भदौ २९ देखि सत्याग्रह थाल्ने डाक्टर केसीको चेतावनी

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले भदौ २९ गतेबाट सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्षको नियुक्तिमा शंका उठाउँदै उनले अन्य विभिन्न माग अघि सारेका छन्। ती माग पूरा हुने सुनिश्चितता नभए सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी केसीले दिएका हुन्।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी केसीले एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने, पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डको कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले सबैखाले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार यसै वर्षभित्र सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्ने सरकारी प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

‘भौगोलिक र जनसंख्याका आधारमा इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सुनिश्चितता नभएमा यही भदौ २९ गतेबाट सत्याग्रह सुरू गर्ने जानकारी गराउँछु,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

साउन २९ गतेबाट सत्याग्रह सुरू गर्न लागेकोमा सरकारका तर्फबाट विभिन्न प्रतिबद्धता आएपछि एक महिनाका लागि सत्याग्रह पछि सारेको उनले बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष छनोटका बेला हामीले बारम्बार योग्यतम मानिसलाई नियुक्त गर्न तथा राजनीतिक प्रभाव, दबाब, प्रलोभन वा स्वार्थको द्वन्द्व हावी हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकोमा त्यो नभएको केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

‘विगत चार वर्षमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले चरम् राजनीतिक दबाबका बीच, माफियाहरुको घेराबन्दी र प्रधानमन्त्रीको नाजायज हस्तक्षेपका बाबजुद आफ्नो स्वायत्तता र साख बचाउन सक्नुको मुख्य कारण नै यसका पदाधिकारीहरूको निःस्वार्थ भूमिका थियो। त्यही भूमिकाका कारण मेडिकल माफियाहरूको प्रभावमा परेर अहिलेको सरकारले आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्षलाई पुनः नियुक्त नगरेर दण्डित गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले भदौ २१ गते चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्षमा डा. अञ्जनीकुमार झालाई नियुक्त गरेको थियो। आयोग उपाध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भएको थियो। त्यसमा पहिलेका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी पनि थिए।

‘अब आएर कुनै अमुक राजनीतिक दलको दलगत, गुटगत वा अन्य स्वार्थ हावी हुने हो वा नियमन हुनुपर्ने संस्था र तिनका लगानीकर्ताहरू आयोगको कार्यसम्पादनमा हावी हुने हो भने त्यसले चिकित्सा शिक्षाको मुख्य नियामक निकायलाई धरासायी बनाउने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।