‘हामी नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दैछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढतासाथ क्षतिपूर्तिको माग राख्नुपर्छ’

विपदले छोडेर जाने घाउहरू निकै गहिरा हुन्छन्। अहिले हामी एउटा कठिन मोडमा छौँ। धेरै सोधिने प्रश्न बनेको छ– अब हामी यो अवस्थाबाट कसरी उठ्ने? यसको पहिलो र अनिवार्य सर्त भनेको हामी सबै मन, वचन र कर्मले एक हुनु हो। आफ्नो योगदान पुगोस् भन्ने कामना राख्नुपर्दछ र त्यसैअनुसार आफ्नो कर्म गर्नुपर्दछ। 

अहिलेको विपदलाई हेर्दा मुख्य तीन किसिमका क्षति भएका छन्। मानवीय, आर्थिक र जैविक। १२०० भन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी भएको छ। संरचनाभित्रको नगद, बैंक, व्यापार व्यवसाय र एटीएमहरूमा भएको मौद्रिक क्षति भएको छ। यसका साथै जैविक हिसाबले पनि हामीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। त्रिशूली जस्ता नदीहरूमा माछा र अन्य जीवहरू पहिलेको अवस्थामा आउन अब धेरै समय लाग्नेछ। त्यसकारणले जैविक हिसाबले पनि हामीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ।

यो अवस्थामा हामीले यसलाई पहिलाको स्थानमा पुर्‍याउने लामो समय लाग्न सक्छ। मूल कुरा खोज, अनुसन्धान, उद्धार, पुनर्स्थापना, पुनर्संरचना र सुदृढीकरण; यी गर्नुपर्ने अवस्था छ। उद्धारमा केही कमीकमजोरीहरू भएका छन् पक्कै पनि। हामीले त्यो उद्धार गर्ने सन्दर्भमा अलि राम्ररी कुल माइन्डले सोचेर अलि व्यवस्थित गर्न नसकेकै हो। म पनि समाचारहरू हेरिराख्या छु, लासहरू यत्रतत्र अहिले पनि बाहिरै छरिएका छन्। सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा ढिलाइ भएको छ।

अब यस्तो विपत्तिहरू चाहिँ अब अझ बढ्ला कि भन्ने छ। किनभने विश्वको यो क्लाइमेट चेन्ज (जलवायु परिवर्तन) को कारणले गर्दा— क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ औद्योगिक राष्ट्रहरूले गरेको मूल उनीहरूको आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी, उनीहरूको युद्धको कारणले हो। अहिले हामी एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को कुरा गर्छौँ, त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको उद्योगहरू चलाउनलाई असाध्यै ऊर्जा चाहिन्छ। त्यो ऊर्जा कहाँबाट प्राप्त गरेको छ त भन्दा आणविक ऊर्जाहरूको प्रयोग भइराख्या छ, त्यसले गर्दा विश्व तातेको छ। यसले गर्दा अहिले कुनै ठाउँमा सुनामी आउने। तपाईंले हेर्नुभयो भने अस्ट्रेलियामा २०१९ मा पनि विशाल ठूलो डढेलो लाग्यो। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा, ओरेगन राज्यमा, कोलोराडोमा; त्यसैगरी बेलायतको तापक्रम ४० डिग्री पुग्यो यसपालि। स्पेन र पोर्चुगलमा त्यस्तै छ। अब यसरी विश्वमै भएको छ, त्यसकारणले गर्दा हामीले एउटा कुरा के भन्दा यसलाई विपद मात्रै नभनिकन हामीले नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दै छौँ। औद्योगिक राष्ट्रहरूको प्रदुषण र जलवायु परिवर्तनका कारण आज हाम्रा पहाडहरू भत्किरहेका छन्। अब क्षतिपूर्तिको माग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढतापूर्वक राख्नुपर्छ।

अहिलेको विपद प्राविधिक हिसाबले नेपालको सीमामा आयो कि उताबाट सुरु भयो, त्यो जान्नेहरूले भन्नुहोला। तर मैले सूचना पाएसम्म चाहिँ हाम्रै क्षेत्रपट्टी त्यो हिमपहिरो गयो। ल्हेन्दे नदी चीनपट्टी पर्थ्यो। हाम्रोतर्फबाट पहिरो गएर उता पनि नोक्सान गर्यो, हामीलाई पनि नोक्सान गर्यो। यो विषयमा अहिले हामीले राजनीति गर्ने बेला होइन, यस्तो गर्नु पनि हुँदैन।

