लाइसेन्स, मुद्दा र व्यापारका कारण बाहिरियो आजियाटा, कति भयो नाफाघाटा?

काठमाडौँ- अघिल्लो बुधबार आजियाटा समूहले एनसेलमा रहेको लगानी बिक्री गर्ने घोषणा गर्‍यो। नेपालमा व्यावसायिक चुनौती बढेको भन्दै आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गरेको दुई दिनपछि एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर सिंगापुर बस्दै आएका नेपाली मूलका व्यापारी सतीशलाल आचार्यले किनेको कुरा सार्वजनिक भयो।

बाँकी रहेको एनसेलको २० प्रतिशत सेयर आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा दर्ता भएको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरका नाममा छ। आचार्यले बेलायतमा दर्ता गरेको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनेपछि एनसेलमा आचार्य परिवारको पूर्ण स्वामित्व भएको छ।

एनसेल किनबेचको विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक वृत्तदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्म तरंग फैलिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कोप-२८ मा सहभागी हुन दुबईमा रहेका बेला सार्वजनिक भएको यो विषयले अझ बढी तरंग फैलाउन सहयोग गरेको छ।

नेपाल फर्कनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट एनसेलको विषयमा अध्ययन गर्न पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका छन्। समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ३० दिनको समय पाएको छ।

यसैबीच एनसेलको सेयर किनबेचको कारोबार सेटल नगरिदिन माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा रिट परेको छ। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्चले तत्कालका लागि सेयर किनेबेचको कारोबार सेटल नगरिदिन कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

किन बाहिरियो आजियाटा?
पहिलो कारण : एनसेलबाट आजियाटा बाहिरिनुको मुख्य कारण दूरसञ्चार ऐन २०५३ हो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ ले जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था गरेको छ। अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुन्छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एनसेलले जीएसएम सेलुलर मोबाइलको लाइसेन्स २०६१ भदौ १६ गते दिएको थियो। यसअनुसार २०८६ भदौ १६ गते एनसेलसँग रहेको टेलिकम लाइसेन्सको अवधि सकिनेछ। त्यसपछि एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था भएकाले त्यसलाई छेक्नका लागि आजियाटा बाहिरिएको टिप्पण भइरहेको छ।

एनसेलले बाहिरिनु पर्ने निर्णय लिनुको दोस्रो कारण पुँजीगत लाभकर हो। सन् २०१६ मा स्वीडिस दूरसञ्चार जायन्ट टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको रेनल्ड्स होल्डिङ लिमिटेड किनेपछि आजियाटा एनसेलको लगानीकर्ता बनेको हो। रेनोल्ड होल्डिङले एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्दथ्यो। उसको त्यो हिस्सा अझसम्म पनि कायमै छ। यसका लागि अजियाटाले १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख डलर (त्यसबेलाको विनिमय दर अनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) खर्चिएको थियो।

विदेशी कम्पनी विदेशमा नै किनबेच भएका कारण यो डिलमा पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने भन्ने एनसेलको मनशाय थियो। तर यो विषयमा लामो विवाद भयो। ठूला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभकर तिर्नका लागि आउन भन्यो।

ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारण प्रक्रियाविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चले आफ्नो विपक्षमा फैसला सुनाएपछि एनसेल नेपाल सरकारविरुद्ध इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा अर्बिट्रेसन ट्रिबुनलमा गयो। ट्रिबुनलले पनि सन् २०२३ जुन ९ मा नेपाल सरकारले तय गरेकै लाभकर तिर्नुपर्ने आदेश सुनायो। एनसेलले पुँजीगत लाभकर, लाभकरमा जरिवाना र ब्याजबापत झन्डै ६२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो।

एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिर्नका लागि अनेकौँ प्रयास गरिरहेका बेला ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनमार्फत् आम्दानीमा पनि कर लगाउनका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार आय कर असुली गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको मुद्दा नटुंगिएको अवस्थामा थप करको भार आइपर्न सक्ने भएकाले आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गरेको हो।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा एनसेलको विपक्षमा मुद्दा फैसला भए आजियाटाले फेरि सरकारलाई ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्छ। ठूला करदाता कार्यालयले यो प्रक्रिया १३ जनवरी २०२१ मा सुरु गरेको थियो। व्यवसाय गर्न ५ वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा यति ठूलो रकम तिर्न आजियाटाले अस्विकार गर्दै सेयर बिक्री गरेको हो।

तेस्रो कारण हो खस्कँदो व्यापार। सन् २०१६ मा आजियाटा नेपाल प्रवेश गरेको हो। त्यसबेला नेपालमा टेलिकम क्षेत्रको व्यापारमा ‘बुम’ थियो। तर सन् २०२० पछि टेलिकम कम्पनीहरूको नाफा कम हुन थालेको छ। सन् २०१६ मा २० अर्बभन्दा बढी नाफा गरेको एनसेल सन् २०२३ मा २ अर्ब भन्दा पनि कममा सीमित हुने देखिएको छ। यसले पनि आजियाटालाई नेपालको व्यापार बेच्न ठूलो दबाब दिएको छ।

मंसिर १५ गते एनसेलले पनि आफ्नो कम्पनीको सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडालाई आजियाटा यूके लिमिटेडले बिक्री गरेको जानकारी दिएको छ। एनसेलबाट जारी उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा आचार्यले भनेका छन्, ‘एनसेलको सेयर होल्डिङको लागि यो सम्झौताको घोषणा गर्न पाएकोमा स्पेक्ट्रलाइट निकै खुसी छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको मेरो बृहद् अनुभवका साथ एनसेलको व्यवस्थापनसँगको सहकार्यमा इनोभेसन र लगानीसँगै नेपालमा रहेका करोडौँ ग्राहकलाई विभिन्न परिस्कृत सेवा प्रदान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।’

लाइसेन्सको अवस्था, दोहोरो कर र खस्कँदो व्यापारका कारण एनसेलको स्वामित्व बिक्री गरेको आजियाटाले भने आफू बाहिरिनुको कारण नेपालको बिग्रँदो व्यावसायिक वातावरण भनिदिएको छ।

नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा नै असर गर्ने गरी आजियाटाले गरेको टिप्पणीप्रति सांसद स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्न उठाएका छन्। यो विषयमा आजियाटा ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) विवेक सुदको जवाफ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको लगानीमा प्रभाव पार्ने विषय उठाउँदै उनले जवाफ माग गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा आजियाटाले नेपालको वातावरण देखाएर धारे हात लगाएर गयो,’ बुधबारको अर्थ समिति बैठकमा वाग्लेले भनेका थिए, ‘आजियाटाका सिइओ सुदलाई समेत पत्राचार गरेर जवाफको लागि झिकाउनु पर्छ।’

२०८० मङ्सिर २० गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा धारणा राख्दै सांसद डा स्वर्णिम वाग्ले। तस्बिर : किरणराज विष्ट/रासस

उनले एनसेलको कारोबारले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अनुचित लाभ उठाउँदै आएको आरोपसमेत लगाएका थिए। ‘३० देखि ४० अर्ब कारोबार गर्ने कम्पनीले नेतादेखि पत्रकारलाई अनुचित लाभ दिने गरेको कुरा सार्वजनिक छ,’ उनले भने।

वाग्लेले दूरसञ्चार ऐन र विदेशी लगानी हस्तान्तरण ऐन बाझिएकोले यसको समाधान हुनुपर्ने बताएका थिए। दूरसञ्चार ऐनले ५ प्रतिशतभन्दा बढीको सेयर कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने र विदेशी हस्तान्तरणले मुलुकबाहिरको कारोबार ३ महिनाभित्र जानकारी गराए हुने व्यवस्था छ।

