‘विपत्तिले अवसर पनि ल्याएको छ, जलविद्युत संरचना जलवायु अनुकूल बनाउनुपर्छ’

नेपालको हिमाली तथा पहाडी भू–भागमा देखिएको पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई हामीले केवल ‘बाढी’ को संज्ञा दिने गरेका छौँ। तर, प्राविधिक र भू–गर्भशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो साधारण बाढी मात्र होइन, यो ‘मड–स्लाइड’ (लेदोसहितको भीषण पहिरो) हो। डेढ वर्षअघि नेपाल–चीन सीमाको रसुवागढी नाकामा रहेको मितेरी पुल बगाउँदा नै यसको संकेत मिलेको थियो। चीनले बनाएको त्यति बलियो कङ्क्रिटको पुल कसरी बगायो भन्ने विषयमा हामीले त्यसबेलै गहिरो अध्ययन गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा हामी चुक्यौं।

अहिले मेलम्ची, भोटेकोशी र अन्य क्षेत्रमा देखिएका बाढीका घटनाहरू सयौं वा हजारौं वर्षदेखि थुप्रिएका गेग्रान र लेदोहरू एकैपटक बगेर आएका परिणाम हुन्। यो प्रक्रिया २०–३० वर्षको मात्र होइन, यो त एउटा लामो भू–वैज्ञानिक प्रक्रिया हो। जलविद्युत आयोजनाहरूको डिजाइन गर्दा अब हामीले केही वर्षको तथ्यांक मात्र हेरेर पुग्दैन, अब सयौं वर्षको इतिहास र सम्भावित जोखिमको अध्ययन गर्नैपर्छ।

जलविद्युत बाँधमा ‘ओभर टपिङ’
जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षाका लागि गेटेड संरचना भन्दा ‘ओभर टपिङ’ प्रणाली धेरै गुणा सुरक्षित देखिएको छ। ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी आयोजनामा पटक–पटक बाढी आयो। तर, संरचनामा पूर्ण क्षति भएन। यसको मुख्य कारण त्यहाँको बाँधमा भएको ओभर टपिङ संरचना नै हो।

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा अहिले माथिल्लो तामाकोशी एउटा उदाहरणीय आयोजना बनेको छ। चीनमा आएको ७०० वर्षपछिको ठूलो बाढीको असरले रसवागढी लगायतका आयोजनामा क्षति पुर्याउँदा पनि तामाकोशी जस्ता ओभर टपिङ डिजाइन भएका संरचनाहरूले अधिकतम शक्तिलाई सुरक्षित रूपमा निकास दिन सकेको छ। गेटेड संरचनाले ठूलो बाढीको चाप थेग्न सक्दैन। न त त्यसलाई छिटो बाहिर फाल्न नै सक्छ। त्यसैले अबको हाम्रो प्राथमिकता ओभर टपिङ ड्याममा जानुपर्छ। यसले आयोजनाको लागत केही बढाए पनि दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ।

मानवीय सुरक्षा र आपतकालीन निकास
पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई पैसामा तुलना गर्न सकिन्छ, तर मानवीय क्षति अपूरणीय हुन्छ। सन् १९७४ मा तिनाउ जलविद्युत आयोजनामा बाढी पस्दाको घटना हाम्रा लागि ठूलो पाठ हो। आयोजनाको विद्युतगृह भित्र काम गर्ने कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि हामीले अब अनिवार्य रूपमा ‘साफ्ट होल’ वा ‘ग्राउण्ड होल’ (निकास सुरुङ) को व्यवस्था गर्नुपर्छ।

बाढी आएको बेला आयोजनाको विद्युतगृह भित्र पानी पस्ने जोखिम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरू सुरक्षित रूपमा बाहिर निस्कन सक्ने संरचना हुनुपर्छ। तिनाउमा त्यतिबेला कर्मचारीहरूलाई पौडी खेल्न अनिवार्य गरिएको थियो ताकि बाढी आउँदा उनीहरू पानीमा तैरिएर माथिल्लो निकाससम्म पुग्न सकुन्। अहिलेको आधुनिक जमानामा हामीले प्रविधिलाई प्रयोग गरेर कर्मचारीहरूको अक्सिजन आपूर्ति, खाना र सुरक्षित निकासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। प्रत्येक जलविद्युतगृहमा यस्ता सुरक्षाका उपायहरू अनिवार्य गरिनुपर्छ।

जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व
नेपालले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा मात्र ०.१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँछ। तर, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर भने हामीले सबैभन्दा बढी भोग्नुपरिरहेको छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री र नेताहरूले विश्व मञ्चमा यो कुरा जोडदार रूपमा उठाउनुभएको छ, जुन सकारात्मक छ। ०.१ प्रतिशत प्रदूषण गर्ने देशले जलवायु परिवर्तनको यति ठूलो क्षति किन भोग्ने? यसको क्षतिपूर्ति विकसित देशहरूले दिनैपर्छ।

पृथ्वी तातो (ग्लोबल वार्मिङ) का कारण हिउँ पग्लिएर हाम्रा हिमतालहरू फुट्ने जोखिममा परेका छन्। कोशी बेसिनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी पानी चीनतर्फबाट आउँछ। मनाङको चामे र अन्य क्षेत्रका तालहरू फुट्ने अवस्थामा पुगेका छन्। च्छो–रोल्पा जस्ता तालहरूको पानी घटाएर जोखिम कम गर्ने प्रयासहरू भएका छन्, तर यो पर्याप्त छैन। चीनसँगको सहकार्यमा सीमावर्ती क्षेत्रका हिमतालहरूको निरन्तर अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न ढिला भइसकेको छ। यसतर्फ राज्यको ध्यान अब जानुपर्छ।

भारतसँगको जलस्रोत कुटनीति र पञ्चेश्वर परियोजना
नेपाल र भारतबीचको पानी बाँडफाँडको विषय सधैं चर्चामा रहन्छ। पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यि जस्ता ठूला आयोजनाहरूको कुरा गर्दा अब हामीले लगानी र प्रतिफलको नयाँ मोडेलमा छलफल गर्नुपर्छ। भारतले अहिले पञ्चेश्वरबाट ३५ प्रतिशत विद्युत निःशुल्क दिने प्रस्ताव गरेको छ। नेपालले ४० प्रतिशतको माग गरिरहेको छ। १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने आयोजनामा यति ठूलो मात्रामा निःशुल्क ऊर्जा पाउनु नेपालका लागि ठूलो अवसर हो।

तर, पानीको बहुआयामिक प्रयोग (बिजुली, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र जलपरिवहन) को फाइदा भारतले बढी पाउने हुनाले नेपालले त्यसको उचित क्षतिपूर्ति वा लाभको हिस्सा खोज्नुपर्छ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली बेसिनको पानी व्यवस्थापनले भारतको ठूलो भू–भागलाई बाढीबाट बचाउँछ र हिउँदमा सिँचाइ पुर्‍याउँछ। यसको मूल्य नेपालले पाउनुपर्छ। दक्षिणतर्फको पानी व्यवस्थापन र उत्तरतर्फको जोखिम व्यवस्थापन नै नेपालको जलविद्युत कुटनीतिको मुख्य आधार हुनुपर्छ।

लगानीको सुरक्षा र बीमा क्षेत्रको सकस
जलविद्युतमा बैंकहरूको लगानी अत्यन्तै सुरक्षित मानिन्छ। १८० मेगावाट कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजना बनिरहेको छ। यो आयोजनाले ३० वर्षमा २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सरकारी राजस्व योगदान गर्छ। जबकि, बैंकको ऋण ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। त्यसैले बैंकहरू जलविद्युतमा लगानी गर्न डराउँदैनन्। प्राकृतिक विपत्तिका कारण आयोजना ढिलो भए पनि त्यसको आम्दानीको सुनिश्चितता विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) ले बैंकको ऋण लगानीलाई सुरक्षित राख्छ।

तर, अहिले बीमा क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखिएको छ। बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाको प्रिमियम ७०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेका छन्। पहिले १५ दिनमा पाइने ‘लस अफ प्रोफिट’ अहिले ६ महिनासम्म पनि नपाइने अवस्था छ। नेपाली बीमा कम्पनीहरूले अफ्रिका जस्ता असुरक्षित ठाउँमा पुर्नबीमा गर्दा दाबी भुक्तानीमा समस्या आएको छ। सरकारले बीमा क्षेत्रलाई नियमन गरी प्रवद्र्धकहरूलाई मारमा पर्नबाट जोगाउनुपर्छ। हायात जस्ता ठूला पाँचातारे होटलहरूले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरक्षित बीमा पाएका छन्, जलविद्युत आयोजनाले पनि सोही स्तरको सुरक्षा पाउनुपर्छ।

