यातायात कार्यालयले नै स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न पाउने, आफ्नै साधनबाट ट्रायल दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौँ- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अब प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयले नै सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छाप्न सक्ने निर्णय गरेको छ।

आइतबार यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, प्रदेशस्थित यातायात मन्त्री, प्रदेश सचिव र कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गर्दै यस्तो निर्णय गरेका हुन्।

प्रदेशका कार्यालयले यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रिन्टर र कार्ड खरिद गरी स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग यातायात विभागले उपलब्ध गराउने भनिएको छ।

छलफलबाट विभिन्न ९ वटा निर्णय भएका छन्।

लाइसेन्सलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पहल गर्ने, यातायात कार्यालयहरूमा देखिने भिडभाड कम गर्न विभागले ल्याएको प्रदेशगत मोड्युलसहितको अनलाइन भुक्तानी लागू गर्ने र सवारी साधन नयाँ दर्ता, नवीकरण, नामसारीका लागि सेवा लिन आउने सबैलाई अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लगाउनुपर्ने लगायत निर्णय भएको छ।

मुलुकभर सवारी दुर्घटनाका संख्या बढ्दै गएका कारण न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न संघ र प्रदेश तहका निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि विश्लेषण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

उता राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिँदा परीक्षार्थीलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सतर्कता केन्द्रले सातै वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उक्त निर्देशन दिएको हो।

यसअघि परीक्षार्थीले ट्रायल सेन्टरको सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि महँगो शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि नै ट्रायल दिँदा स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ।

उद्योग तथा यातायातमन्त्री सरोज थापाले ट्रायल सेन्टरको सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन जारी गरेका थिए।