अन्तराष्ट्रिय कानुनका जानकारसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डा. गान्धी पण्डित भने आजियाटाले सिँधै एनसेलमा लगानी नगरेकाले उसको लगानी भएको कम्पनीले एनसेलमा लगानी गरेकाले एनसेलबाट आजियाटा बाहिरियो भन्ने तर्क गर्न नमिल्ने बताउँछन्। उसले आफ्नो लगानी रहेको कम्पनीको सेयर बिक्री गरेकाले आजियाटाले एनसेलको सेयर बेच्यो भनेर भन्ने नमिल्ने उनको तर्क छ।

‘नेपालको एनसेलबारे रेनोल्ड होल्डिङ नै प्रमुख हो, आजियाटाले कहीँ पनि सिग्नेचर गरेको छैन,’ उनले भने, ‘किट्स आइल्यान्डमा रहेको आफ्नो लगानी भएको कम्पनीको सेयर बेच्यो, यसमा नेपालको सहमति किन लिएन, नेपाललाई किन सोधेन, कर छली गर्न खोज्यो भनेर आजियाटालाई भन्नुपर्ने कारण छैन। रेनोल्ड होल्डिङ नेपालमा दर्ता भएको कम्पनी होइन, अर्को देशमा दर्ता भएको कम्पनीको सेयर स्वामित्व फेरबदल हुँदा हामीले अनेक शंका गरेर बोल्नु राम्रो होइन।’

एनसेलमा आजियाटाको प्रत्यक्ष लगानी नभएर रेनोल्ड होल्डिङको लगानी भएको र आजियाटाले रेनोल्ड होल्डिङ नै बिक्री गरेकाले त्यसले नेपाललाई कुनै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ।

‘रेनोल्ड होल्डिङको नामबाट नेपालको एनसेलमा लगानी भएको हो, एक्जियटाको नामबाट होइन, नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्डर रेनोल्ड होल्डिङ भएको उल्लेख छ,’ प्राडा पण्डित भन्छन्, ‘अहिले सेयर किनेको भनिएको आचार्यको कम्पनीले रेनोल्ड होल्डिङको स्वामित्व किनेको हो। यसकारण आजियाटाले रेनोल्ड होल्डिङको सेयर बेच्दैमा केही फरक पर्दैन।’

एनसेलको नियमन नेपालको कानुन अनुसार हुने भनाइ राखेका प्राडा पण्डित नेपाल सरकारले आजियाटालाई नियमन गर्न नसक्ने तर्क गर्छन्। नेपालमा दर्ता नै नभएको कम्पनी भएका कारण आजियाटालाई नियमन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। एनसेलमा सेयर स्वामित्व भएका कारणले रेनोल्ड होल्डिङलाई भने नियमन गर्ने उनको भनाइ छ।

नाफाघाटा कति?
सन् २०१५ मा ऋणमुक्त एनसेलको दायित्वमा अहिले झन्डै २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ। उक्त ऋणको दायित्व सतीशलालमा सरेको छ। यसका साथै अब  कम्पनीमा निर्धारण हुने कर लगायतका आर्थिक जिम्मेवारी पनि आचार्य पक्षकै हुने भएको छ।

सन् २०१६ मा एक खर्ब ४३ करोड मूल्यांकन भएको एनसेलको सोही ८० प्रतिशत सेयरको मूल्यांकन अहिले चाहिँ कसरी ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५करोड रुपैयाँ) मात्रै भयो भन्ने धेरैको आशंका छ। सम्झौताअनुसार आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडबाट ६ अर्ब ६५ करोड मात्रै पाउने होइन। सन् २०२९ सम्म आंशिक लाभांश आजियाटाले पाउँछ। यसो हुँदा यो आजियाटाले पाउने रकम बढ्छ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सन् २०२९ मा सकिने लाइसेन्स अवधि तथा घट्दो कारोबार/नाफालाई आधार मानेर कम मूल्यांकन गरी बिक्री भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। आफू एनसेलबाट बाहिरिए पनि एनसेलमा आफूलाई १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ घाटा दाबी आजियाटाको छ।

