कार्यान्वयनमा आला कार्ट प्रणाली
Untitled
काठमाडौं– अबदेखि च्यानलको सिग्नल वितरण गर्ने केबुल, एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभीजस्ता संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कमा एकरूपता हुने भएको छ। सञ्चार मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि सुरु गरेको ‘आला कार्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि जुनसुकै डीटीएच प्रदायक संस्थाले लिने शुल्कमा एकरुपता हुने भएको हो।
आला कार्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा लैजान स्वदेशी टेलिभिजन च्यानल वितरकले लामो समयदेखि सरकारसमक्ष माग राख्दै आएका थिए। टेलिभिजन शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि यस्ता संस्थाले टेलिभिजन च्यानलको न्यूनतम शुल्कबापत मासिक करसहित २५० रुपैयाँ मात्र लिन पाउनेछन्। यो रकममा स्वदेशी तथा विदेशी ‘फ्री टु एयर’ च्यानल उपभोक्तालाई देखाउनुपर्नेछ।
सशुल्क च्यानलको हकमा भने अलग–अलग रूपमा वा च्यानलको बुकेटका आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए। प्रत्येक बुकेटको अधिकतम मूल्य करसहित ४० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने उनको भनाइ छ।
बुकेटको अर्थ टेलिभिजन च्यानल प्याकेज हो, जहाँ च्यानललाई उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने सामग्रीका आधारमा समाचार, खेलकुद, घुमघामजस्ता विधामा एकै ठाउँ राखिएको हुन्छ। आला कार्ट प्रणालीअनुसार सशुल्क र न्यूनतम प्याकेजसमेत गरी उपभोक्तासँग तत्कालका लागि बढीमा करसहित मासिक ५ सय बढी लिन नपाइने मन्त्रालयको स्पष्ट पारेको छ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक
राष्ट्रिय यातायात नीति जारी: सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण विद्युतीय बनाउने
भदौदेखि नयाँ बजार व्यवस्थामाथि छलफल हुने, सेबोनले नियमावली तयार गर्दै
अबदेखि बिजुलीमा पनि भ्याट, न्यूनतममा पनि लाग्ने, असारको के हुन्छ?
बैंकहरूले यसपटक पनि पाउलान् कार्भ–आउट सुविधा?
सिमरामा २ अर्ब लगानीमा पाँचतारे होटल ‘अन्नपूर्ण भिस्टा’ बनाउँदै क्याप्टेन रामेश्वर थापा
उडानको तयारीमा डलर अर्बपति अदानीः धेरै एयरलाइन्स असफल भएको भारतमा चम्किलान्?
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालको चुरोट व्यापार बढ्दो, एक वर्षमा साढे ३२ अर्बको कारोबार
मध्यपूर्वमा सैन्य तनावले तेल बजार प्रभावित, विश्व अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनी
अबको १० वर्षमा पैसाको कुनै महत्त्व रहन्न: एलन मस्क
