एनजीओलाई भारतले सिधै २० करोड दिन सक्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौँ- नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)लाई समेत भारतले सिधै २० करोड अनुदान दिन सक्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच सम्झौता भएसँगै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको हो।

सम्झौतामा बिहीबार नेपालका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन्। भारतले सिधै लगानी गर्ने पाउने परियोजना रकमको सीमा यसअघि ५ करोड रुपैयाँ थियो।

‘गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको छ,’ हस्ताक्षरपछि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सम्झौता अनुसार स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्नेछन्। अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ।

स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुने बताइएको छ।

भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यतः गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत र नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउण्टरपार्ट फण्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले ५ वर्ष अवधिको सम्झौताले सन् २००८ अगस्ट ६ मा हस्ताक्षर भई २०२३, अगस्ट ९ मा नवीकरण भएको साविकको साना विकास विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गरेको बताए।