दै ढिलाइ गरे आर्थिक दण्डसँगै सूचीकरणसम्बन्धी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।


