२०८३ कार्तिक १२ गते बुधबार

त्यसैले विमानस्थलहरु लाइफलाइन हुन्

 |  प्रदीप अधिकारी
Sanket

प्रदीप अधिकारी

काठमाडौँ, चैत १६
pradip adhikari

चितवन जिल्ला भौगोलिक, रणनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोणबाट समेत निकै महत्वपूर्ण छ। देशको भूगोलको केन्द्रमा रहेकोले सामान्य अवस्थामा ढुवानी र वितरणमा यसको महत्व अझ बढी छ। अझै प्राकृतिक प्रकोप, विपद जस्ता आपत्कालीन अवस्थामा खाद्यान्न, औषधि, लत्ता कपडा, मानवीय सहायतालगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको निर्बाध आवतजावत र ढुवानीका लागि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सबैमा जगजायर छ।

सुरक्षा सामग्री, खाद्यन्न ढुवानी र वितरणमा चितवनको भूमिका हामी कसैले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। यति महत्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थितिमा रहँदारहँदै पनि भरतपुर विमानस्थलको समयसापेक्ष विकास र विस्तारमा ढिलाइ भएकै हो। यस विमानस्थलको आवश्यकता, औचित्य र महत्वबारेमा आफैँले बुझेर हृदयंगम गर्ने नेतृत्वको अभाव महसुस गरिएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले यसको नेतृत्व आफैँले लिने र भरतपुर तथा मेघौली विमानस्थललाई आवश्यकताका आधारमा समयसापेक्ष विकास र विस्तार गर्दै जाने प्रतिबद्धता स्वरुप यस भरतपुर विमानस्थलमा निर्माण हुन गइरहेको नयाँ आधुनिक टर्मिनल भवनको शिलान्यास भएको छ।

यस विमानस्थलको निर्माण कार्य सन् १९५८ मा सम्पन्न भई पहिलो उडान ५ मार्च १९६१ अर्थात करिब ६२ वर्ष अगाडि भएको थियो। पछि नेपाल वायुसेवा निगम तथा नेकोन एअरको एभ्रो जहाज अवतरण हुन सक्ने बनाउन १ हजार १५८ मिटरको धावनमार्ग सन् १९९४ मा बनाइयो। त्यसलाई सन् १९९८ मा एसियाली विकास बैकंको सहयोगमा कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो।

भरतपुर विमानस्थल देशको मध्यभागमा पर्ने भएकाले यस विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने उद्देश्यले सन् १९८८ मा विभिन्न वातावरणीय र पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट क्षति हुन सक्ने भनी उक्त कार्य अगाडि नबढेको भन्ने पनि सुनिन्छ।

चितवन जिल्लाकै अर्को विमानस्थल, मेघौली विमानस्थलमा हाल नेपाली सेनाले प्याराजम्प उडान गर्ने गरेको र विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थाहरूले फ्लाइङ स्कुल चलाउनका लागि प्राधिकरणसँग अनुमतिलगायतका विषयहरूमा कार्य अघि बढिरहेको छ। मेघौली विमानस्थलको धावनमार्गलगायतका सेवासुविधाहरूको स्तरोन्नतिका लागि केही समय पहिले टेन्डर आह्वान भइसकेको र छिट्टै सो कार्य अगाडि बढाउने तयारी छ।

हाल भरतपुर विमानस्थलबाट प्रादेशिक विमानस्थलहरूमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। यस्ता प्रकारका क्षेत्रीय उडान संजालले आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने विश्वास छ। क्षेत्रीय सहर चलायमान हुनुले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी, व्यापार तथा आर्थिक गतिविधिमा बढ़ावा त गर्ने नै भयो अप्रत्यक्ष रुपमा सामाजिक भाइचारा एवं सांस्कृतिक आदानप्रदानमा समेत टेवा पुर्‍याउने देखिन्छ। यसका साथै नेपालभरिका विमानस्थलहरूलाई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा विकास र विस्तार गर्दै लैजाने प्राधिकरणको नीति रहेको र त्यसका लागि प्राधिकरण सक्षम छ।

एउटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा खुम्चेको नेपालको अन्तराष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्र ७० वर्षपछि थप २ वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भई २४ घण्टा नै सञ्चालनमा आएका छन्। मोफसलबाट एकाबिहानै राजधानीमा उडान सञ्चालन भइरहेका छन्।

यसै नीति अन्तर्गत रहेर भरतपुर विमानस्थललाई भविष्यमा एटीआर-७२ जहाज वा सो सरहका मझौला आकारका ७०/८० सिटका जहाज संचालन हुने गरी स्तरोन्नति गर्न तयारीमा प्राधिकरण छ। ५८ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस विमानस्थलको १२ सय मिटरको धावनमार्गलाई १५ सय मिटर हुने गरी विस्तार गर्दा हाल नेपाली सेना रहेको इक्वाइन ब्रिडिङ सेन्टर र कालीबहादुर गणको करिब १९ बिघा आवश्यक पर्ने र सो कामका लागि नेपाली सेनाको संरचनालाई स्थानान्तरण गर्ने काम अगाडि बढेको छ। स्थानान्तरण पश्चात तुरुन्तै धावनमार्गको विस्तार कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसको सम्पूर्ण खर्च गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण व्यहोर्न सक्षम छ।

निर्माण हुन लागेको टर्मिनल भवन भविष्यमा हुन सक्ने यात्रुको चापलाई समेत मध्यनजर गरेर पिक आवरमा १ हजार यात्रुले सहजै टर्मिनल भवनको उपभोग गर्न सक्ने गरी डिजाइन गरी निर्माण हुन लागिरहेको छ। करिब १४ कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने यस टर्मिनल भवन आयोजना अन्तर्गत ८ हजार वर्गमिटर भन्दा बढी निर्माण क्षेत्र भएको दुई तले टर्मिनल भवन, ८ तले कन्ट्रोल टावर, पार्किङ, पहुँचयुक्त सडक निर्माण आदि निर्माणको कार्यको लागि कुल १ अर्ब ९२ करोड (भ्याट र पीएससहित) मा निर्माण व्यवसायी केसी क्षमादेवी प्रतिष्ठा जेभी संग ३ वर्षभित्र उक्त कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ।

यस भवनमा ३ वटा लिफ्ट ३ वटा स्केलेटर, वातानुकुलित प्रणाली, सीसीटीभी, आगलागीबारे पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने र नियन्त्रण गर्ने (धुवाँ पत्ता लगाउने प्रणाली, फायर अलार्म, हाइड्रोन्ट स्प्रिंकलर प्रणाली) खानेपानी तथा ढल निकासलाई प्रशोधन गर्ने प्रणाली, ब्यागेज हेन्डलिङ गर्न ‘कन्भेयर बेल्ट’ आदि सुविधाहरू हुनेछन् भने विमानस्थलमा स्तरिय खानपान तथा किनमेलका लागि पर्याप्त व्यापारिक क्षेत्रको व्यवस्था हुनेछ।

सन् १९५८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगमा मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको यस विमानस्थल निर्माण भएको करिब ६५ वर्ष बित्दासमेत ४० सिटे जहाजले मात्रै उड्न भर्न सक्छ। र, त्यो पनि गर्मी याममा पूरा क्षमतामा उड्डन सक्दैन, प्रतिदिन १० घण्टाको हाराहारीमा मात्र सञ्चालन हुन्छ, जबकि यो २४ घण्टा नै सञ्चालनयोग्य छ।

