संविधान दलहरूको साझा सिद्धान्त हो

सङ्घीय संसद् होस् वा प्रदेशसभा कुनै एक राजनीतिक पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थाले दलहरु एकापसमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहमति कायम हुनुपर्छ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनहितका सवालमा कोही पनि पक्ष/विपक्षमा उभिनु हुँदैन। एकमत हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पक्ष–विपक्षमा आ–आफ्ना राय प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। प्रमुख शक्तिबीच के विषयमा सामूहिक र के विषयमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्ने परिस्थिति छ।

मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएपछि संसद्को दोस्रो कार्यकालमा हामी छौँ। नेपालको यो त्यतिधेरै लामो संसदीय अभ्यास होइन। छोटो अभ्यासमै पनि उपलब्ध सीमित साधन, स्रोत र सुविधाका बीच सांसदले जे जस्तो परिस्थितिमा भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यो उत्कृष्ट नै छ।

विगतमा सरकारले नै सदनलाई बिजनेस नदिँदा चाहे जति ऐन, कानुन निर्माण गर्न नसकिएको यथार्थ हो। अहिले सरकार जिम्मेवारका साथ अघि बढेकाले आगामी दिन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनपछि बनेको संसद् धेरै विषयमा अलमलमा प¥यो। प्रधानमन्त्रीको चयन, सरकार गठन, संसदीय समितिको निर्माण, संसद्मा उठेका प्रश्नमा सरकारबाट सम्बोधनका लागि ढिलाइ, सदन अवरुद्धजस्ता यावत कुराले कानुन निर्माणको कामले जुन तीव्रता पाउनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन।

तर अहिले सदनमा धेरैवटा विधेयक दर्ता भएका छन्। ती विधेयक कतिपय अघि बढ्ने सन्दर्भमा पाइपलाइनमा छन् भने कतिपय छलफलका क्रममा रहेका छन्। केही पारित पनि भएका छन्।

हाम्रो देशका राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सङ्कटका बेला एकै ठाउँमा उभिएर विश्वभर प्रवाह गरेको सकारात्मक सन्देशलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। सदनमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)धेरै मत प्राप्त गरेको पार्टी हो भने नेपाली कांग्रेस पनि धेरै सिट प्राप्त गरेको पुरानो राजनीतिक दल हो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पनि मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेलेको एउटा महत्वपूर्ण शक्ति हो।

संसद्मा अरु नयाँ दलहरुको पनि प्रवेश भएको छ। राष्ट्रिय र दलगत मुद्दाकाबारे राजनीतिक दल स्पष्ट नहुँदा महत्वपूर्ण विषयले समेत प्राथमिकता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। दलहरुबीच एकापसमा आरोप प्रत्यारोप गर्ने शैली र व्यवहारले हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ। हामीले नयाँ किसिमको राजनीतिक परिपाटी र संस्कार अघि बढाउनुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन।

सरकारमा गएर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्दै जनतासमक्ष आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न कोसिस गर्ने कार्य अस्वाभाविक नभए पनि सत्ता नै सबै कुरा होइन भन्ने पक्षलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ। सत्ता सबै कुरा होइन भन्ने पाटोलाई राजनीतिक दलले बुझ्न आवश्यक छ।

संसद्को अङ्क गणितअनुसार जसले बहुमत पु¥याउँछ उसले संसद् चलाउँछ, अर्को समूह प्रतिपक्षमा बस्छ। सरकार पनि जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने र प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवारका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा दलका नेता अनुचित काममा संलग्न भएका कारणले त्यसबाट जोगिन वा थप लाभ प्राप्त गर्न सधैँ सरकारमै जान खोज्ने चरित्र पनि देखिन्छ।

प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहमति र सहकार्यकै आधारमा नेपाललाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। नेपालका राजनीतिक दलको साझा सिद्धान्त भनेको नेपालको संविधान हो। संविधान निर्माणमा परिवर्तनकारी पक्षधर राजनीतिक शक्तिको समान योगदान छ। नेपाली जनताको त्यसमा ठूलो बलिदान छ। त्यो संविधानमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीलगायतका मूलभूत उपलब्धिलाई प्रमुख खम्बाका रुपमा स्थापित गरेका छौँ।

