१ अर्ब ६५ करोड बजेट रकमान्तर, उत्तर-दक्षिण राजमार्गको बजेट काटेर मदन भण्डारीलाई

काठमाडौँ- अर्थ मन्त्रालयले फागुन महिनामा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विभिन्न उपशीर्षक र अन्य उपशीर्षकमा रकमान्तर गरेको छ। मन्त्रालयले फागुनमा मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट गरी बजेट रकमान्तर गरेको हो। अर्थले सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवको परियोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बजेट कटौती गरेको हो।

आयोजनाको ४० करोड बजेट काटेर नदी नियन्त्रणका लागि रकमान्तर गरिएको छ। बूढीगण्डकीकै बजेट कटौती गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा बजेटले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाका लागि २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यस्तै, अर्को राष्ट्रिय गौरवको परियोजना उत्तर-दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली,कालीगण्डकी र कोशी)को १० करोड बजेट कटौती गरेर मदन भण्डारी राजमार्गलाई रकमान्तर गरिएको छ। रकमान्तरको निर्णय गर्दा नेकपा एमालेबाट गएका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतकै प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको १५ करोड बजेट सूर्यविनायक धुलिखेल र कोटेश्वर-बानेश्वर त्रिपुरेश्वर सडकमा रकमान्तर गरिएको छ।

एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्दा १० प्रतिशतमा नबढ्ने गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियोजन ऐनले गरेको छ। यस्तै एउटै अनुदान स‌ंख्याभित्र बजेट शीर्षक वा उपशीर्षकबाट रकमान्तर गर्दा भने यस्तो सीमा तोकिएको छैन।

पुँजीगत खर्च वा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकमको सावा र ब्याज भुक्तानी खर्चबाहेकमा रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत सावाका लागि विनियोजन भएको रकम सावाब्याज भुक्तानीबाहेकमा रकमान्तर गर्न पनि नमिल्ने व्यवस्था विनियोजन ऐनले गरेको छ।

फागुनमा मन्त्रालयले ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ। जसमा सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीको स्वास्थ्य उपाचारका लागि उपलब्ध गराइएको ५५ लाख ८८ हजार रहेको छ।

फागुनमा २५ मन्त्रालय तथा निकायलाई ३७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ निकासा दिएको छ। यसैगरी ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फागुनमा बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति र बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयले सहमति दिएको छ।

रासायनिक मल खरिका लागि १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको ७ अर्ब ७५ करोड खर्च गर्न मन्त्रालयले सहमति दिएको छ।

यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभागको अन्त:शुल्क स्टिकर छपाई, आपूर्ति तथा ढुवानी परियोजनका लागि ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४ करोड २ लाख ६८ हजार रुपैयाँका लागि सहमति प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।