कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीको फोनपछि सेलायो ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल विवाद

काठमाडौँ- ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद सेलाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेपछि विवाद सामसुम भएको हो।

यद्यपि यो विवाद मिलिसकेको भने छैन। तत्कालका लागि प्राधिकरण चुप बसिदिएको मात्र हो।

ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको सुविधा उपभोग गरेको उद्योगीहरुले पनि महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका थिए।

उद्योगी व्यवसायीको दबाबमा परेर प्रधानमन्त्रीले दाहालले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको मुद्दा पुरानै भएकाले उद्योगको लाइन नकाट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएका थिए।

प्राधिकरणले भने गत भदौ १७ गते सूचना जारी गर्दै ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो। १५ दिनभित्र उद्योगले तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता नतिरे उद्योगको लाइन काटिने प्राधिकरणले सुचनामार्फत चेतावनी दिएको थियो।

तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भने प्राधिकरणले उक्त समय अपुग भएको भन्दै उद्योगीलाई एक महिनाको थप समय दिएको सुचना निकाल्यो।

यो समयसीमा असोज ३० गते सकिँदैछ। तर, उक्त अवधिभित्र उद्योगीहरुले महशुलको बाँकी बक्यौता तिर्ने विषय पनि अहिलेसम्म अनिश्चित नै छ।

प्राधिकरणले २०८० भदौ २९ गते दोस्रो पटक सूचना जारी गरी उद्योगीलाई थप एक महिनाको समयसीमा तोकिदिएको थियो। यो समयमा पनि उद्योगी पैसा लिएर प्राधिकरण नपुग्ने भएकाले यो विवाद साम्य नभएपनि सेलाउन भने थालेको छ।

प्राधिकरणले पहिलो सुचनामार्फत १५ दिनभित्र बाँकी महशुल बक्योता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी पछि उद्योगी व्यवसायी निक्कै नै आत्तिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोनमार्फत हाललाई उद्योगको लाइन नकाट्नु भन्ने निर्देशन दिएपछि उद्योगी ढुक्क छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्ने/नकाट्ने कुनै निर्णय नै लिन सकेको छैन् । यस विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रतिक्रिया लिन खोजे पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

प्राधिकरण एक कर्मचारीका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन आएकाले थप निर्णय हुन नसकेको बताए । ‘उद्योगीले उपभोग गरेको महशुलको भुक्तानी तिर्नुपर्छ । यसमा प्राधिकरणले सुचना जारी गरिसकेको छ’ ती कर्मचारीले भने, ‘यदि, नतिरे लाइन काट्ने÷नकाट्ने विषयमा निर्णय भएको छैन् । प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि उद्योगको लाइन नकाट्नु भन्ने निर्देशन आएकाले त्यसअनुसार नै बुझ्नुपर्छ होला ।’

यता, उद्योगी व्यवसायीहरु भने त्यति सजिलै महशुल तिर्ने पक्षमा छैनन् । कतिपय उद्योगीले प्राधिकरणले दिँदै नदिएको विद्युत् सेवाको महशुल तिर्न नसकिने बताइरहेका छन् भने कतिपयले भने स्पष्ट आधार र प्रमाण दिन प्राधिकरणलाई चुनौती समेत दिएका छन् ।

प्राधिकरणले बिना आधार एकतर्फी रुपमा महशुल तिर्न बाध्य बनाउँदैमा उद्योगीले भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी राजेश अग्रवाल बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले ती उद्योगले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको सेवा लिएको हो भनेर स्पष्ट आधार र प्रमाण जुटाउन सक्नुपर्यो, ’ उनले भने, ‘त्यत्तिकै बिना आधार एकतर्फी रुपमा महसुस तिर् भनेर बाध्य गराइएर हुन्छ ।’

वि.सं २०७३ मा २९८ उद्योगले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट अतिरिक्त महसुल तिरेर बिजुली लिएका थिए । त्यसमध्ये २४० उद्योगले प्राधिकरणको प्रक्रिया पूरा गरी सो अनुसारको विद्युत् महसुल पनि तिरेका थिए । तर, ५८ उद्योग तथा प्रतिष्ठानले अटेरी गरी सो अनुसार बिद्युत् महसुल तिरेका छैनन् । ती उद्योगहरुले महशुलको बक्यौता र जरिवाना गरी झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।