कुनै बेला विश्व साम्यवादी र पुँजीवादी धारमा धु्रवीकरण र विभाजित रहे तापनि अहिले विश्वमा त्यो वैचारिक बहस अन्त्य भइसकेको छ। नेपालको सन्दर्भमा यहाँका कम्युनिष्ट पार्टी पनि लोकतन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रही आवधिक निर्वाचन र प्रतिस्पर्धाका माध्यमद्वारा अघि बढिरहेका छन्।

त्यसैले नेपालको लोकतन्त्रमाथि कहीँकतै र कसैबाट पनि खतरा देखिन्न। सदनभित्र देशका राष्ट्रिय जल्दाबल्दा मुद्दामा बहस गरे तापनि बाहिर भने राजनीतिक वैचारिक मुद्दालाई अघि बढाइनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। सदनमा भने कानुन निर्माणलाई नै केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ।

भ्रष्टाचार नेपालको प्रमुख चुनौतीका रुपमा अघि आइरहेको छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अत्यन्तै कमजोर बनाएको छ, यो राष्ट्रिय धमिरा नै हो। राजनीतिक दलहरुले सुशासनका नारा सबैले दिए पनि जुन ढङ्गबाट हिजो राज्यसत्ता सञ्चालन भएको थियो, त्यसको निरन्तरताले देशमा सुशासन दिन सकिन्न।

जनताले प्रत्याभूति हुने गरी सुशासन कायम हुनुपर्छ। त्यसमा राजनीतिक दलले आफ्ना कामकारवाहीमा सुधार ल्याउनुको विकल्प छैन। यस विषयमा जनतासामु क्षमायाचना गर्न पनि राजनीतिक दल तयार हुनुपर्छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको नयाँ गठबन्धनसरकारले अघि सारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रमुख प्राथमिकतामा सुशासनलाई राखिएको छ। हामीले आशा गर्न सक्छौं कि वर्तमान सरकारले सुशासनका मुद्दालाई बोलीमा मात्र होइन, व्यवहारमा उतार्नेछ।

संसद्बाट पनि यसलाई कडारुपमा दबाब सिर्जना गर्छौं, नागरिकले पनि चनाखो हुनुपर्छ, सूचना दिएर सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ। नागरिक, संसद् र सरकार सबैको सहकार्य यसमा आवश्यक छ।

अहिलेको निर्वाचन महँगो भएकाले केही हदसम्म भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग पु¥याएको छ भन्ने आवाज सुनिएको छ। नेपालका उत्पीडित, आदिवासी र आर्थिकरुपमा विपन्न परिवारले कसरी यो निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न छ। यो बहस राजनीतिक दल र उम्मेदवारबीच बहसको विषय बनेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहीत र निष्पक्ष बनाउन सबैको जोडबल हुनुपर्छ।

सङ्घीयताको अभ्यासले अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको छ। जनताले अधिकार पाएको महसुस गरेका छन्। काठमाडौँमा केन्द्रित अधिकार सातै प्रदेशमा पुगेको छ। छोटो समयमै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइनुहुन्न। यसबाटै हामीले समतामूलक र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ। विश्वमा सङ्घीयताको अभ्यासबाट शान्ति, समृद्धि, सामाजिक एकता प्राप्त गरेका मुलुक धेरै छन्। अहिले नै हामीले संविधानले गरेको व्यवस्था र संरचनाको विकल्प खोज्नु हुन्न।

देशभित्र राजनीतिक स्थायित्व र रोजगारी दिन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा केही छैन, भत्कियो, बिग्रियो भन्ने कुरामा सत्यता छैन। देशमा धेरै कुरा भएका छन्, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, पूर्वाधार निर्माण हुन्छ, कृषिमा आधुनिकीकरण हुँदैछ भन्ने सन्देश पनि सबै नागरिकमा पु¥याउनुपर्छ। सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ।

आफ्ना कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने मामिलामा पनि सबै पक्ष सजग र सचेत हुनुपर्छ। नेपालको सबै राजनीतिक पार्टीमा युवापुस्ता अघि आइरहेको छ। समस्याको पहिचानपनि भइसकेको छ। युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी गरी जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने वर्तमान सरकारका प्रमुख कार्यसूची छ।

सरकारको त्यो कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न हामी पक्ष र विपक्ष विभक्त हुँदैनौँ। देशलाई समृद्धि बनाउनुपर्छ, सामूहिक प्रयासमा त्यसो गर्न सकिन्छ। युवापुस्तालाई निरास नहुन र धैर्यशाली रहन मेरो आग्रह छ।

(ढकाललाई २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खसआर्य समूहबाट निर्वाचित भएका थिए।)