अब यी सबै कुरा हुँदाखेरि एउटा विश्वका सबै राष्ट्रहरूले युद्धको माध्यमबाट, औद्योगिकिकरण गर्ने हिसाबले, अन्य भौतिक विकास गर्ने दृष्टिकोणले प्रकृतिलाई पछाडि छोडिदिएर एन्टी-क्लकवाइज (प्रकृति विरुद्ध) हिँड्न खोजेको हुनाले एउटा त्यहाँ गल्ती भयो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो राज्यले पनि बस्ती बसाउने कुरामा गल्ती गरेको छ। पहाडमा हेर्यो भने हाम्रो के हुन्थ्यो भने माथि डाँडामा बस्ती हुन्थ्यो पहिला, अनि बीच-बीचमा टारहरू हुन्थे, त्योभन्दा तल बेसी हुन्थ्यो। बेसीलाई दमार र सेन पनि भन्छ।

हिजोका दिनमा हाम्रा पुर्खाहरू बेसीमा धेरै किन बसेनन् भन्दा पाँचवटा कारणले बसेका रहेनछन्। एउटा कुरा औलोको डर थियो। ठीक छ, अहिले औलो त उन्मूलन भयो। औलोको कारणले मात्रै हो भने हामीले त्यसलाई धेरै प्रयोग गर्नु ठीकै हुन्थ्यो होला। तर दोस्रो कारण के थियो भन्दा त्यतिबेला पनि र अहिले पनि ‘साइट’ (दृष्टि) पुगिराख्नुपर्छ भन्छ। दृष्टि भनेको माथि बसेपछि दृष्टि पुग्थ्यो। माथिबाट शत्रु आएको, अन्य ढङ्गले हावापानीको दृष्टिकोणले मान्छे माथि बस्थ्यो। हामी के गर्यौ, तल गयौँ।

सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि जङ्गली जनावरहरू, कीरा-फट्याङ्ग्रा, लामखुट्टे सबै तल बढी हुन्थे, माथि हुँदैनथे, त्यसबाट बच्न माथि बस्थे। अर्को असाध्यै महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ बेसीलाई जोगायो भने अन्न उत्पादन हुन्छ, खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ, खाद्यान्न संकट हुँदैन भन्ने थियो। यी चार-पाँचवटा कुराहरूले गर्दा माथि बसेका थिए। अब सरकारले पनि २०१९-२० सालदेखि नीति परिवर्तन गरिदियो, औलो उन्मूलन पनि भयो। सरकारले हुँदाहुँदा त्यहाँका सदरमुकामहरू तल सारिदियो, सबै मान्छे बसे। अनि हामीमा एक खालको सरकारमा पनि मान्छेमा पनि एक खालको लत के बस्यो भने— पैसा जसरी पनि कमाउने, धेरै सुख-सुविधा गर्ने खालको लतमा हामी पर्दै गयौँ। त्यसपछि डाँडापाखाहरू खाली हुँदै गए, हामी तल बस्यौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यो त जलाधार क्षेत्र हो, बाढीपहिरो आउँथ्यो, त्यसकारणले पहिला नबसेको हो। अब त्यो बाढीपहिरो स्वाभाविक आउनु स्वाभाविक हो।

यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अब हामीले हाम्रो डेभलपमेन्टको मोडललाई नै फरक पार्नुपर्छ, संरचनालाई नै फरक पार्नुपर्छ। चीनले बनाएका हिजोका संरचनाहरू खोलाका किनार-किनार थिए, उनीहरूले अहिले त्यो छोडिसके। सडकहरू खोलाको किनारबाट बनाउँदैनन्। हामीकहाँ पनि चीनको सहयोगबाट बनेका सडकहरू खोला किनारमै छन्— पृथ्वी राजमार्ग हेर्नुस्, अरनिको राजमार्ग हेर्नुस्। तर त्यो उपयोगी किन भएन भने तपाईंले हेर्नुस् कृष्णभीरमा गएको पहिरो, के कारण? त्यही हो— तलबाट काट्यो। पहिले-पहिले पहिरो माथिबाट आउँथ्यो, हटाउँदा हुन्थ्यो, अब हटाउन मिल्दैन, अब त तलबाट काट्यो। अब त महिना दिन कम्तीमा लाग्छ भन्ने छ। अब अहिले काठमाडौँ नाकाबन्दी भइसकेको छ, एक ढङ्गले भन्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यका नाकाबन्दी भइसकेको छ। अब यो अवस्था अहिले हाम्रो सिर्जना भएको हुनाले भोलिका दिनमा लङ टर्ममा त हामीले नयाँ सिराबाट गएर डेभलपमेन्टको मोडल फरक पार्नुपर्छ।