उच्च शिक्षा तथा व्यवसायीक जीवनयापनका लागि चितवनवासीहरू यस विमानस्थलबाट त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विश्वकै उत्कृष्ट विमानस्थलमा ओर्लिन्छन्। ३.४ वटा धावनमार्ग भएका विशाल, सफा टर्मिनल भवनहरूमा खानपिन, किनमेल, घुमफिर गर्न अनुभव सँगालेर आएका यात्रुहरूले हाम्रो देशको तात्कालीन हवाई विभागले बनाएको भौतिक पूर्वाधार हामीले हाम्रो विमानस्थलको स्तर किन बढाउन सकेनौँ? हाम्रो विमानस्थलको विकास किन रोकियो? हजुरबा-आमा पुस्तामा निर्माण सुरु भएको विमानस्थल अहिले तेस्रो पुस्तामा आउँदासमेत उही थोत्रो टर्मिनल रंगाउने, उही अव्यवस्थित शौचालय, यात्रुले खानबस्न नमिल्ने सानो साँघुरो कक्षहरू मात्र हुँदा हामीलाई भोलिका हाम्रा पुस्ताले धिक्कार्ने छन्।

नेपाली सेना रहेको इक्वाइन ब्रिडिङ सेन्टर र कालीबहादुर गणको करिब १९ बिघा आवश्यक पर्ने र सो कामका लागि नेपाली सेनाको संरचनालाई स्थानान्तरण गर्ने काम अगाडि बढेको छ। स्थानान्तरण पश्चात तुरुन्तै धावनमार्गको विस्तार कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसको सम्पूर्ण खर्च गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण व्यहोर्न सक्षम छ।

१९ सिटे जहाज उडान/अवतरण गर्न सक्ने पूर्वाधारबाट अहिले ७२ तथा ८० सिटे जहाज २४ घण्टा नै सञ्चालनमा आइरहेका छन्। अहिले आईटीको युगमा सबैलाई नयाँ मोडलको फोन चाहिने, टिकटक, फेसबुक, फाइभजी नेटवर्क, आफ्नो घर अत्याधुनिक स्मार्ट प्रविधिको चहिने तर हवाई पूर्वाधारहरू भने ५०/६० वर्ष पुराना छन्।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो क्षमतामा समयानुकुल पूर्वाधार विकास गरेर नेपाली नागरिकहरूलाई सेवा दिँदासमेत साँघुरो सोच राखेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। देशका कुनाकाप्चा, हिमालपहाडमा यातायातको पहुँच नभएका जिल्लाहरूमा विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गरेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राज्यमा सरकारको उपस्थिति महसुस गराइरहेको छ।

दुर्गम जिल्लाहरूमा नुन, चामलदेखि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री, खोप, औषधि, निर्वाचनमा मतपेटिका, प्रहरीको सुरक्षा सामाग्रीसमेत र विपदमा यातायतको एक मात्र साधन विमानस्थल नै नागरिकको हितैषीको रुपमा रहँदै आएको छ।

विमानस्थल घाटामा गए भन्दै बन्द गरियो भने दुर्गम कर्णालीका नागरिकले आयोडिनरहित नुन खानुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक बिनाको पढाई, औषधि बिनाको उपचारलगायतका कष्ट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विमानस्थल दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूको लागि लाइफलाइन हो। यसलाई नाफा घाटासँग मात्र तुलना गर्नु हुँदैन।

सन् २०२२ एप्रिलमा सम्पन्न आइकाओको युएसओएपी अडिटबाट नेपालले हवाई सुरक्षा परिपालन दर ७०.१० प्रतिशत हासिल गरेको थियो। जुन एसिया प्रशान्त क्षेत्रको मात्र होइन, विश्वको औसत प्रतिशतभन्दा माथि रहेको यथार्थबाट युरोपियन युनियन लगायत अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरू समेत सन्तुष्ट रहेको अवस्था छ।

एउटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा खुम्चेको नेपालको अन्तराष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्र ७० वर्षपछि थप २ वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भई २४ घण्टा नै सञ्चालनमा आएका छन्, मोफसलबाट एकाबिहानै राजधानीमा उडान सञ्चालन भइरहेका छन्।

