एकपछि अर्को निकायले घटाइरहेका छन् आर्थिक वृद्धिदरको अंक

काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा गम्भीर धक्का लाग्ने देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य तय गरेपनि आर्थिक वृद्धिदर त्यसको छेउछाउ पनि नपुग्ने आकलन सरकारकै निकाय राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गर्न थालेको छ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको थियो। तर, उक्त लक्ष्यभन्दा पनि कम ३ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान कार्यालयले गरेको छ। यो अर्थ मन्त्रालयले गरेको संशोधित अनुमानभन्दा पनि कम आर्थिक वृद्धिदर हो।

राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क प्रतिवेदन तयार पारिरहेको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने समयभन्दा अगाडि आर्थिक गतिविधि बढ्न गएमा केही सुधार हुन सक्ने ठाउँ भने रहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क प्रतिवेदन वैशाख १५ गते प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका नै निर्माण गरेको छ। सो अवधिसम्ममा सरकारको राजस्व असुली बढेमा र निर्माण क्षेत्रले भुक्तानी पाएको खण्डमा आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हासिल हुन सक्ने कार्यालयको आकलन रहेको स्रोतको दाबी छ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको थियो। तर, उक्त लक्ष्यभन्दा पनि कम ३ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान कार्यालयले गरेको छ।

‘अहिलेको अवस्था हेर्दा अर्थ मन्त्रालयले संसोधन गरेको ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल हुने अवस्था छैन,’ तथ्यांक स्रोतले नेपाल क्लिक्ससँग भन्यो, ‘तर, अन्तिम समयमा सरकारको राजस्व असुली र निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएको खण्डमा उक्त लक्ष्य हासिल हुन अवस्था रहन सक्छ। तर, फागुन महिनामा भन्सार राजस्वमा आएको गिरावट हेर्दा उक्त लक्ष्य भेटाउन कठिन देखिन्छ।’ यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आवमा ४.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले फागुन १६ गते राष्ट्रिय लेखासम्बन्धी पहिलो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेर अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको लक्ष्यजस्तो आर्थिक वृद्धि नहुने संकेत समेत गरिसकेको छ। पहिलो त्रैयमासमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.८ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो। यस अवधि खानी क्षेत्रको उत्पादन सबैभन्दा धेरै २७ प्रतिशतले घटेको छ। यसैगरी निर्माण क्षेत्रमा २४ प्रतिशत गिरावट आएको थियो। उक्त अवधिमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.६५ प्रतिशत मात्रै कायम भएको थियो।

किन खस्किरहेको छ?
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अधिक महत्वाकांक्षी भएर बजेट प्रस्तुत गरे। चुनावी बजेट मितव्ययी भएर ल्याउनुको सट्टा लोकरिझ्याइँका लागि ठूलो बजेट ल्याएर ठूलो दरको आर्थिक वृद्धि हुने महत्वांक्षा राखिएको थियो। उनले चालु आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब रहेका बेला उनले १४ खर्ब ४ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य बजेटले राखेको थियो। सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि दबाबलाई वेवास्ता गरी बजेट निर्माण गर्दा अहिले राजस्व संकलनमा समस्या देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

५५ वर्षपछि राजस्व असुली १५ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा सिमेन्ट, छड लगायतका औद्योगिक वस्तुको उत्पादनमा गिरावट आएको छ। त्यसको असर पनि आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने देखिएको छ।

सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकेकाले राजस्व प्रशासन कमजोर देखिएको छ। विगतका वर्षहरुमाझैँ यो आर्थिक वर्ष पनि भन्सारमा हुने चौरीपठारी र राजस्व छली नियन्त्रणमा सरकार उदासीन बन्दा राजस्व संकलनमा गिरावट आएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैयमासपछि आर्थिक गतिविधि बढेको बताउँदै खनालले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व प्रशासनलाई चुस्त नराखेको, राजस्व छली, चोरीपैठारी जस्ता गतिविधिलाई रोक्न उदासिनता देखाएकाले राजस्व संकलन प्रभावित भएको उनको ठहर छ।

‘राजस्व संकलन व्यवसायिक गतिविधि नबढेर होइन कि पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको असक्षम राजस्व प्रशासन, राजस्व छली र चौरी पैठारी नियन्त्रण गर्न नसक्दाको उपज हो। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैयमासबाट आर्थिक गतिविधि बढेको छ। आर्थिक क्रियाकलापमा कुनै पनि संकुचन आएको जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडाई गर्दा केही ठूला व्यवसायिक घरना प्रभावित भएका छन्। कर्जा लिएर कर्जा व्यवस्थापन गर्ने उनीहरुको प्रवृत्तिलाई मौद्रिक नीतिले निरुत्साहित गरेकाले उनीहरुको छटपट्टीलाई अर्थतन्त्रमा समस्या आयो र राजस्वमा गिरावट आएको रुपमा चित्रित गर्न नहुने खनाल बताउँछन्।

गत आर्थिक वर्ष १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा पनि ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएकाले गत आर्थिक वर्षबाटै राजस्व संकलनमा समस्या आएको उनको तर्क छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ वस्तु आयात हुँदा नेपालले ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो।

४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने एडीबीको प्रक्षेपण
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’ प्रकाशन गर्दै एडीबीले गत आर्थिक वर्षमा ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएपनि यसपालि त्योभन्दा कम दरको वृद्धि हुने आकलन गरेको हो।

चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबका कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गर्दा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिदरमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका साथै विप्रेषण आप्रवाह बढ्दा चालु खाता घाटामा भने सुधार आएको एडीबीको अध्ययनमा उल्लेख छ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र आयातमा आएको कमीले समग्र मागमा कमी ल्याउँदा अर्थतन्त्र संकुचित भई आर्थिक वृद्धिदरमा असर गरेको एडीबीले जनाएको छ। आयातमा आएको कमीका कारण सरकारी राजस्वमा कमी र मूल्यवृद्धि उच्च हुने प्रक्षेपणसमेत बैंकको छ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेको मूल्यवृद्धि तथा आर्थिक मन्दीको असर नेपालको व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रमा परेकाले पनि आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण एडीबीले गरेको हो।