महिला भएकै कारण संसदमा पनि विभेद खेप्नुपर्छ

सङ्घीय सांसदको जिम्मेवारीमा आएको एक वर्ष भयो। संसद्को मूल जिम्मेवारी कानुन निर्माण नै हो। कानुन निर्माणको दृष्टिकोणबाट पहिलो एक वर्ष सोचेजस्तो भएन। एक वर्षमा एउटा मात्रै कानुन पारित भयो। कानुन निर्माणका हिसाबले संसद् प्रभावकारी हुन सकेन। जति विधेयक सदनमा आउन पर्ने थियो, सरकारले त्यो सङ्ख्यामा विधेयक ल्याउन सकेन। त्यसमा कमजोरी भयो। कानुन निर्माणमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै अग्रसर हुनुपर्थो। प्रतिपक्ष यसबीचमा कसरी सत्ताप्राप्ति गर्न सकिन्छ भन्ने मै केन्द्रित हुनपुग्यो। त्यसले पनि ऐन बनाउने विषयले कम महत्व पाएको जस्तो अनुभूति भएको छ।

चुनावमा दलहरुले आ–आफ्ना ‘एजेन्डा’ लिएर मत माग्न जानु स्वाभाविक हो। कानुन निर्माणमा भने दलहरुबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्ने थियो। यस बीचमा त्यो भएको महसुस भएन। उता सांसदमा नवप्रवेशी र महिला सांसदलाई तुलनात्मकरुपमा कमजोर हुन्छ भन्ने सम्झने र बुझ्ने चलन छ। नेपालको परिवेशमा सांसदको भूमिका कानुन निर्माणमा मात्र सीमित छैन । मतदाताले सांसदलाई विकासका कामसँग जोडेर हेर्ने चलन छ। तथापि, कानुन निर्माण नै प्राथमिकता हो भन्ने विषयमा स्वयं सजग र सचेत हुनुपर्छ।

कतिपय विधायकले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी छुट्याउन नसक्दा संसद् र संसदीय समितिमा मात्रै होइन, संसदीय दलमा समेत गणपूरक सङ्ख्याको प्रश्न उठ्दै आएको छ। मैले यो विषयमा दलमा पटकपटक आवाज उठाउँदै आएको छु । विधेयकमा हुने छलफलमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्दा सांसदले मलाई थाहा भएन भन्न मिल्दैन।

त्यसका लागि बैठकमा उपस्थित अनिवार्य बनाउनुपर्छ। छलफलमा उपस्थित नभएपछि विषयवस्तु र कानुनी प्रभावबारे कसरी थाहा पाइन्छ। कानुन निर्माण गरिँदा वा नगरिँदा के कस्तो दीर्घकालीन असर पर्छ अर्थात् के गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ। संसद् र समितिमा उपस्थित न्यूनतम सङ्ख्या नपुग्दा जिम्मेवारी बोध भएन कि कसो भन्ने लाग्छ।

निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका समस्या एवं भूगोल बुझेको हुनाले एउटा सांसद मन्त्री हुनुहुन्न, अरू कोही भन्ने तर्क त्यति व्यावहारिक हुँदैन। पछिल्लो समय निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकै कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी कमजोर बन्न पुगेको छ।

आर्थिक पाटोमा महिलाको अधिकार नभएका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई टिकट नै नदिने प्रवृत्ति छ। त्यसकारण सामानुपातिकमा पुरुषको सङ्ख्या तुलनात्मकरुपमा कम हुन पुगेको छ। यस विषयमा दलका शीर्ष तहका नेताले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। रुकुम पूर्व देशकै कान्छो र नयाँ जिल्ला हो। जिल्लाको भूगोल अप्ठ्यारो छ।

