मुलुकको अर्थतन्त्रः घोषणामा सुधार, धरातलमा सुस्तता र नीतिगत विरोधाभास

मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिदृश्यलाई नजिकबाट नियाल्दा एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ। एकातिर सरकार अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको र लगानीको वातावरण बन्दै गएको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अझै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ।

बजारमा मागको कमी छ, बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ तर, ऋण लगानी बढ्न सकेको छैन। यो अवस्थाले स्पष्ट संकेत गर्छ कि हाम्रो अर्थतन्त्र केवल प्राविधिक तथ्यांकमा मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि ‘स्टेग्नेसन’ (ठिङ्ग्रिएको) अवस्थामा छ।

पुँजीगत खर्च र राजस्वको कमजोर धरातल

नयाँ सरकार गठन भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि आर्थिक गतिविधिमा ठूलो सुधार आइसकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्च ज्याँदै कम भयो। साउनमा गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा केही सुधार देखिन्छ।

साउन र भदौ महिना खासै खर्च हुने समय त होइनन्। सरकारले पहिलो महिनामा नै बोलपत्रहरूको प्रक्रियाहरू शुरु गरेको र मन्त्रालयहरूलाई बजेट रकमान्तर गर्ने जिम्मेवारी दिएकोले पुँजीगत खर्चमा केही सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सरकारको साउनमा भएको समग्र खर्च भने अघिल्लो वर्षको साउन भन्दा कम छ। जसले गर्दा वित्त नीति विस्तारकारी बन्न सकेको छैन। आगामी महिनाहरूको तथ्यांक थप हेर्दै जानु पर्ने हुन्छ। तीन तहको सरकारले भदौ ४ गते सम्म २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बैक बचत लिएर बसेको छ।

राजस्व संकलन भने पहिलो महिनामा ९ प्रतिशत वृद्धि रहेको छ, जुन बजेटको लक्ष्य भन्दा कम हो। तर, अझै सुधार गर्न सकिने समय छ। आयकर संकलन त्रैमासिक आधारमा हुने भएकाले असोज, पुस र चैतमा मात्र यसको वास्तविक चित्र देखिन्छ।

तर, बजारमा वस्तु र सेवाको माग नै नभएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कबाट उठ्ने राजस्वमा दबाब कायमै छ। सरकारले ल्याएको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम राम्रो हो।

यसले बिल लिने दिने संस्कृति विकास गर्ने देखिन्छ। जम्मा १०० रुपैयाँको बिल भए पुग्ने भनिएकोले उपहार पर्ने सम्भावनाको लागि बिल खण्डीकरण हुने सम्भावना देखिन्छ। राजस्व संकलनमा यसको वास्तविक प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आगामी महिनाहरूको राजस्व उठ्तीले पुष्टि गर्ला।

तर, बजेटको लक्ष्य ज्याँदै उच्च रहेको र व्यक्तिगत आयकरमा भारी कटौति गरिएको अवस्थामा राजस्व परिचालन अपेक्षा गरे अनुसार गर्न चुनौतिपूर्ण नै रहेको छ।

निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल र सरकारी धरपकड

निजी क्षेत्र अहिले ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छ। यसको मुख्य कारण सरकारको नीति र व्यवहारबीचको भिन्नता हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पटक–पटक बैठक राखेर ‘लगानी गर्नुहोस्, सरकार तपाईंहरूको साथमा छ’ भनिरहँदा, अर्कोतिर सुशासनका नाममा व्यापारी र व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने, छानबिनका नाममा आतंकित पार्ने काम पनि भइरहेको छ।

सुशासन कायम हुनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर, प्रक्रियागत त्रुटि र नियतवश गरिएको गल्तीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा लगानीकर्ता डराएका छन्। व्यवसायीले निश्चित नाफा र पुँजी सुरक्षित महसुस नगरेसम्म नयाँ लगानी गर्दैन। अहिलेको सरकार जेन–जी र युवाहरूको भावना बोकेर आएको भनिए पनि व्यवहारमा भने नियन्त्रणमुखी मानसिकता बढी हावी भएको हो कि जस्तो देखिन्छ।

कर नीतिको विरोधाभास, उपभोग बढाउने कि घटाउने?

सरकारले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको कमाइमा १ प्रतिशत मात्र कर लिने नीति ल्याएको छ। यसको उद्देश्य व्यक्तिको डिस्पोजेबल इन्कम ( कर तिरेपछि खर्च गर्न मिल्ने आम्दानी) बढाएर बजारमा माग सिर्जना गर्नु हो। तर, यो नीतिले केवल उच्च मध्यम वर्गलाई मात्र थोरै राहत दिन्छ।

न्यून आय भएकाहरू पहिले पनि करको दायरामा थिएनन्। उच्च भएकाहरूको सीमान्त उपभोग दर कम हुन्छ। यसको मतलब आम्दानी बढे अनुरुप उपभोग बढाउदैन, बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहदैन, र बचत बढ्दछ। त्यस्ता वर्गको उपभोग बढे पनि आयातित विलासी वस्तुहरूको उपभोग बढ्दछ।

अझ विरोधाभासको कुरा त के छ भने, सरकारले प्रत्यक्ष करमा केही छुट दिए जस्तो गरे पनि अप्रत्यक्ष कर (भ्याट र अन्य शुल्क) बढाएको छ। विद्युतमा भ्याट लगाउने, औद्योगिक क्षेत्रमा १३ प्रतिशत भ्याटको भार थप्ने जस्ता निर्णयले उत्पादनको लागत बढाएको छ।