राज्यको नीतिः जलविद्युत लाइसेन्स अवधि र प्रोत्साहन
अहिले जलविद्युत आयोजनाहरूको इजाजत (लाइसेन्स) अवधि ३५ वर्ष रहेको छ। तर, जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई ५० वर्षको लाइसेन्स दिने चर्चा भइरहेको छ। मेरो विचारमा, जसले आयोजनाको बाँध ‘ओभर टपिङ’ जस्तो सुरक्षित तर महँगो डिजाइन अपनाउँछ, उसलाई राज्यले स्वतः ५० वर्षको लाइसेन्स दिनुपर्छ। यसले प्रवद्र्धकहरूलाई सुरक्षित संरचना बनाउन प्रोत्साहित गर्छ।
संरचना बलियो बनाउँदा प्रति मेगावाट लागत २० करोडबाट बढेर २५–३० करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ। यसरी बढेको लागतको क्षतिपूर्ति राज्यले लाइसेन्स अवधि थपेर वा कर छुट दिएर गर्नुपर्छ। यदि हामीले पूर्वाधारमा लगानी बढाएनौं भने, एउटै बाढीले अर्बौंको सम्पत्ति र सयौं ज्यान सखाप पार्न सक्छ।

जलाशययुक्त आयोजनाः भविष्यको आवश्यकता
नेपालको जलविद्युत अब नदी प्रवाही (रन–अफ–रिभर) बाट जलासय (स्टोरेज) आयोजनामा जानैपर्छ। वर्षको ३६५ दिनमध्ये हामीसँग १०५ दिन मात्र पर्याप्त पानी हुन्छ। बाँकी समय हामी विद्युतको अभाव झेल्छौं। जलाशययुक्त आयोजनाहरूले हिउँदको विद्युत संकट टार्ने मात्र होइन, तराईको जमिनमुनिको पानीको सतह कायम राख्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।

तराईमा अहिले आर्सेनिकको समस्या बढ्दो छ र जमिनमुनिको पानीको सतह घटिरहेको छ। जलाशययुक्त आयोजनाहरूले हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव बढाउँछन्, जसले गर्दा जमिनमुनिको पानी रिचार्ज हुन पाउँछ। यो विद्युत उत्पादन मात्र नभएर वातावरणीय सन्तुलन र कृषि सुरक्षाको विषय पनि हो। १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जस्ता जलासय आयोजनाहरू नेपालको भविष्यका लागि अपरिहार्य छन्।

पूर्वसूचना प्रणाली र नागरिक सचेतना
हामीसँग अहिले सूचनाको अभाव छैन। बाढी आउनुअघि ८ लाखभन्दा बढी एसएमएस पठाइन्छ। तर, विडम्बना के छ भने सूचना पाउँदापाउँदै पनि मानिसहरू पुलमा गएर बाढीको भिडियो खिच्न व्यस्त हुन्छन्। सूचना प्रणाली केवल सन्देश पठाउनेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, यसले नागरिकमा ‘एक्सन’ पनि ल्याउनुपर्छ।

टेलिभिजन, रेडियो, फेसबुक र एसएमएसबाट यस्तो चेतावनी जानुपर्छ कि बाढी आउनुअघि नै मानिसहरू सुरक्षित स्थानमा पुगिसकुन्। १५ मिनेट मात्र अगाडि सूचना पाएर डाँडामा चढ्न सके पनि सयौं ज्यान जोगिन सक्छ। १६०० विद्यार्थी भएको स्कुलमा १० मिनेटको पूर्वसूचनाले सबैको ज्यान जोगाएको उदाहरण हामीसँग छ। त्यसैले, प्रविधि र सचेतनालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ।

अन्यमा, नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा विपत्तिले ठूलो क्षति मात्र होइन, नयाँ अवसर पनि ल्याएको छ। हामीले हाम्रा संरचनाहरूलाई अझ बलियो र जलवायु–अनुकूल बनाउनु पर्नेछ। लगानीकर्ता, बैंक, बीमा कम्पनी र सरकारबीचको समन्वयले मात्र यो क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। हामीले हाम्रा नदी बेसिनहरूको गहिरो अध्ययन गरी उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूसँग साझा हितका आधारमा सहकार्य गर्नुपर्छ। जलविद्युत केवल बिजुली उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र होइन। यो नेपालको आर्थिक सार्वभौमिकता र समृद्धिको मेरुदण्ड हो। राज्यले दीर्घकालीन सोचका साथ नीतिगत सुधार गरेमा नेपाल साँच्चै नै दक्षिण एशियाको ऊर्जा केन्द्र बन्न सक्छ।