काठमाडौँः गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विकास बैंकहरूको खुद नाफा ६४ प्रतिशतले बढेको छ। खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सुधार, प्रोभिजनिङ खर्चमा कमी तथा खुद ब्याज, शुल्क र कमिसन आम्दानीमा भएको वृद्धिले विकास बैंकहरूको नाफामा उल्लेख्य सुधार आएको हो।
१६ वटा विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यी बैंकहरूको कुल खुद नाफा ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो। नेपालमा रहेका १७ विकास बैंकमध्ये कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषणा भई नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमा रहेकाले त्यसको वित्तीय विवरण यसमा समावेश गरिएको छैन।
गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै खुद नाफा कमाउने विकास बैंकमा गरिमा विकास बैंक रहेको छ। बैंकले १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। त्यसपछि मुक्तिनाथ विकास बैंकले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक र ज्योति विकास बैंकले पनि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरेका छन्।
राष्ट्रियस्तरका आठ विकास बैंकले मात्रै कुल ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। यद्यपि, सबै विकास बैंकको वित्तीय अवस्था समान छैन। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक गत आर्थिक वर्ष ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ घाटामा गएको छ। घाटामा जाने यो एकमात्र विकास बैंक हो।
वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ
खुद नाफा ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगे पनि विकास बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा भने ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। उठाउन बाँकी ब्याजमा भएको वृद्धि, कर्जा जोखिम तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिसम्बन्धी जोखिमका लागि नियामकीय व्यवस्थाअनुसार थप रकम छुट्याउनुपरेकाले वितरणयोग्य नाफा खुद नाफाभन्दा कम देखिएको हो।
वितरणयोग्य नाफाका आधारमा पनि गरिमा विकास बैंक पहिलो स्थानमा छ। बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै, मुक्तिनाथ विकास बैंकले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाए पनि यसको वितरणयोग्य नाफा ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ।
वित्तीय विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, सिन्धु विकास बैंक र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको छ।
आर्थिक सुस्तता र असुली समस्याको प्रभाव
विकास बैंकहरूले आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, ऋण नतिर्ने अभियानका कारण कमजोर बनेको कर्जा असुली तथा जेनजी आन्दोलनले वित्तीय अवस्थामा दबाब परेको बताएका छन्।
त्यस्तै, राजनीतिक अस्थिरता र वित्तीय बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाले पनि बैंकहरूको सञ्चालनमा चुनौती थपिएको उनीहरूको व्यवस्थापकीय विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ।