यो पहिले पाल्पा गौडा मातहतमा थियो। पछि कहिले डोल्पा, कहिले रुकुममा गाभियो। सदरमुकामबाट जहिले पनि टाढा रहेपछि विकासका हिसाबले पछि प¥यो। नयाँ जिल्ला भएकाले अभाव धेरै छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र पूर्वाधार विकासका हिसाबले धेरै पछि परेको छ। जिल्लाभरमा एउटा पालिकाको एउटा वडामा मात्र पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ। पालिका केन्द्र पुग्न अझै दुई दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। जिल्लाको भूगोल र बजेट विनियोजनको पाटोबाट आफ्नो पार्टी सरकारमा छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएको छैन। सबै हिसाबबाट उपेक्षित छ।

अर्कोतर्फ संसद्मा पनि कतिपय अवस्थामा महिला भएकै कारण विभेद भएको महसुस गरेको छु। शून्य समयमा हामी महिलाले समसामयिक र जिल्लाका कुरा उठाउँदै आएका छौँ। विशेष समय र अरू बेला पुरुषले पहिला र बढी समय पाउनुहुन्छ। हामीलाई थोरै समय दिइन्छ। त्यो पनि सबै बोलेर हिँडिसकेपछि अन्तिम समयमा बोल्ने अवसर मिल्छ। त्यहाँ त्यसबेला खाली कुर्सी मात्रै हुन्छन्।

महिलालाई समानुपातिक भनेर दोस्रो दर्जाका रुपमा हेरिने चलन छ। व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था उस्तै छ। प्रणाली परिवर्तन भयो तर प्रवृत्ति बदल्न सकेनौँ। प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि शासकीय र सत्तामा पुगेका नेतृत्व तहले देश र जनताप्रति जिम्मेवारी महसुस गरेनन्। फलस्वरुप जनतामा असन्तुष्टि देखिन पुग्यो। राज्यप्रति जनताको विश्वास कमजोर भयो ।

विद्यार्थी र युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भए। सत्ता र सरकारी संयन्त्रको निर्णायक तहमा बस्नेले ठीक समयमा सही निर्णय गर्न सकेनन्। त्यसको एउटा उदाहरणका रुपमा कतिपय विश्वविद्यालय, कलेजमा विद्यार्थी सङ्ख्या अहिले ह्वात्तै घटेको छ ।

प्रतिस्पर्धाका आधारमा अब्बल व्यक्ति छान्नुपर्नेमा राजनीतिक भागबन्डामा कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्ने होडबाजीले नेपाली युवालाई विदेश जान मलजल गरेको छ। यही अवस्था रहेमा अबको १० वर्षपछि नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक मात्रै रहने हुन् कि भन्ने स्थिति बनेको छ। यो अवस्था अन्त्य गर्न राजनीति नेतृत्वले समयमै सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।

देशलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन हामी अहिलेजस्तो भूमिकामा छौँ, नेतृत्वलाई सजग र सचेत गराउने काम दृढताका साथ गर्छौं। विश्वका कतिपय देश हिउँ नै हिउँले ढाकिएका छन्। कोही देश मरुभूमि र बगर मात्रै छन् । नेपाल भने प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण र सुन्दर छ।

नेपाली युवा विद्यार्थीको भविष्य यहीँ छ। विदेशमा सिकेका ज्ञान स्वदेशमै प्रयोग गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ सबैको जोडबल हुनुपर्छ। अनि छोटो समयमै मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउन सकिन्छ। अब धेरै कुर्न पर्दैन। स्वर्ग यहीँ छ, देशलाई माया गरौँ।

(सांसद कुसुमदेवी थापासँग नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित। नेपाली कांग्रेसकी सांसद थापा रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा–१० का स्थायी बासिन्दा हुन्। विसं २०५२ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीति यात्रा सुरु गरेकी नेत्री थापासँग सङ्घको केन्द्रीय समिति सदस्य, नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घको संस्थापक सदस्य र उपसभापति भई काम गरेको अनुभव छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आदिवासी जनजाति समूहबाट निर्वाचित उनी यसअघि नेपाल महिला सङ्घको तेस्रो महाधिवेशनमा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको प्रत्याशी समेत भइन्।)