लागत बढ्नु भनेको वस्तु महँगो हुनु हो, जसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति झन् कमजोर बनाउँछ। एकातर्फ उपभोग बढाउन खोज्ने र अर्कोतर्फ उपभोग्य वस्तु र सेवामा कर थप्ने—यो दोहोरो कर नीतिले अर्थतन्त्रलाई विरोधाभास संकेत गरेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको नयाँ संकटः एनआईएमबी प्रकरण

पछिल्लो समय नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) को धितो लिलामी प्रकरणमा बैंकर्सहरूलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले गरेको धरपकड बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो धक्का हो।

बैंकले ऋण असुलीका लागि धितो लिलाम गर्नु एउटा नियमित र कानुनी प्रक्रिया हो। यदि बैंकले राखेको धितो सरकारी स्वामित्वको जमिन वा केही जटिल प्रकृतिको थियो भने पनि त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्थ्यो।

सिधै फौजदारी अनुसन्धानबाट बैंकर्सहरूलाई समात्नुले बजारमा गलत सन्देश गएको छ। यसले भोलि सरकारी संस्थान वा ठूला आयोजनामा ऋण दिन बैंकहरू डराउनेछन्। ‘ऋण उठाउँदा पनि थुनिनुपर्ने, नउठाउँदा पनि डुबिने’ अवस्था आएपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न डराउँछन। यसले क्रेडिट फ्लो (कर्जा प्रवाह) मा झन् ठूलो संकुचन ल्याउन सक्छ।

मागमा संकुचन र युवा पलायनको डरलाग्दो चित्र

पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि समग्र बजारको माग बढ्न सकेको छैन। निर्यातमा सुधार केही सुधार छ, केवल रि–साइकल गर्ने खालका वस्तु मात्र बढी निर्यात भइरहेका छन्। युवाहरू ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा अझै गइरहेका छन्। रेमिट्यान्स बढ्नु हाम्रा लागि खुसीको कुरा भए पनि त्यसले आन्तरिक उत्पादन र मागमा योगदान दिन सकेको छैन।

सरकारले १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सपना बाँडेको छ। तर, गत पाँच महिनामा रोजगारी बढ्नुको साटो घटिरहेको छ। निजी क्षेत्रले नयाँ भर्ना रोकेको छ भने सरकारी क्षेत्रमा पनि नयाँ विज्ञापनहरू सुस्त छन्। लोकसेवा मार्फत विज्ञापन केही वर्ष नखोल्ने भनिएको छ।

युवाहरूमा धैर्यता छैन, उनीहरू छिटो प्रतिफल खोज्छन्। कृषिकर्ममा जाने प्रवृति हराउँदै गएको छ। यदि सरकारले रोजगारीको सवालमा छिट्टै ठोस नतिजा देखाउन सकेन भने युवाहरूको आक्रोश र निराशाले सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

सार्वजनिक संस्थानको सुधार र निजीकरणको आवश्यकता

नेपालका धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू अहिले सेतो हात्ती भएका छन्। सरकारले यी संस्थानहरू आफैँ चलाउन खोज्नुभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु पर्छ। नेपाल एयरलाइन्स जस्तो संस्थालाई अहिलेको तरलताको अवस्थामा नयाँ विमान थप्न र विस्तार गर्न सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिन्छ। तर, सरकारको ध्यान त्यस्ता रणनीतिक सुधार पर्याप्त पुगेको पाइदैन।

कतिपय बन्द उद्योगहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाएर वा निजी क्षेत्रलाई करारमा दिएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सरकारले उद्योग चलाउने होइन, उद्योग चल्ने वातावरण बनाइदिने हो। तर, अहिलेको सरकार उद्योग सञ्चालन र नियमन दुवैमा आफैँ हाबी हुन खोज्दैछ, जुन बजार अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । जुन दिगो नहुन सक्छ।

अबको बाटोः तीन मुख्य काम

अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सरकारले तत्काल तीनवटा काम गर्नुपर्छः

१. पुँजीगत खर्च बढाउनेः ठूला र छनोट गरिएका आयोजनाहरूमा तत्काल पैसा पठाएर बजारमा पैसाको सर्कुलेशन बढाउने।

२. सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचनाः नेपाल एयरलाइन्स, नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूमा रणनीतिक सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रको पुँजी र व्यवस्थापन भित्र्याउने।

३. निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनेः धरपकड र आतंकको वातावरण बन्द गरी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने। नीतिगत विरोधाभासहरू हटाएर निजी क्षेत्रलाई ‘तपाईंको लगानी सुरक्षित छ’ भन्ने ग्यारेन्टी दिने। न्यूनतम नाफा हुने स्थिति नभै निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन। कम्पनी रजिष्ट्रेशनका अनावश्यक झन्झटहरू हटाउने।

हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले सघन उपचार (आइसियु) मा नभए पनि गम्भीर रोगबाट ग्रसित छ। मिठा गफ, भाषण र निर्देशनले मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन। सरकारले सुशासनको नारालाई व्यवहारमा उतार्दा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पनि गर्नु भएन। रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, यसलाई आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा नजोडेसम्म हामी समृद्धिको बाटोमा हिँड्न सक्दैनौँ। अबको समय पक्र्कै पनि परिणाममुखी काम गर्ने हो।

(अर्थशास्त्री डा. श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)