अब प्रश्न आउँछ, हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अहिलेको यो बाढीपहिरोबाट भएको नोक्सानीलाई क्षतिपूर्ति, परिपूर्ति गरेर राहतको, पुनरुत्थानको, पुनर्निर्माणको र सुदृढीकरणको काम कसरी गर्ने? भन्ने कुरामा हामी २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो, त्यही बेलादेखि हाम्रो अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनहरू घट्न थाले, विदेशिने क्रम बढ्यो युवाहरूको। त्यसपछि ७२ सालमा भूकम्प आयो, त्यसपछि कोभिड भयो, त्यसपछि गत सालको विद्रोह भयो र भदौ २४ गतेको घटना भयो।

यसले गर्दा हामी क्रमशः ऋणमा डुब्दै गइराख्या छौँ। हाम्रा उत्पादनका आधारहरू कमजोर हुँदै गएका छन्, संरचनाहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। आर्थिक भार बढ्दै गएको छ, मूल्यवृद्धि पनि बढ्दै गएको छ, व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ, बजेट घाटा बढ्दै गएको छ, उत्पादन न्यून हुँदैछ, उद्योगहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो अवस्था भएको हुनाले अब यसबाट कति क्षति भयो होला भनेर पहिला त आकलन गर्नुपर्यो। भौतिक क्षति कति भयो, मौद्रिक क्षति कति भयो भन्ने कुरा त आकलन गर्नुपर्यो।

हामी कहिलेकाहीँ यसमा राजनीति गरिदिन्छौँ। ७२ सालको भूकम्प जाँदाखेरि म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य थिएँ। त्यो बेला हामीले तुरुन्तै ‘पीडीएनए’ (पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्टमेन्ट) गरेका थियौँ र ७ खर्ब जति लस एन्ड ड्यामेज भएको थियो। पहिला त यो काम गर्नुपर्यो, यसमा राजनीति गर्न भएन। गत सालको भदौ २४ गतेको विद्रोहमा भएको नोक्सानीमा राजनीति भएको छ, त्यो चाहिँ म स्पष्ट भन्छु। त्यसबाट भएको नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गरेर देखाइएको थियो— ८४ अर्ब भनेर देखाइयो, तर ५ खर्बभन्दा कम भएको छैन, म हिसाब देखाउन सक्छु।

तर राज्यले के गर्यो भन्दा ८४ अर्ब भन्यो। तर त्यसले फेरि हाम्रो अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पार्यो, कति दिनसम्म अर्थतन्त्र चलेन, व्यापार व्यवसायलाई कस्तो असर पार्यो भन्ने कुराको खोइ लेखाजोखा? त्यसैले राजनीति गर्नु हुँदैन। अब यसमा चाहिँ पहिला त निड एसेसमेन्ट गर्नुपर्यो— क्षति कति भएको छ हाम्रो? व्यक्तिको क्षति कति भएको छ, परिवारको क्षति कति भएको छ, राज्यको क्षति कति भएको छ, घरखेत ककसको कति गएको छ? संरचनाहरू कति गएका छन्? हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट नै १४ वटामा प्रभाव परेको छ, ८ वटा त चलिरहेका हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरू बन्द भएका छन्— साढे ४ सय ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन कम भएको छ। त्यसले कति क्षति गर्यो होला?

