व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति हावी

काठमाडौँ-  संसदीय अभ्यास सबै देशमा आ–आफ्ना किसिमका हुन्छन्। देश सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारको गतिमा यसको अभ्यास निर्भर रहन्छ।

देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप विभिन्न कानुन बनाएर लागू गर्ने विषयमा केही ढिलाइ भएको छ। संसदीय गतिविधि त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रतिपक्षको हैसियतमा विधेयक ल्याउन हामीले दबाब दिइरहेका छौँ। माघ लागि सक्यो। अझै हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको छैन।

आगामी संसद्मा पेस गर्न एउटा पनि विधेयक समितिबाट निष्कर्षमा पुगेको छैन। कानुनमार्फत जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारले चुस्त र छरितोसँग जुन बेगमा काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो अनुभूति भएन। प्रतिपक्षले जनताको माग र आवाज सम्बोधन गर्न विभिन्न क्रियाकलाप अपनाउने र सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो, त्यो भने हामीले गरिरहेका छौँ।

प्रतिपक्षले पनि देश र जनताका हितमा सरकारसँग मिलेर काम गर्नु पर्छ। विभिन्न उद्देश्य बोकेका राजनीतिक दल मिलेर परिवर्तन ल्याएका हुँदा कसको भूमिका कस्तो रह्यो भनी हेर्ने केलाउनु पर्छ। केवल आरोपमात्रै लगाउन भएन। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अझै पुरानै कानुन लिएर हिँड्नुपरेको छ। यसबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सोचअनुसार प्रगति हुनसकेको छैन।

मुलुक गणतन्त्र र सङ्घीयतामा गइसकेपछि आवश्यक कानुन बनाएर जनतालाई अधिकार दिइनुपर्नेमा त्यसमा अझै कमी छ। त्यस्ता काममा शीघ्रता प्रदान गर्न प्रतिपक्षले निगरानी र दबाब दिनुपर्छ। यसरी अघि बढ्ने सिलसिलामा सहकार्य जरुरी छ। सरकार गठबन्धनको छ। एउटै पार्टीको बहुमत हुने अवस्था छैन।

जनताका हितका लागि मिलेर जानुपर्छ भन्ने कोणबाट आएका विषयमा एमालेले सहकार्य गर्दै आएको छ। सहमतिका आधारमा संविधान बनाइएकाले हरेक विषय पनि सहमतिमै हुनुपर्छ। कानुन निर्माण र निर्वाह गर्नुपर्ने अरु दायित्व पूरा गर्न सहकार्यको सम्भावना प्रशस्तै छ।

परिवर्तन नचाहने र सत्ता स्वार्थका लागि उब्जिएका शक्तिद्वारा पुराना दललाई विभिन्न कोणबाट बदनाम गर्ने चेष्टा भइरहेको छ। हिजोका गलत क्रियाकलाप र अनियमिताको विरोध गरिँदा ‘लौ एमालेले संसद् रोक्यो’ भनेर भन्ने गरिएको छ।

सुनदेखि ललिता निवास काण्ड उठाएर एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको यथार्थ हो। यसको प्रमुख उद्देश्य जनता र देशका हितमा सरकारले सही निर्णयकासाथ पाइला चालोस् भन्ने अपेक्षा हो। अझै पनि त्यसलाई तदारुकताका साथ अघि बढाएको अवस्था छैन। सदनलाई बिजनेस दिने र सञ्चालनका लागि आह्वान गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन, सरकारको हो।

परिवर्तन नचाहने र सत्ता स्वार्थका लागि उब्जिएका शक्तिद्वारा पुराना दललाई विभिन्न कोणबाट बदनाम गर्ने चेष्टा भइरहेको छ।

सदन सञ्चालन भए अनियमितता र ढिलासुस्तीका आवाज उठाउँछौँ। सिद्धान्त र व्यवहार एक सिक्काका दुई पाटाजस्तै हुन्। सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ढाल्ने क्रममा देशको स्थिति र चेनताको स्थिति तथा सरकारका संरचनामा भरपर्छ। परिवर्तन एउटै पार्टीले गराएको होइन्। जनताले एउटा दललाई मात्र सरकार चलाउ भनेर जनादेश दिएका छैनन्। सबै राजनीतिक दलको लक्ष्य, उद्देश्य र व्यवहार फरक भएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी उठेका हुन्।

नेपालीले छिटो परिवर्तनको अपेक्षा गर्छन्। हामीले पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रपछिका विकासको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ। अहिले हुँदै भएन भनिन्छ। यसबीचमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायातका क्षेत्रमा भएका परिवर्तनलाई कम आँक्न मिल्दैन। असीमित आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न भने सकिएको छैन।

