त्रिशूली महाविपद्ले सिकाएको पाठ: हिमालको चेतावनी र विकासको मोडलमाथि गम्भीर प्रश्न

प्रकृति स्थिर छैन, नदी सधैँ शान्त हुँदैन। ठीक त्यसैगरी विकासको परिभाषा पनि सधैँ एकनास वा स्थायी रहँदैन। यो समय, परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ। विकासको अर्थ गतिशीलता र परिवर्तनशीलता पनि हो।

अब विकासको अर्थ जोखिमलाई बेवास्ता गरेर संरचना थप्नु होइन, बरु प्रकृतिको सीमाभित्र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्नु हो।

भदौ १० गते नेपालले भोगेको भोटेकोशी त्रिशूलीको विनाशकारी बाढीलाई पूर्वचेतावनीका रूपमा नलिनु ठूलो भूल हुनेछ। यो विपद्ले केही मिनेटमै मानिसको जीवन, बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र आर्थिक गतिविधिलाई तहसनहस पार्दै नेपालको विकास प्रणालीभित्र रहेका गम्भीर कमजोरीलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।

रसुवाको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको आकस्मिक जल तथा मलबाको प्रवाह भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा मिसिएपछि यसको प्रभाव नुवाकोट, धादिङलगायत नदी तटीय क्षेत्रमा फैलियो। नदी किनारका बस्ती, बजार, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधार प्रभावित भए। कैयौँ परिवार विस्थापित भए, सयौँ मानिसको ज्यान गयो र हजारौँ अझै बेपत्ता भएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त पछिल्ला विवरणअनुसार एक हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने करिब चार हजार मानिस अझै बेपत्ता छन्। हजारौँ मानिसको उद्धार गरिएको छ। तर खोजी तथा उद्धार पूर्ण नभएकाले क्षतिको अन्तिम तस्बिर अझै आउन बाँकी छ। यी तथ्यांक केवल अंक होइनन्। प्रत्येक अंकको पछाडि एउटा परिवार, एउटा घर, एउटा सपना र एउटा जीवन छ।

प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनहरूले उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको ठूलो पहिरो, बरफ र चट्टानको प्रवाह वा प्राकृतिक नदी अवरोधसँग सम्बन्धित घटनाले आकस्मिक रूपमा ठूलो मात्रामा पानी र मलबा तलतिर पठाएको हुन सक्ने देखाएका छन्। यस घटनाको पूर्ण वैज्ञानिक कारण अझै अध्ययनकै क्रममा छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ हिमालयमा आकस्मिक विपद्को स्वरूप र जोखिमलाई हामीले विगतको अनुभवका आधारमा मात्र बुझ्न सक्दैनौँ। त्रिशूली नदीका केही क्षेत्रमा पानीको सतह अत्यन्त छोटो समयमा असाधारण रूपमा बढेको विवरणले यसको तीव्रता देखाउँछ। सामान्य बाढीमा नदीको पानी क्रमशः बढ्छ र मानिसले जोखिम बुझेर सुरक्षित स्थानमा जान केही समय पाउन सक्छ। तर आकस्मिक बाढीको प्रकृति फरक हुन्छ। यहाँ खतरा स्पष्ट रूपमा देखिनुअघि नै पानीको विशाल प्रवाह बस्तीमा पसिसकेको हुन सक्छ। त्यसैले त्रिशूलीको घटनाले नेपाललाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ पूर्वसूचना भनेको सूचना जारी गर्नु मात्र होइन सूचना पाएपछि मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने क्षमता पनि हो।

नुवाकोटको त्रिशूली क्षेत्रमा बाढीको चेतावनी पाएपछि एउटा विद्यालयले छोटो समयमा सयौँ विद्यार्थीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सफल भएको घटनाले पूर्वतयारीको महत्व स्पष्ट पारेको छ। सीमित स्रोतका बाबजुद सही समयमा सूचना प्राप्त हुनु, तत्काल निर्णय लिन सक्नु र विद्यालय प्रशासन तथा समुदायले समन्वय गर्न सक्नुका कारण ठूलो मानवीय क्षति रोक्न सम्भव भयो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ—यदि एउटा विद्यालयले आपत्कालीन अवस्थामा सयौँ बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा लैजान सक्छ भने नेपालका नदीकिनारमा रहेका सबै विद्यालय, बस्ती, बजार र जलविद्युत् आयोजनामा यस्तो तयारी किन हुन नसक्ने? प्रत्येक जोखिमयुक्त बस्तीका लागि विपद् आउनुअघि नै स्थानीय आपत्कालीन कार्ययोजना तयार हुनुपर्छ। खतरा आएपछि मानिस कहाँ जाने, कसले सूचना दिने, कुन बाटोबाट सुरक्षित स्थानमा पुग्ने, कुन भवनलाई अस्थायी आश्रयस्थल बनाउने र बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अशक्त तथा बिरामीलाई कसरी प्राथमिकताका साथ सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै निश्चित हुनुपर्छ। विपद् आएपछि योजना बनाउन थाल्नु भनेको धेरै अवस्थामा निकै ढिलो भइसकेको अवस्था हो।

