सहुलियतपूर्ण कर्जाको नयाँ कार्यविधि लागू, कृषिमा ५ करोडदेखि स्टार्टअपलाई २५ लाखसम्म

काठमाडौँः सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई थप व्यवस्थित र लक्षित बनाउँदै नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाका क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी, महिला उद्यमशीलता, स्टार्टअप, शिक्षित युवा स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणलाई समेटेको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सकिनेछ। त्यस्तै महिला उद्यमशीलता र स्टार्टअप उद्यमका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म, शिक्षित युवा तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकासका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म र प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित निजी आवास निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थामा सरकारले दिने ब्याज अनुदानलाई ३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जामा आफ्नो आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउनेछन्। यसबाहेक कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले बेहोर्नुपर्ने बीमा शुल्कबाहेक अन्य अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान बढीमा ५ वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ।

यसअघिको व्यवस्थामा विभिन्न कर्जामा फरक–फरक दरमा ब्याज अनुदान उपलब्ध हुँदै आएकोमा नयाँ कार्यविधिले सबै सहुलियतपूर्ण कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको हो। यससँगै सहुलियतपूर्ण कर्जाका प्रकारसमेत घटाएर लक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

कर्जा लिन चाहने व्यक्ति नेपाली नागरिक भएको र १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। साथै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको हुनु हुँदैन। प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा बाहेक अन्य कर्जाका लागि सम्बन्धित व्यवसाय वा संस्था कानुनअनुसार दर्ता भएको र स्थायी लेखा नम्बरसम्बन्धी आवश्यकतासमेत पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। महिला उद्यमशीलता कर्जाका लागि व्यवसायको शतप्रतिशत स्वामित्व महिलाको हुनुपर्ने तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाका लागि समेत निश्चित योग्यता तोकिएको छ।

नयाँ कार्यविधिले एकाघर परिवारका एक जनाभन्दा बढी सदस्यलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा नदिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै योग्य व्यक्तिले एकैपटक एक प्रकारको मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउनेछन्। यसले एउटै परिवार वा व्यक्तिले विभिन्न शीर्षकमा सरकारी ब्याज अनुदानको सुविधा दोहोरो रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

स्टार्टअप उद्यमका लागि पनि नयाँ कार्यविधिले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। कार्यविधिअनुसार व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको उद्यमलाई स्टार्टअपका रूपमा कर्जा सुविधाका लागि योग्य मानिनेछ। यसले नयाँ तथा सम्भावनायुक्त उद्यमलाई बैंकिङ प्रणालीबाट सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत जुटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्तिगत वा समूह जमानी तथा व्यवसाय परियोजनालाई आधार बनाएर कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ। यसबाट कर्जा पाउन केवल धितोको आकारभन्दा पनि व्यवसाय वा परियोजनाको सम्भाव्यता महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

कर्जाको दुरुपयोग रोक्न पनि कार्यविधिले कडा व्यवस्था गरेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा तोकिएको उद्देश्यबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइएमा बाँकी अवधिको ब्याज अनुदान रोक्का गरिनेछ। यसअघि प्राप्त गरिसकेको ब्याज अनुदानसमेत ब्याजसहित असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित परिवारका लागि भने छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायत विपद्बाट प्रभावित भई निजी आवास निर्माण गर्नुपर्ने व्यक्तिले ५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्नेछन्। यस्तो कर्जाका लागि अन्य व्यवसायिक कर्जामा जस्तो व्यवसाय दर्ताको आवश्यकता लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८७ साल असार मसान्तसम्म प्रदान गर्न सकिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा कार्यविधिमा तोकिएका योग्यता, कर्जाको उद्देश्य, परियोजनाको प्रकृति तथा ऋणीको अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्नेछ।

यसैगरी, नयाँ व्यवस्थाले कर्जा सुरक्षण र बीमासम्बन्धी विषयलाई समेत समेटेको छ। निश्चित सीमासम्मको कर्जामा कर्जा सुरक्षण तथा बीमा शुल्कमा समेत सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसभन्दा माथिको कर्जाको सुरक्षण तथा बीमा खर्च सम्बन्धित पक्षले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।