तपाईंको ड्राइपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) गयो, कार्यालयहरू गए, विद्यालयहरू गए, स्वास्थ्य केन्द्रहरू गए, बैंकहरू गए, ४० किलोमिटर सडक गएको छ। त्यो ४० किलोमिटर सडक मात्रै होइन, अब कृष्णभीरलाई हेर्नुभयो भने त्यसको प्रभाव कति होला? साथसाथै मान्छेका कति व्यापार व्यवसाय ध्वस्त भएका छन्। परिवारमा अहिले तथ्याङ्क लिन पनि गाह्रो छ किनभने परिवारले दिनुपर्ने तथ्याङ्क दिनलाई परिवारमा कोही पनि मान्छे छैन, गाउँले छिमेकीले दिनुपर्ने छिमेकी पनि छैन। त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले तथ्याङ्क लिन गाह्रो त गाह्रै छ तर जति छ आफ्ना विभिन्न उपायहरू प्रयोग गरेर तथ्याङ्क प्रयोग गरेर चाँडोभन्दा चाँडो लस एन्ड ड्यामेजलाई अनुमान गर्नुपर्यो। अनि त्यसपछि कुन-कुन कुरालाई पुनस्र्थापना गर्ने कुरा त तुरुन्तै गर्नुपर्यो नि। मान्छेसँग जीवनसँग जोडिएको छ, स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ, बच्चाबच्चीले पढ्नुपर्‍यो, घाइतेको उपचार हुनुपर्यो, खानेपानीको कुरा होला, सञ्चारको कुरा होला, बिजुलीको कुरा होला; एउटा पुनस्र्थापना गर्ने कुरालाई कति लाग्छ भनेर अनुमान गर्नुपर्यो।

यी सबै गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ त्यो भूकम्पभन्दा कम छैन अहिलेको। भूकम्प चाहिँ १४ जिल्ला बढी प्रभावित भएको थियो, अरू धेरै ठाउँमा प्रभाव थियो तर त्यहाँ घर लडे पनि सामान त बचेको थियो नि। परिवारको दुईजना मरे पनि एकजना बाँकी हुन्थ्यो, दुईजना बाँकी हुन्थ्यो, भन्न सक्थ्यो, गर्न सक्थ्यो। अहिले केही त्यो जस्तो गयो, गएको छ। त्यसकारणले गर्दा मेरो विचारमा चाहिँ मैले एकदम प्रारम्भिक अनुमान गरेको ७ खर्बभन्दा कमको नोक्सानी छैन यो। त्यतिबेलाको भूकम्पभन्दाको कम चाहिँ नोक्सानी छैन, तर यसलाई भोलि हिसाब गर्दा कति आउला। त्यो मैले एउटा मेरो अनुभवको आधारमा मात्रै भनेको कुरा हो, यो व्यक्तिगत जजमेन्ट मात्रै हो।

अहिले १५ सय वटा त गाडीहरू गएका छन्, कन्टेनरहरू गएका छन्, कति सामानहरू गयो होला, नयाँ गाडीहरू गएका छन्। त्यसले गर्दा अब हामीले सकेसम्म यसमा सहायता नै लिने हो, अनुदान नै लिने हो, सकेसम्म ऋणमा जानु हुँदैन। किनभने हाम्रो ऋणको भार चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्ने अन्तिम आधारमा पुगिसक्या छ— कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु उपयुक्त छैन, हामी ४७-४८ प्रतिशत पुगिसक्या छौँ। त्यसकारण अब हामीले अलिकति त्यो ‘लस एन्ड ड्यामेज फण्ड’ हुन्छ नि विभिन्न बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू, वित्तीय संस्थाहरू छन्— एडीबी छ, वर्ल्ड बैंक छ, आईएमएफ छ, यूएन एजेन्सीहरू छन्, उनीहरूसित पनि लस एन्ड ड्यामेज फण्ड छ, त्यसको परिचालन गर्नलाई त्यो खालको तयारी गर्नुपर्यो। होमवर्क हामीले गरेर भन्नुपर्यो र त्यसलाई अलिकति लबिइङ पनि गर्नुपर्छ। हामीजस्ता मित्र राष्ट्रहरू छन्— डेभलप्ड कन्ट्रीहरू छन्, अन्डर-डेभलप्ड कन्ट्रीहरू छन्, लबिइङ पनि गरेर जसले यो कुराको पृथ्वीलाई तताइराख्या छ, उनीहरूबाट अलिकति क्षतिपूर्तिको रूपमा कन्ट्रीब्युसन उनीहरूबाटै बढी गराउनुपर्छ।