नेपालको आर्थिक विकाससँग जलविद्युत् क्षेत्र गहिरोसँग जोडिएको छ। विद्युत् उत्पादन बढाउने, उद्योग विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यका कारण जलविद्युत् विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। तर नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो हिस्सा त्यही हिमाली र पहाडी भूभागमा निर्माण भइरहेको छ जहाँ पहिरो, हिमपहिरो, आकस्मिक बाढी, ढुंगा, माटो र मलबाको प्रवाह तथा अन्य प्राकृतिक जोखिम उच्च छन्। त्रिशूली बाढीले यही विरोधाभासलाई उजागर गरेको छ। रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। आयोजनास्थलमा कार्यरत कर्मचारी तथा मजदुर सम्पर्कविहीन भएका छन् र कतिपय सुरुङमा मानिस फसेको आशंकामा कठिन परिस्थितिमा उद्धार अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको छ।

यस घटनापछि हामीले जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारलाई पुनः हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आयोजना निर्माण गर्दा पानीबाट कति विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने मात्र होइन, अत्यधिक बाढी, हिमपहिरो, पहिरो, मलबा प्रवाह, हिमताल, प्राकृतिक नदी अवरोध तथा बदलिँदो जलवायुका कारण आयोजना र त्यहाँ कार्यरत मानिसमा पर्न सक्ने जोखिम कति छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्छ। जोखिम अत्यधिक देखिएमा आयोजनाको स्थान, संरचना वा क्षमतामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

अब बाढीपछि सुरु हुने पुनर्निर्माण पनि सामान्य ढंगले गर्नु हुँदैन। सडक बनाइनेछ, पुल निर्माण हुनेछ, विद्युत् संरचना मर्मत गरिनेछ, घर पुनर्निर्माण हुनेछन् र बजारहरू फेरि सञ्चालनमा आउनेछन्। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने—के हामी त्यही ठाउँमा, त्यही ढाँचामा र त्यही जोखिमसँग फेरि संरचना निर्माण गर्दैछौँ? यदि बाढीले बगाएको सडक उही जोखिमपूर्ण स्थानमा उही स्वरूपमा बनाइयो, नदीको बाढी फैलिने क्षेत्रमा फेरि बस्ती बसाइयो र क्षतिग्रस्त संरचना पहिलेको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै पुनःनिर्माण गरियो भने हामी पुनर्निर्माण होइन, अर्को विपद्को आधार तयार गरिरहेका हुनेछौँ। पुनर्निर्माणको अर्थ भत्किएको संरचना फेरि उभ्याउनु मात्र होइन पहिलेभन्दा सुरक्षित संरचना बनाउनु हो। जहाँ बस्ती राख्नु नै जोखिमपूर्ण छ, त्यहाँ सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना र पुनर्वासको नीति अपनाउनुपर्छ।

पुलको ढाँचा र उचाइ पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सडकको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जलविद्युत् आयोजनामा आपत्कालीन उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरणको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन सक्छ। राज्यले पुनर्निर्माणको नाममा मानिसलाई उही जोखिममा फेरि फर्काउनु हुँदैन।