विगतमा हवाई विभाग हुँदा ७ वटा विमानस्थल कालोपत्रे भएकोमा हाल ४० वटा विमानस्थल कालोपत्रे भएका छन्। तराईका विमानस्थल १८ घण्टा सञ्चालनमा छन्। यो हवाई क्षेत्रमा आएको प्रगति मात्र नभई गुणात्मक फड्को हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सवल र सक्षम भएको कारण यी उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको हो। बेलाबेलामा यस संस्थालाई जानि नजानिकन विभाजन गरेर कमजोर पार्ने प्रयत्नहरू हुने गरेका छन् र यस संस्था कमजोर हुनु भनेको नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई खुम्च्याइनु र भावी पुस्ताका लागि पूर्वाधार विकास नगर भन्नु जस्तै हो।

विमानस्थल घाटामा गए भन्दै बन्द गरियो भने दुर्गम कर्णालीका नागरिकले आयोडिनरहित नुन खानुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक बिनाको पढाई, औषधि बिनाको उपचारलगायतका कष्ट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको (एअरपोर्ट इकोनोमिक्स म्यनुअल)मा समेत एउटै संस्थाले प्रभावकारी रुपमा कार्य गारिरहेकोमा दुईवटा प्रतिस्पर्धी संस्था खडा गर्नु उचित हुँदैन र केवल प्रशासनिक खर्च बढ्ने हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको हवाई नियमन गर्ने निकाय युरोपियन युनियन उड्डयन सुरक्षा एजेन्सीलाई आज नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विद्यमान ऐन, कानुन, संस्थागत संरचनामा समस्या छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको अवस्था छ। देशका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरूको बढ्दो दुरावस्थाका बीच यो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पछिल्ला घटनाक्रमहरूबाट पनि एउटा सबल संस्था भएको महसुस गरिरहेकै होला।

जसले हवाई क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। ठूलो लगानीमा निर्माण हुने संरचना आजको लागि मात्रै नभई भावी पुस्ताका लागि समेत सोचेर बनाईने हुँदा आजै लाभ र प्रतिफलका हिसाबले भौतिक विकासलाई हेर्नु हुँदैन। ७५ वर्ष अगाडि निर्माण भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अझै समयसापेक्ष संरचना तथा उपकरण जडान भइरहेका छन्।

हामीले भखरै झण्डै ३० अर्ब लगानीमा भैरहवा र पोखरामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी संचालनमा ल्याएका छौं। यी पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन केही समय लाग्नेछ। अर्को पक्ष भनेको विमानस्थलको संचालन केवल प्राधिकरण एक्लैले गर्न सम्भव छैन। यसमा राज्यको नीति, कार्यक्रम, विभिन्न पक्षहरू जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि श्रम, बिमा, मेडिकल तथा भन्सार, अध्यागमन लगायत थुप्रै निकायहरूको साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको संचालनका लागि सबल र सक्षम राष्ट्रिय ध्वजाबाहक आजको आवश्यकता हो। नेपाल वायुसेवा निगमसँग आज अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सक्ने प्रशस्त जहाजहरू भइदिएको भए र सोही अनुसारको व्यवसायिक योजनाहरू ल्याएको भए पनि हाम्रा विमानस्थलहरू अहिले चलायमान भएसकेका हुने थिए।

कोभिडको प्रकोप र त्यसको प्रभावका कारण हामी कोभिडपूर्वको अवस्थामा पुग्न सन् २०२६ सम्म कुर्नुपर्ने प्रक्षेपणका विच हामी निकै आशा र उमंगका साथ नेपालको हवाई उडानलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउने दृढ संकल्प लिएर अगाडि बढिरहेका छौं। र, यसका लागि नेपाली जनताले आ-आफ्नो तह र तप्काबाट साथ र सहयोगको आवश्यकता छ।

