भोटेकोशी बाढीपछि आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० निर्णय

काठमाडौँः रसुवाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर १० वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले बाढीबाट प्रभावितको उद्धार, उपचार, राहत तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय यस्ता छन्ः

१. भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।

२. बाढीबाट घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा सरकारी अस्पतालमार्फत गर्ने निर्णय गरिएको छ।

३. घाइते तथा बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह तथा रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरिएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गरिनेछ।

४. घर तथा निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने तथा बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिले मिलाउने निर्णय गरिएको छ।

५. बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

६. बाढीबाट अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

७. अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरिएको छ।

८. बाढीबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

९. बाढीबाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।

१०. विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।