व्यवस्थितरूपले परिचालित भई इमान्दारीपूर्वक जाने र नीति–नियम बनाउने हो भने छोटै समयमै केही गर्न सकिन्छ। प्रमुख राजनीतिक दल कुनै न कुनै समय सत्तामा गइसकेका छन्।

उनीहरुले कुन काम, कसले गरे भनी सञ्चारजगत्, सर्वसाधारण र बुद्धिजीवीले विश्लेष्ण गरी सही कुरा प्रवाह गर्नुपर्छ। सबैलाई सोलोडोलोरूपमा हेरिनुहुन्न।

दुईखाले निर्वाचन प्रणाली र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको हुनाले एउटै दल विशेषको बहुमतको सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेन। समानुपातिकलाई कसरी लैजाने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने भन्ने कुरा पनि अहिले चर्चामा छ।

पार्टी खोलेपछि सरकारमा जान, बार्गेनिङ गर्न, तालमेल गरेर चुनाव लड्न पाइने भएपछि स्वार्थ रहेका र परिवर्तन नचाहने विभिन्न समूह प्राप्त उपलब्धि उल्टयाउन सक्रिय छन्। सो समूहले सरकार र प्रमुख दलविरुद्ध भ्रम फिजाउन खोजेका छन्। हामीले उनीहरूले लगाएका आरोपलाई चिर्न सबै क्षेत्रबाट निगरानी गर्नुपर्छ।

मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबाट भएका पहल र प्राप्त उपलब्धिको तुलनात्मक अध्ययन जरुरी छ। अहिले सतहीमा उर्फने र स्वार्थ पूरा गर्न चिच्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ। आम जनतामा अपेक्षा बढ्नु र आकाङ्क्षा पलाउनु राम्रो भए पनि उपलब्ध स्रोत साधनको अवस्था पनि हेर्न जरुरी छ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्र कपिलवस्तुको प्राथमिकता खेतीपातीका लागि सिँचाइ र मलखाद नै हो। शिक्षा र स्वास्थ्य पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा छन्। जनता सम्पन्न नभई देशले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रलाई अघि बढाउने हो भने कपिलवस्तुलाई खुला पर्यटकीय सङ्ग्रहालय क्षेत्र बनाउनुपर्छ। यहाँ बुद्धसँग सम्बन्धित दुई सय ठाउँ कपिलवस्तुमै छन्। कपिलधाम, लक्ष्मणघाट, शिवगढीलगायतका थुप्रै प्रसिद्ध धार्मिकस्थल छन्। ती सबैलाई मिलाएर खुला सङ्ग्राहलय बनाउनुपर्छ। यसले राज्यलाई आर्थिकरूपमा समेत ठूलो टेवा पुग्छ।

जनतामा बढको अपेक्षा र आकाङ्क्षाले युवा तथा विद्यार्थीलाई विदेश पलायनमा प्रोत्साहित गरेको छ। यसमा अभिभावकको दृष्टिकोण र भावना, आर्थिक स्थिति, विदेशी र नेपाली मुद्राको सटही स्थितिले पनि मलजल गरेको छ। नेपालमा केही दुःख नगर्ने बाहिर जे गर्न पनि तयार हुने हाम्रो बानी छ। रोजीरोटीकै समस्याले पनि कतिपयलाई विदेश जान बाध्य तुल्याएको छ।

नेपालको संस्कृति र सभ्यताप्रति विश्वकै आकर्षण छ। बरु थोरै खाएर र थोरै प्राप्ति गरेरै भए पनि यही काम गर्छु भन्ने भावना सबै तह र तप्कामा जागृत हुनुपर्छ। नियम, कानुन त्यही किसिमका र नेतृत्वमा पनि देशको हितमा बोल्ने आँट हुनुपर्छ। त्यसो भएमा समस्या समाधान हुने र नेपाली यही बस्ने वातावरण बन्छ भन्ने लाग्छ।

(विसं २०३३ देखि एमालेको विद्यार्थी राजनीतिमा लागेका सांसद अधिकारी अहिले कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनी २०५० सालदेखि २०७९ सम्म एमाले कपिलवस्तुको प्रमुख रहे। सांसद अधिकारी २०७० सालदेखि २०७७ सम्म अञ्चल प्रदेश कमिटी, २०७८ सालदेखि एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा एमाले कपिलवस्तुको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहे। विसं २०५६ र २०६४ मा क्रमशः क्षेत्र नं ३ र १ बाट सांसदको उम्मेदवार बेका नेता अधिकारी २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य भए।)