स्मार्ट सिटी विकासको मोडल परिमार्जन गरिँदै, छुट्टै कार्यविधि बनाउने तयारी

काठमाडौँ- विगतमा विभिन्न समयमा घोषणा गरिएका नयाँ सहर (स्मार्ट सिटी) आयोजनाको विकास मोडल परिमार्जन गरिने भएको छ। अहिलेको विकास मोडलबाट नयाँ सहरको विकास सन्तोजनक नदेखिएपछि सरकारले नयाँ सहरको विकास खाका थप परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको हो।

विगत एक दशकअघि घोषणा भएका नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक र अपेक्षित हुन सकिरहेको छैन। बनाउनुको सट्टा हरेक मन्त्रीपिच्छे नयाँ नयाँ ठाउँलाई नयाँ सहरका रुपमा घोषणा गरिँदिदा पनि आयोजनाले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको छैन।

घोषणा गरिएका नयाँ सहर तथा स्मार्ट सिटी आयोजनाको व्यवस्थित विकासका लागि त्यसको विकास संरचना र मोडल परिमार्जन गर्न लागिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजना समन्वयन कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले नेपाल क्लिक्सलाई बताए।

‘नयाँ सहरहरुको व्यवस्थित विकास र निर्माणका लागि अहिलेकै विकास मोडलले हुँदैन। त्यसलाई केही परिमार्जित गरेर जानुपर्छ। हामीले सहरी तथा क्षेत्रीय योजनाकार समाजका सहरी विज्ञहरुसँग समन्वय गरेर सुझाव र छलफलसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने।

४ महिनाभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर एमओयू गर्ने गरी सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वा १६औं योजनामा नयाँ सहर आयोजनाको विकास मोडल परिमार्जन गरेर लैजाने विभागको तयारी छ।

कार्यविधि निर्माणको तयारी
एक दशकको अवधिमा नयाँ सहरको विकासको स्पष्ट कानुनी आधार र कार्यविधि बनेको छैन। अहिले मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले नयाँ सहर आयोजनाको विकासका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेको छ।

कार्यविधिको ड्राफ्ट निर्माणको तयारीमा विभाग जुटिरहेको छ। ‘विगतको १२ वर्षसम्म स्मार्ट सिटी योजनामा गरेका प्रयास, लक्ष्यअनुसार काम र आगामी कार्ययोजनाका लागि गाइडलाइन चाहिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयले पनि विभागलाई कानुनी आधार र कार्यविधि चाहियो भनेर भनिरहेको छ। अहिले विभागले त्यसको कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाउने तयारी गर्दैछ।’

सहरी मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले एउटा पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पर्दैन। अध्ययन गरेर विज्ञको सुझावसमेत लिएर विकास मोडल परिमार्जन गरेर लैजाने योजना मन्त्रालयको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि नयाँ सहर आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याए पनि एक दशकमा प्रगति निराशाजनक छ। एक दशकको अवधिमा हालसम्म देशभर करिब ५४ वटा विभिन्न ठाउँमा नयाँ सहर तथा स्मार्ट सिटी आयोजनाहरु घोषणा भइसकेका छन्। तर, ती आयोजनाहरुको व्यवस्थित निर्माण र विकास गर्न न सरकारले पूँजीगत स्रोत सुनिश्चितता गर्न सकेको छ, न त भौतिक प्रगति नै सन्तोषजनक छ।

नयाँ सहरको विकाससँगै जनसंख्या वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्योग स्थापना र आधारभूत सहरीक्षेत्रको आवश्यकता पूरा हुने अपेक्षा थियो। तर, एक दशकमा नयाँ सहरको प्रगति सन्तोजनक हुन सकेको छैन।

कहाँ–कहाँ बन्दै छन् स्मार्ट सिटी?
सरकारले ३७ वटा विभिन्न ठाउँमा नयाँ सहर विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। जसमध्ये, १२ वटा मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा, हिमाली पदमार्गमा १० वटा र तराई–मधेसमा ५ वटा नयाँ सहरको परिकल्पना गर्दै कार्यक्रम अघि बढाएको छ।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्र्तगत फिदिम (पाँचथर), बसन्तपुर (तेह्थुम), खुर्कोट (सिन्धुली), बैरेनी–गल्छी (धादिङ), डुम्रे–भन्सार (तनहुँ), बुर्तिबाङ (बागलुङ), चौरजहारी (रुकुम), राकम–कर्णाली (दैलेख), साँफेबगर (अछाम), पाटन (बैतडी), भेरीगंगा (सुर्खेत) र भिंग्री (प्युठान) हुन्।

त्यस्तै, हुलाकी लोकमार्गअन्र्तगत गौरीगन्ज (झापा), रंगेली (मोरङ), मनरा (महोत्तरी), ब्रह्मपुरी (सर्लाही), मौलापुर (रौतहट), महागढीमाई (बारा), बर्दघाट (नवलपरासी), राजापुर (बर्दिया), भजनी (कैलाली) र बेलौरी कञ्चनपुर नयाँ सहरका लागि छनोट भएका ठाउँ हुन्।

त्यस्तै, हिमाली पदमार्गमा पनि नयाँ सहर बनाउने सरकारको योजना छ। जसअन्तर्गत लुक्ला (सोलुखुम्बू), स्याफ्रुबेँसी (रसुवा), जोमसोम (मुस्ताङ), सिमकोट (हुम्ला), मार्तडी (बाजुरा), फुङलिङ (ताप्लेजुङ), किमाथांका (संखुवासभा), चामे (मनाङ), दुनै (डोल्पा), कोल्टी (बाजुरा) हुन्। त्यस्तै, तराई–मधेसमा अवस्थित शम्भुनाथ (सप्तरी), बलवा (महोत्तरी), ईश्वरपुर (सर्लाही), कटहरिया (रौतहट), गढवा (दाङ) मा पनि नयाँ सहरका रूपमा अघि बढाउन घोषणा गरिसकेको छ। त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४ वटासहित देशभर १७ वटा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ।

जसअन्र्तगत उपत्यकामा काठमाडौं (इशान), आग्नेय, नैऋत्य, काठमाडौं (उत्तर) मा स्मार्ट तथा स्याटेलाइट सिटी बनाउने भनिएको छ। उपत्यकाबाहिर भने निजगढ (बारा), पालुङटार (गोरखा), लुम्बिनी (रूपन्देही), वालिङ (स्याङ्जा), भरतपुर (चितवन), मिर्चैया (सिराहा), चन्द्रपुर (रौतहट), तुलसीपुर (दाङ), काभ्रे (काभ्रेपलान्चोक), दुल्लु (दैलेख), अमरगढी (डडेलधुरा), टिकापुर (कैलाली) र धनकुटामा (धनकुटा) स्मार्ट सिटी विकास गर्ने सरकारको योजना छ।