(भरतपुर विमानस्थल टर्मिनल भवनको शिलान्यासका अवसरमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको वक्तव्यको सम्पादित अंश)

प्रकाशित: २०७९ चैत १६ गते बिहिबार ०२:४७
Sanket

प्रदीप अधिकारी

अधिकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक हुन्।
प्रतिक्रिया

थप समाचार

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा अवसरः ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो नीतिगत प्रस्थान

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने व्यवस्थालाई ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत प्रस्थान (पोलिसी डिपार्चर) को रुपमा हेरिएको छ। यसले गर्दा समग्र निजी क्षेत्र झनै उत्साहित बनाउनका साथै लगानीमैत्री...

नेप्सेलाई रणनीतिक साझेदार चाहिन्छ, ब्रोकरलाई पुँजीअनुसार सेवा

हामीले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासलाई पनि हेर्न सक्छौँ। उपयुक्त रणनीतिक साझेदारी र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले सेवा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

उद्यमीहरूलाई ढुक्कसँग लगानी गर्न दिन सक्ने स्थिर नीति र वातावरण चाहिएको छ

निष्पक्ष र कानुनी प्रक्रियाबाट प्रमाण नहेरी कुनै उद्यमीलाई दोषी ठान्नु पनि हुँदैन। अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, व्यावसायिक र निष्पक्ष होस।पक्राउ र थुनालाई अनुसन्धानको विकल्प बनाउनु वा व्यवसायीमा...

‘सेयर बजारलाई खरिदबिक्रीमा मात्रै सीमित राख्न हुन्न, व्यापक सुधार आवश्यक छ’

बजारको बदलिँदो स्वरूपअनुसार कानुनी संरचना पनि समयानुकूल हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने ऊर्जा क्षेत्रका सात एजेन्डा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सफलता सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरको संख्याले मात्र मापन हुनुहुँदैन। कुन परियोजना कहिले अघि बढ्ने, लगानी कसरी जुट्ने र विद्युत् व्यापारबाट दुवै देशले कसरी लाभ लिने...
ambika
उद्योग

जहाँ संकट, त्यहाँ अम्बिका

सरकारी जागिर हुँदै पुँजीबजार, चन्द्रागिरीदेखि समस्याग्रस्त संस्थाको पुनरुत्थानसम्म, अम्बिकाप्रसाद पौडेलको जोखिम, सिकाइ र उद्यम यात्रा।
advance-international-hospital-nepal
स्वास्थ्य

भैरहवामा ४ अर्ब २० करोडको अत्याधुनिक अस्पताल अन्तिम चरणमा, पुसदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, सञ्जिविनी नर्सिङ कलेज र सिटी अस्पतालका सञ्चालहरूले 'एडभान्स इन्टरनेसनल हस्पिटल'  निर्माण गरिरहेका हुन्।
TRISHULI_FLOOD (2)
पूर्वाधार

रसुवा–भोटेकोशी बाढीः ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित, ७९ अर्बको क्षति

बाढीले निजी घरपरिवारतर्फ मात्रै ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र व्यावसायिक प्रतिष्ठानतर्फ ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍रयाएको प्रारम्भिक आकलन छ।
Bijuli_export
आर्थिक नीति

तीन महिनामा १६ अर्ब बढीको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात

रसुवा बाढीका कारण केही जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन बन्द भई निर्यात प्रभावित भए पनि गत वर्षको असोज र चालू आर्थिक वर्ष भदौको तुलनामा यस वर्ष असोजमा विद्युत निर्यातबाट प्राप्त कारोबार रकम बढेको...
mudrasfiti
अर्थतन्त्र

मुद्रास्फीतिको दबाबले सर्वसाधारणको जीवनमा कस्तो असर पर्छ?

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्ने वा मूल्यवृद्धिको जोखिम बढ्ने अवस्था नै मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्नु हो।

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना