सिधाकुरालाई यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी प्रकाशन गरेको समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन सिधाकुरालाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। सिधाकुरा डटकमले स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी मुद्दा हराउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेतको मिलेमतो रहेको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रशारण, पुनः प्रशारणलगायतका कार्य नगर्न पनि सर्वोच्चको आदेश छ।

उक्त समाचारमा चार सय भन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस बनाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश नै छलफलमा सहभागी भएको दाबी गरिएको थियो। उक्त समाचारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

प्रकाशित समाचारका कारण न्यायपालिकाको गरिमामा प्रहार भएको, न्यायपालिकाप्रति जनआस्था घटेकाले बयान गरेर यथार्थ विवरण खोज्नुपर्ने र त्यसबाट समाचारको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको अवहेलनाको आरोपमा कारवाही चलाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो।

उक्त मुद्दामा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई पनि आदेश गरिएको छ।

पेश भएको श्रव्य दृष्यमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश छ। त्यसरी अध्ययन गर्दा फौजदारी कानूनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानून बमोजिम कारबाहीसमेत अगाडि बढाउन आईजीपीलाई आदेश गरिएको छ।

ती सबै विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सर्वोच्चमा पेस गर्न १५ दिनको समय महानिरीक्षकलाई दिइएको छ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश: 

सर्वोच्च अदालत,
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना

आदेश ०८०-AP-०५५७

सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरे……………………. निवेदक

विरुद्ध

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधा कुरा डटकम…..
ऐ. कार्यालयका प्रकाशक युवराज कडेल (मो.नं. ९८५७६७५८३१)……………प्रत्यर्थी
ऐ. कार्यालयका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना ([email protected]).

मुद्दाः अदालतको अवहेलना।

१. प्रत्यर्थीहरुले चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ्ग अपरेशन शीर्षकको कपोलकल्पित र भ्रामक समाचार प्रशारण गरी नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अवहेलना गरेकाले हदैसम्म सजाय गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ (४) बमोजिम प्रतिवेदन उठी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन संलग्न कागजात अध्ययन गरियो। साथै पेश भएको श्रव्यदृष्य सामग्रीको श्रवण तथा अवलोकन गरियो।

२. निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री हरिशंकर निरौला, श्री नरहरि आचार्य र श्री पूर्णमान शाक्य तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री मोहना अन्सारी र श्री राम बहादुर राउत तथा सरोकारबाला भनी सामेल हुन निवेदन साथ उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री भोजराज रेग्मी र श्री किर्तीनाथ शर्मा पौडेलले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।

३. नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको एवम् ऐ. धारा १९ ले समाचार माध्यमलाई श्रव्य दृष्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरेको भएतापनि त्यस्तो हकको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवम् नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा संविधानमा नै स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको देखिन्छ। यसबाट व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष प्रकृतिको देखिंदैन। अपितु अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्य सामग्री प्रकाशित गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन प्रशारण गरी सोबाट अदालतको गरिमामा आँच पुग्न गएमा अदालतको अवहेलना हुने अवस्था देखिन आउँछ। यस अतिरिक्त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाका विषय समेत हुने देखिन्छ।

४. उल्लिखित सैद्धान्तिक मान्यताको आलोकमा प्रस्तुत निवेदनसाथ पेश भएको सामग्रीलाई हेर्दा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७८।१।८ मा फैसला भएको मुद्दाको सन्दर्भलाई लिएर उक्त मुद्दा फैसला गर्ने इजलासमा नै नरहेका यस अदालतका माननीय न्यायाधीश तथा उक्त मुद्दाको बहस पैरवीमा सहभागी समेत नरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताको उपस्थितिमा मुद्दालाई प्रभाव पार्ने प्रकृतिको छलफल भएको र उक्त छलफलमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान बेहोरा फेर्न लगाउने जस्ता कार्यविधिगत रुपमा असङ्गत तथ्य समावेश भएको देखिंदा प्रथम दृष्टि (Prima Facie) मा नै उक्त सामग्री अदालत, न्यायिक प्रकृया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरीमा र मर्यादामा आँच पुऱ्याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने (scandalizing the court) उद्देश्यले दुराषयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रशारण गरेको देखिएकाले मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी तत्काल देहाय बमोजिम गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकाले यो आदेश जारी गरिएको छः-

क. प्रस्तुत निवेदन यस अदालतको फौजदारी दायरीमा दर्ता गर्नु।

ख. प्रत्यर्थीहरुलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारवाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो ? त्यसरी कारवाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए आफूसँग भएका सवुद प्रमाण सहित बयानका लागि मिति २०८१।०१।२० गते विहान १० बजे यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरुको नाममा म्याद सूचना जारी गरी निजहरु उपस्थित भए बयानको लागि इजलाससमक्ष पेश गर्नु।

ग. प्रत्यर्थीहरुले सम्पादन तथा सञ्चालन गरेको सिधा कुरा नामक Youtube च्यानलमा मिति २०८१।०१।१४ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएको चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ्ग अपरेशन शिर्षकको सामग्री तथा त्यसपछि श्रृंखलावद्ध रुपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका सोही विषयसँग सम्बन्धित पछिल्लो (follow up) श्रव्य दृष्य सामग्री यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टा भित्र हटाउन र यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रशारण, पुनः प्रसारण लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्न नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुलाई लेखी पठाउनू ।

घ. माथि खण्ड (ग) मा हटाउन आदेश दिइएको सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशिलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भै न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएकाले प्रत्यर्थीले प्रसारण गरेको सामग्री प्रकाशन प्रशारण नगर्नु नगराउनु भनी आम सञ्चार जगतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सो को कार्यान्वयनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखी पठाउनुका साथै यस अदालतका रजिष्ट्रारलेसमेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु।’

ङ. पेश भएको श्रव्य दृष्यमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिंदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानूनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानून बमोजिम कारवाईसमेत अगाडि बढाउनु र सो को प्रतिवेदन सहितको जानकारी १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यस अदालतमा पेश गर्नु भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने।

इति सम्वत् २०८१ वैशाख १७ गते रोज २ शुभम्..