त्यसको लागि हाम्रो तर्क पनि छ— यहाँ हामीले काठमाडौँमा २० हजार गाडी चलेर त यो तापक्रम त्यसरी बढेको होइन। हो, हिजोको भन्दा हाम्रो काठमाडौँ कङ्क्रिटको जङ्गल चाहिँ भएकै छ नभएको होइन, तर त्यसैको कारणले यो तापक्रम भएर हिमपहिरो जाने अवस्था त भएको होइन। तर हिजो हामीकहाँ त्यसरी जाने क्रम मेलम्चीमा गयो, सोलुखुम्बुको थामेमा गयो केही वर्ष अगाडि, कागबेनीमा गएको तपाईंहरूले हेरिराख्नुभएको छ। गत सालै यही ठाउँमा गएको हो। भनेपछि अब यो त क्रम सुरु भयो। भनेपछि यदि तापक्रम घट्दैन भने त बढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई विपद थरीथरीका विपद आउँछन्। त्यसकारणले गर्दा यो ढङ्गले अलिकति होमवर्क गर्ने, अनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूलाई प्रयोग गर्ने, यूएनका एजेन्सीहरूलाई प्रयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई प्रयोग गर्ने र द्विपक्षीय (बाइल्याटरल) सहायता पनि लिनुपर्छ।

बाइल्याटरल पनि लिनुपर्छ यसपालि। बाइल्याटरल कसरी लिनुपर्छ भन्दा जस्तो अमेरिका— अमेरिकाले अहिले बेइमानी गरेको छ नि त क्लाइमेट चेन्जको एग्रिमेन्ट, पेरिस एग्रिमेन्टबाट बाहिर आयो नि, त्यो गर्नु हुँदैनथ्यो उसले। एकातिर चाहिँ विश्वमा युद्ध गरिराख्ने, विश्वलाई तताउने; हुन त त्यसको असर उसलाई पनि नपरेको होइन। अनि अहिले तपाईंले हेर्नुस् सिलिकन भ्याली भन्छौँ, गामा (गूगल, अमेजन, मेटा, एप्पल) छन् नि, यिनीहरूले विश्वको अर्थतन्त्रको ठूलो भाग लिएका पनि छन्, स्रोतलाई प्रयोग पनि गरेका छन्, यो अर्थतन्त्रलाई विश्वलाई क्लाइमेट चेन्ज गर्नमा यिनीहरूको ठूलो प्रभाव छ, योगदान छ। त्यसकारण त्यही अनुपातमा त्यो फण्डिङ पनि गरिदिनुपर्यो नि त साना राष्ट्रहरूलाई जसले कार्बन उत्सर्जन गर्नमा ठूलो भूमिका छैन तर यस्ता विपत्तिहरू चाहिँ बढी झेल्नुपरेका देशहरूलाई तिमीले सहयोग गर्नुपर्छ। र तिमीले यी कामहरू न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, पेरिस एग्रिमेन्टमा फेरि आउनुपर्छ भनेर दबाब पुर्‍याउने कुरा पनि हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूबाट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।

यसमा अब राज्यले आफ्नै पैसाबाट धेरै गर्न सक्दैन। स्रोतको असाध्यै चाप छ, कमी छ, अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, दिनदिनै मूल्य पनि बढेको छ, मान्छेहरू कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, सेयर मार्केट तल गएको अवस्था छ, बैंकको पैसा चलेको छैन। त्यसकारणले गर्दा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म यसमा लाग्ने कुरा लगाउन सक्छ, तर काम गर्ने बाँकी पैसा खोजेरै गर्ने हो हामीले। सकेसम्म क्षतिपूर्तिको रूपमा अनुदान नै लिने, नसकेको निर्ब्याजी ऋण अथवा असाध्यै सहुलियतपूर्ण रूपमा ऋण लिने, त्यसरी चलाउने हो। तर हिजोको जस्तो काम कारबाही गरेर चाहिँ चल्दैन। यदि फास्ट ट्रयाक हामीले समयमा बनाउन सकेको भए अहिले काठमाडौँमा नाकाबन्दी त हुँदैनथ्यो। काठमाडौँमा नाकाबन्दी नहुँदाखेरि त्यहाँनेरी राहत पुर्‍याउन अझ बढी सजिलो हुन्थ्यो होला। तर विदेशीहरूसित सहायता, सहयोग, प्राविधिक सहयोग, जिन्सी सहायता लिनुपर्छ, तर एउटा कुरा चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ संवेदनशील कुरा भनेको राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षालाई चाहिँ सधैँ ख्याल राख्नुपर्छ।

(अर्थशास्त्री अधिकारीले एक कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश। अधिकारी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन्।)