सरकारी स्वामित्वका दुई संस्थालाई २० हजार टन चिनी आयात अनुमति

काठमाडौं– सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुुटमा २० हजार टन चिनी आयात अनुमति दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चाडपर्वका बेला अभाव हुन नदिन सरकारी स्वामित्वका दुई कम्पनीलाई भन्सार छुटमा चिनी आयात अनुमति दिएको हो।

अर्थको अनुमतिपछि साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्थाले १०–१० हजार टन चिनी आयात अनुमति पाएका छन्। हाल चिनी आयात गर्दा भन्सार शुल्क ३० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ६० हजार टन चिनी आयात गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सहमति मागेको थियो। चिनी आयातमा समय लाग्ने हुुँदा चाडपर्वलाई लक्षित गरेर हालका लागि २० हजार टन चिनी आयात गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अनुमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए।

मन्त्रालयमा साल्ट टे«डिङले ५० हजार र खाद्य व्यवस्थाबाट १० हजार गरी ६० हजार टन चिनी आयात अनुमति माग आएको उनको भनाइ छ। छोटो प्रक्रियामार्फत भारतबाट एक महिनाभित्रै चिनी आयात गरिने साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ।

साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यापारले तीन वर्षदेखि सरकारबाट चिनी आयात अनुमति पाएका थिएनन्। सोही कारण साल्ट ट्रेडिङले उपभोक्तालाई खुद्रा मूल्यमा एकदेखि दुई किलोका दरले चिनी बिक्री गर्दै आएको थियो भने खाद्यले चिनी बिक्री बन्द गरेको थियो।

सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई चिनी आयात अनुमति नदिइँदा चाडवाडको समय राखिने गरेको सुपथ मूल्य पसलबाट चिनी बिक्री हुन छाडेको थियो। सोही कारण सीमित व्यापारीको मिलेमतोमा आफूखुसी चिनीको मूल्य बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्दै आएका थिए।