बालुवाटार जग्गा प्रकरण : सीआईबीले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौँ- ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा पारी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले प्रतिवेदन बुझाएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई सीआईबीले मंगलबार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो।

सीआईबीले पेस गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरी अदालतमा मुद्दा लगिने सरकारी वकिलको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले यो प्रकरणमा संगठित अपराध र कीर्तेको कसूरमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हो। उक्त कसूरमा पक्राउ परेका आरोपीलाई बढीमा ६० दिन प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। यो प्रकरणमा पहिलो पटक पक्राउ गरिएको मितिबाट आइतबार ६० दिन पुग्दैछ। तसर्थ आइतबार जसरी पनि अदालत पठाउनै पर्ने बाध्यतामा सरकारी वकिलको कार्यालय छ।

यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसँग सोमबार बेलुकी बयान लिइएको थियो। सोमबार बयानको काम सकेर मंगलबार पहिलो प्रहरमा नै प्रहरीले प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको हो। सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित साढे २ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहितलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ ।

सीआईबी अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पटकपटक ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने अवैधानिक काम भएको खुलेको छ। डा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्‌बाट यो प्रकरणमा निर्णय भएकाले उनीहरूमाथि पनि छानबिन गर्नपर्ने माग उठेको थियो। तर सीआईबीले उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याईकनै प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेपनि चर्को दबाबका कारण सीआईबी बयान लिने निचोडमा पुगेको हो। दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारका घटक हुन्। नेपाल नेकपा एसका अध्यक्ष छन् भने भट्टराई नेसपाका अध्यक्ष हुन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा मुछिएका निर्णयकर्ताहरूलाई पनि छानबिन गर्न सक्ने आदेश दिएको थियो। तर सरकारको दबाबका कारण सीआईबीले उनीहरूमाथि बयान लिन सकेको थियो। उनीहरूको बयान नलिँदा सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको ठहर हुने र अवहेलनाको मुद्दा लाग्न भएकाले त्यसबाट पन्छिनका लागि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री बयानमा गएका हुन्।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन समयमा बालुवाटारमा विशिष्ठ व्यक्तिका निवास विस्तार गर्दा जग्गा नक्कली मोही र भूमाफियालाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्नाका रूपमा दिने निर्णय गराएका थिए। यस्तै भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌ले पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम गराएर त्यसमा नक्कली खडा गरेको आरोप छ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला चार पटक गरिको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका कारण उनीहरू विवादमा मुछिएका हुन्। २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ (भट्टराई सरकार) गते मन्त्रिपरिषद्बाट ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। यी चार निर्णय भएका बेलामा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।

२०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल २०६७ माघ २३ गतेसम्म पदमा थिए। उनका पालामा तीन वटा क्याबिनेट बैठकमा ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी निर्णय भएको थियो। यस्तै भट्टराई २०६८ भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराई २०६९ चैत १ गतेसम्म पदमा रहेका थिए। उनका पालामा ललिता एक क्याबिनेट बैठकले ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो।

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गरेको थियो। २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा दायर अभियोग–पत्रमा यी चार क्याबिनेटले नीतिगत निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा दायर गरेको थियो। यद्यपि उनीहरूले बयान भने दिएका थिए।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतको सरकारी निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त बैठकबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको शोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। त्यसक्रममा नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

नेपाल सरकारकै पालामा २०६७ वैशाख ३१ गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको अर्को प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। यसमा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै नक्कली मोही खडा भएको आरोप छ। त्यसपछि २०६७ साउन २८ गते नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो।

ललिता निवासको जग्गामा हिनामिना भएको विषय बाहिरिएपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले विगतमा पशुपति टिकिन्छा गुठी नै नरहेको र पछि गएर जग्गा कब्जा गर्ने मनाशयले नक्कली गुठी खडा गरिएको तथ्य उजागर गरेको थियो।

नक्कली मोही बनाएर वितरण गरिएको जग्गा पछि शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी लगायतले आफ्नो र परिवारको नाममा बनाएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्रीको हैसियतले विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्मरबहादुर श्रेष्ठलगायत मुछिए।

यो प्रकरणमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसबेला बचेका नेपाल र भट्टराई सीआईबीलाई भने बयान दिन बाध्य भए।