उद्योगीलाई तर्साउँदै प्राधिकरण, २० अर्ब नतिर्ने खेलमा उद्योगी

काठमाडौँ-  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन पुनः ताकेता गरेको छ। आइतबार सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले १५ दिनभित्र डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको सुविधा लिएका उद्योग/प्रतिष्ठानलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको हो।

प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता १५ दिनभित्र पनि नतिरे विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित उद्योग/प्रतिष्ठानको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा लिएका उद्योग/प्रतिष्ठानबाट महसुल र जरिमानासमेत गरी २० अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।

यसअघि पनि पटकपटक प्राधिकरणले उद्योग/प्रतिष्ठानलाई महसुल तिर्न भन्दै आएको थियो। उद्योगीहरुले भने बक्यौता तिर्ने कुरालाई आलटाल गर्दै आइरहेका छन्।

मुलुकले ८ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ खेपिरहेका बेला उद्योग/प्रतिष्ठानले भने टंकलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली आपूर्ति हुने गरी सुविधा लिएका थिए। तर त्यसको पैसा भने उद्योगीहरूले अहिलेसम्म तिरेका छैनन्। सुविधा लिने तर रकम नतिर्ने काम गरेपछि व्यापारी/उद्योगिहरूको आलोचना भइरहेको छ। बक्यौता नतिरे गार्हस्थ्य उपभोक्ताको लाइन काट्न सक्ने प्राधिकरण ठूला उद्योगीलाई भने कुनै कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा सांसदहरू प्रदीप यादव र प्रेम सुवालले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिषय उठाएका थिए। ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले किन नसकेको? के कुराले रोक्यो? जस्ता प्रश्न उठाउँदै बक्यौता उठाउन नसक्ने घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

फेरि ब्युतिँदै विद्युत महसुल विवाद, कुलमानलाई कारबाही गर्न सांसदको माग

संसददेखि सडकसम्म बक्यौता उठाउने विषयमा उद्योगीको मात्र होइन, घिसिङमाथि नै दबाब थोपरिएपछि प्राधिकरणले १५ दिने सूचना निकालेको हो।

सांसद र प्राधिकरणले बक्यौता चुक्ता गर्न दबाब दिएपनि उद्योगी/व्यापारी टसमस छैनन्। कतिपय उद्योगीहरुले लिँदै नलिएको बिजुलीको महसुल तिर्न नसक्ने जिकिर गर्दै आइरहेका छन्। कतिले भने प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा उद्योगलाई अतिरिक्त महसुल थोपरेको दाबी गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणले एकतर्फी थोपरेर महसुल तिर्न नसक्ने र उद्योगीहरुले सरकारलाई तालाचाबी नै बुझाउने अवस्था आएको कपितय उद्योगीको भनाइ छ।

उद्योगी राजेश अग्रवाल प्राधिकरणले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको सेवा लिएको हो भनेर स्पष्ट आधार र प्रमाण जुटाउन नसकेको बताउँछन्। फलस्वरुप, उद्योगीले पनि बिना आधार एकतर्फी रुपमा महसुस तिर्न नसक्ने बताइरहेको उनी बताउँछन्।

‘केही उद्योगीहरुको अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। केही उद्योगीको मुद्दा तल्लो अदालतबाट फैसला भएर माथिल्लोबाट पुनरावेदन गर्ने तयारीमा छन्। यो पुरानो इस्यु हो,’ उनले भने, ‘केही उद्योगीका जनगुनासा छन्। २० घण्टा लाइन दिएको हुनुपर्ने जस्ता प्रमाण प्राधिकरणले दिन सकेको छैन। ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् सेवा लिएको हो भनेर आधार प्राधिकरणले दिन नसकेको अवस्था छ। उद्योगीले स्वभावैले बिना आधार महसुलको बक्यौता माग गरिराखिएको भन्ने तर्क छ।’ ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवादको टुंगो मन्त्रिपरिषद् वा विद्युत् नियमन आयोगबाट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ प्राधिकरणले माग गरेको महसुलको बक्यौता उद्योगीको दायित्वभित्र नपर्ने बताउँछन्। उनले प्राधिकरणके गल्तीले उद्योगीले दुःख पाइरहेको बताए।

‘प्राधिकरणका प्राविधिककै गल्तीका कारण उद्योगीलाई सजाय दिइएको हो। विद्युत् सेवा नलिएको हुँदा प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा तिर भनेर हामीले तिर्न सक्दैनौं। त्यसकारण, हामी अदालत गएका हौं,’ श्रेष्ठले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘विगतमा हामीले सरकारसँग छलफल गरी लाइन नकाट्ने भनेर सहमतिअनुसार नै उद्योग चलाइरहेका छौं। फेरि, प्राधिकरणले उहीँ पुरानो ‘इस्यु’ निकालेर उद्योगीलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ।’

उनले प्राधिकरणले माग गरेको बक्यौता नतिर्ने बरु उद्योग बन्द गर्न तयार रहेको बताए। उद्योगीले २० घण्टासम्म दैनिक विद्युत् सेवाको माग नै नगरेको उनको जिकिर छ। ‘हामी नलिएको सेवाको महसुल तिर्दैनौं भन्ने अडानमा बसेका छौं। बरु, उद्योगको लाइन काटोस, बन्द गरोस्। त्यसै पनि अहिले अधिकांश उद्योग बन्द छन्। केही ३०/४० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्।

उद्योगी प्रबलजंग पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन, ‘उद्योगहरुले एकतर्फी रूपमा लगाइएको महसुलको बिल कसरी तिर्ने? नतिरे विद्युतको लाईन काटी उद्योग बन्द हुने। हरेक तर्फबाट चौतर्फी प्रहार, व्यवसायीको धैर्यताको बाँध टुटने बेला भै सक्यो। अब हामी नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने भयौ भनेर भन्ने बेला आएन र? अब सरकारलाई चाबी बुझाउने बेला आएन र? अब त नेपालमा उद्योग व्यवसाय गरेर निकै ठूलो गल्ती गरिएछ भन्ने बेला भएन र?’

वि.सं २०७३ मा २९८ उद्योगले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट अतिरिक्त महसुल तिरेर बिजुली लिएका थिए। त्यसमध्ये २४० उद्योगले प्राधिकरणको प्रक्रिया पूरा गरी सो अनुसारको विद्युत् महसुल पनि तिरेका थिए। तर, ५८ उद्योग तथा प्रतिष्ठानले अटेरी गरी सो अनुसार बिद्युत् महसुल तिरेका छैनन्।