नेपालमा नदीलाई प्रायः जलविद्युत्, सिंचाइ र खानेपानीको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्ने गरिएको छ। तर नदी एउटा प्राकृतिक प्रणाली पनि हो। नदीको बहाव क्षेत्र साँघुरो पार्ने, बाढी फैलिने क्षेत्रमा बस्ती विस्तार गर्ने, नदी किनारमा अनियन्त्रित सडक तथा संरचना निर्माण गर्ने र प्राकृतिक बहावमा अवरोध सिर्जना गर्ने कामले विपद्को जोखिम र क्षति दुवै बढाउन सक्छ। त्यसैले प्रमुख नदी र सहायक खोलाहरूको बाढी जोखिम क्षेत्र वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्न आवश्यक छ। कुन क्षेत्रमा बस्ती बस्न मिल्ने, कहाँ विद्यालय वा अस्पताल बनाउन नहुने, कहाँ उद्योग तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार राख्न नहुने र कुन क्षेत्रलाई प्राकृतिक बहावका लागि सुरक्षित राख्ने भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ। नदीको विगतको बहावलाई मात्र आधार बनाएर भविष्यको जोखिम अनुमान गर्न अब पर्याप्त हुँदैन।

त्रिशूली बाढीलाई जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको भनेर तत्काल निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित नहुन सक्छ। तर जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा जोखिमको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। हिमनदी पग्लने क्रम, हिमतालको जोखिम, चरम वर्षाका घटना, पहाडी ढलानको अस्थिरता तथा तापक्रममा भइरहेको परिवर्तनले हिमालयको प्राकृतिक जोखिमलाई थप जटिल बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विगतका वर्षको औसत वर्षा र पुराना बाढीका तथ्यांकमा मात्र आधारित भएर भविष्यका सडक, पुल, बस्ती र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नु पर्याप्त हुँदैन। अब नेपालको पूर्वाधारलाई बदलिँदो जलवायु र प्राकृतिक जोखिम सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपालमा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास भइरहेको छ। तर पूर्वानुमान हुनु र त्यसको सूचना जोखिममा रहेका मानिससम्म समयमै पुग्नु फरक कुरा हो। त्रिशूलीको घटनाले पूर्वसूचना प्रणालीको अन्तिम तह अझ बलियो बनाउनुपर्ने देखाएको छ। नदीको जलस्तर वा पहाडी क्षेत्रमा देखिएको असामान्य गतिविधिको सूचना प्राप्त भएपछि त्यो सूचना स्थानीय तह, प्रहरी, विद्यालय, जलविद्युत् आयोजना, बजार र घरपरिवारसम्म केही मिनेटभित्र पुग्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। साइरन, मोबाइल सन्देश, स्थानीय रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल, प्रहरी र स्थानीय स्वयंसेवकलाई एउटै आपत्कालीन सूचना प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ। विशेष गरी रातको समयमा आउने आकस्मिक बाढीका लागि छुट्टै तयारी आवश्यक छ। सूचना पाएपछि कहाँ भाग्ने भन्ने कुरा मानिसलाई पहिल्यै थाहा नहुने हो भने चेतावनी मात्रले जीवन बचाउन सक्दैन।

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको भूमिका अझ महत्वपूर्ण छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य उद्धार टोलीको भूमिका निर्णायक हुन्छ। तर नेपालको कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण विपद् भएको केही मिनेटमै हरेक बस्तीमा सरकारी उद्धार टोली पुग्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले स्थानीय समुदाय आफैँ पहिलो उद्धारकर्ता बन्न सक्ने गरी तयार हुनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्तीमा स्वयंसेवकको टोली, प्राथमिक उपचार सामग्री, आवश्यक उद्धार उपकरण, सुरक्षित आश्रयस्थल र नियमित अभ्यास हुनुपर्छ। विद्यालयमा विद्यार्थीलाई बाढी, पहिरो र अन्य विपद्का बेला अपनाउनुपर्ने व्यवहार सिकाउनुपर्छ। वर्षमा कम्तीमा एकपटक सामुदायिक विपद् अभ्यास सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विपद् व्यवस्थापनलाई सरकारी कार्यालयको कागजमा सीमित राखेर हुँदैन; यसलाई समुदायको दैनिक जीवनको हिस्सा बनाउनुपर्छ।

हिमालय राजनीतिक सीमाले विभाजित भए पनि प्राकृतिक जोखिमले सीमा मान्दैन। नेपाल, चीन र भारत एउटै हिमाली जल प्रणालीसँग जोडिएका छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल फुट्ने घटना वा प्राकृतिक नदी अवरोधको प्रभाव नदीमार्फत सीमापारसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले नेपालले छिमेकी मुलुकसँग वर्षा, नदीको जलस्तर, हिमताल, हिमनदी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदानका लागि वैज्ञानिक तथा संस्थागत सहकार्य आवश्यक छ। यो कुनै देशको सार्वभौमिकतामाथिको प्रश्न होइन; यो मानव जीवन जोगाउने विषय हो।

अब नेपालको विकासको परिभाषामाथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ। नेपाललाई सडक चाहिन्छ, जलविद्युत् चाहिन्छ, उद्योग चाहिन्छ, रोजगारी चाहिन्छ र आर्थिक विकास चाहिन्छ। तर विकासको अर्को नाम जोखिम बढाउनु होइन। एउटा आयोजना निर्माण गर्दा त्यसबाट हुने आर्थिक लाभ मात्र गणना गरेर पुग्दैन। विपद्का कारण आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा हुने मानवीय, सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक क्षतिको सम्भावित लागत पनि हिसाब गर्नुपर्छ। एउटा सडक बनाउन कति खर्च लाग्छ भन्ने प्रश्नसँगै त्यो सडक पहिरो वा बाढीका कारण पटक पटक बन्द वा क्षतिग्रस्त हुँदा राज्य र नागरिकले कति मूल्य चुकाउनुपर्नेछ भन्ने प्रश्न पनि सोधिनुपर्छ। यही आधारमा विकास आयोजनाको वास्तविक लाभहानि मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

अहिलेको पहिलो प्राथमिकता स्पष्ट छ—बेपत्ताको खोजी, उद्धार, घाइतेको उपचार, विस्थापित परिवारलाई राहत तथा सडक, पुल र विद्युत् सेवा पुनःस्थापना। तर त्यसपछि सरकारले त्रिशूली विपद्को गम्भीर राष्ट्रिय समीक्षा गर्नुपर्छ। कहाँ पूर्वसूचना पुगेन? कहाँ उद्धार प्रणाली कमजोर भयो? कुन संरचना किन असफल भए? जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम मूल्यांकन पर्याप्त थियो कि थिएन? नदी किनारमा बस्ती विस्तार किन भयो? पुनर्निर्माण गर्दा कुन ठाउँमा फेरि संरचना बनाउन हुँदैन? यी प्रश्नको उत्तर खोजिएन भने त्रिशूलीको त्रासदीबाट हामीले केही सिकेका छैनौँ भन्ने हुनेछ।

हिमालय हामीले सोचेझैँ अचल छैन। नदी हामीले सोचेझैँ सधैँ शान्त छैन। प्रविधिले प्रकृतिमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यसैले नेपालको विकासको मूल प्रश्न अब ‘कति छिटो बनाउने?’ मात्र हुनु हुँदैन। मूल प्रश्न हुनुपर्छ कति सुरक्षित बनाउने ?

त्रिशूलीले नेपाललाई कठोर चेतावनी दिएको छ। यदि हामीले जोखिम नक्सांकन नगरी सडक बनायौँ, नदीको प्राकृतिक क्षेत्र नबुझी बस्ती विस्तार गर्‍यौँ, पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन नगरी जलविद्युत् आयोजना अघि बढायौँ र पूर्वसूचनालाई कागजी प्रणालीमै सीमित राख्यौँ भने अर्को विपद्का बेला फेरि यही प्रश्न दोहोरिनेछ—किन यति ठूलो क्षति भयो ?

तर त्यो प्रश्नको उत्तर आजै खोज्न सकिन्छ। त्रिशूलीको बाढीले केवल घर, पुल र आयोजना बगाएको छैन; यसले विकासबारे विकासको मोडलबारे नेपालमा रहेको एउटा गम्भीर भ्रम पनि बगाएको छ—प्रकृतिलाई बेवास्ता गरेर दिगो विकास सम्भव हुँदैन। अबको विकासबारे हामी गम्भीर हुनैपर्छ; कति छिटो होइन, कति सुरक्षित?

अब नेपालले प्रकृतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विकास होइन, प्रकृतिको सीमाभित्र सुरक्षित, वैज्ञानिक र दिगो विकास रोज्नुपर्छ। यो त्रिशूलीको सबैभन्दा ठूलो पाठ हो। यो पाठलाई राज्यले आत्मसात् गर्न सकेन भने आजको त्रासदी भोलिको अझ ठूलो विपद्को पूर्वसूचना बन्न सक्छ।

(चापागाई तनहूँको भिमादस्थित जनज्योति क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुन्।)