सन् २०२३ मा आजियाटाले आफ्नो हिस्सा ८० प्रतिशतको शतप्रतिशत लाभांश लैजाने छ। सन् २०२४ र २०२५ मा उक्त सेयर हिस्साको ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ मा ३० प्रतिशत र २०२८ र २०२९ मा २० प्रतिशत लाभांश लैजाने छ।

एनसेलले मुनाफा गरेपछि लाभांश बाँडफाँट हुन्छ। त्यो लाभांश स्पेक्ट्रलाइट युकेको खातामा पुगेपछि त्यहाँबाट आजियाटालाई भुक्तानी गर्ने गरी डिल गरिएको छ।

सन् २०१७ मा १८ अर्ब नाफा गरेको एनसेल सन् २०२० सम्म निरन्तर ओरालो लाग्यो। सन् २०१८ मा १५ अर्ब नाफा गर्दा सन् २०१९ मा १३ अर्बमा नाफा खस्कियो। यस्तै सन् २०२० मा यसको नाफा ३ अर्बमा आइपुग्यो। सन् २०२१ मा साढे ६ अर्ब भन्दा बढी नाफा गरेको एनसेलले सन् २०२२ मा फेरि खस्किएर ५ अर्बमा सीमित भयो।

किन लिएन अनुमति?
दूरसञ्चार नियमावली तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावलीमा सेयर खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्छ। सेयर खरिद सम्झौता र सेयर खरिदबिक्री वा नामसारीभन्दा फरक भएको एनसेलका क्रेता सतीशलाल आचार्यको बनाइ छ।

सतीशलाल आचार्य

आफूले सेयर खरिदको टुंगो लाग्ने बित्तिकै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी दिएको आचार्यको तर्को छ। ‘आजिएटाले आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने प्रतिस्पर्धा मसँग मात्रै गरेको होइन। आजिएटाले धेरैजना लगानीकर्तामाझ बोलकबोल प्रक्रिया गर्दा उसले कसलाई छान्छ भन्ने, कसैलाई थाहा थिएन,’ कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा आचार्यले भनेका छन्, ‘कसले पाउँछ भन्ने थाहै नपाई स्विकृति लिन जाने कुरा भएन। जुन दिन थाहा भयो, त्यसको लगत्तै हामी प्राधिकरणमा गएका छौं।’

आफूहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नासाथ प्राधिकरणमा गएको बताएका उनले प्राधिकरणले माग गरेका कागजात पनि उलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त छन्।

समितिका निर्देशनमाथि निर्देशन
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिदबिक्री भएको विषयमा संसदीय समितिमा बहस तातिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको लेखा र अर्थ समितिमा यो विषयमा छलफल भइसकेको छ भने राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नै संसदीय समितिको छलफलमा बोलाउने भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग जानकारी लिने भएको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले मंसिर २५ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई बैठकमा बोलाएर एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीबारे जानकारी लिने निर्णय गरेको हो।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार एनसेल र संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग जानकारी लिने निर्णय भएको छ।

अर्थ समितिले यो प्रकरणमा यथार्थ जानकारीसहित विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति सन्तोष चालिसेले भने, ‘आजको छलफलका क्रममा उठेका विषय र एनसेलको स्वामित्व खरिदबिक्रीका सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययनसहित जानकारी पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’

समितिको आजको बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटा लिमिटेडले शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी कागजात सङ्कलनको क्रममा रहेकाले चाँडै त्यसबारे जानकारी गराउने पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएका थिए।

सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणबारे छलफल गरेको छ। लेखाले एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा ४८ घण्टाभित्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

यो प्रकरणबारे ३० दिनभित्र विस्तृत अनुसन्धान र जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए। यसअनुसार मन्त्रिपरिषदले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ। समितिको प्रतिवेदनले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायतका नियामकीय निकाय प्रतीक्षामा छन्।