दलित समुदायका प्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ- दलित समुदायका प्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषद‍मा समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। दलित अधिकारकर्मी एवम् नेता टिकाबहादुर दियालीले  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न आइतबारका लागि पेसी तोकिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट एक जनालाई पनि नसमेटेर संविधानका व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेको र संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेको रिटमा उल्लेख छ।

२३ सदस्यीय दाहाल क्याबिनेट दलितविहीन छ। यस्तै प्रदेशमा पनि कर्णालीबाहेक सबै प्रदेश सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व छैन। संविधानका व्यवस्था, मर्म र भावना विपरीत प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु दलित समुदायको उत्थान, शशक्तिकरण र विकासका लागि अनुदार बनेको रिटमा उल्लेख छ।

२३ सदस्यीय वर्तमान संघीय मन्त्रिपरिषद्मा ४ जना महिला मन्त्री छन्। प्रधानमन्त्रीसहित खसआर्य समुदायका ११ जना मन्त्री बन्दा मधेशी समुदायका ४, आदिवासी जनजाति समुदायका ६ र थारु समुदायबाट एक जना मन्त्री छन्।

सर्वोच्च अदालतमा समेत उनको रिट निवेदन कामू रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीले २१ वैशाखमा दरपिठ गरिदएका थिए। त्यसपछि उनले रिट निवेदन दर्ताका लागि इजलाससमक्ष पेस गरेका थिए।

‘संविधानले दलित समुदायको हक, अधिकार र प्रतिनिधित्वको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ,’ दियाली भन्छन्, ‘सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले सांसदले मात्रै यस्तो माग राख्न पाउँछ भन्दै रिट निवेदन दरपीठ गरिदिए। तर यो विषयमा सांसद पीडित होइनन्, सिंगो दलित समुदाय नै पीडित हो। मन्त्रिपरिषद्मा एउटा दलित अनुहार पुग्यो भने उसले कम्तिमा दलितको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पु¥याउन सक्छ भनेर मैले एउटा स्वतन्त्र नागरिककोरुपमा यो निवेदन दिएको हुँ।’

प्रत्यक्ष र समानुपातिक समेत गरी प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायका १६ जना सांसद छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायका ८ जना सांसद छन्।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका सांसदहरूले समेत यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तिमा एक जनालाई भएपनि मन्त्री बनाउन माग गरेका थिए। त्यसबेला दाहालले आश्वासन समेत दिएका थिए। तर संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका पूर्वसंयोजक दियाली भने राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायका नेताहरुलाई दास बनाएर राख्न सफल भएको टिप्पणी गर्छन्।

‘यति ठूलो संघर्षपछि संविधानले अधिकार दियो भनेर दलित समुदायले उत्सव मनायो। तर संविधानको कार्यान्वयन शुन्यको बराबर छ। संविधानले प्रष्ट निर्देशन गरेको कुरा समेत सरकार मान्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले अहिलेसम्म दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधानबमोजिमका कानून समेत बनाएको छैन।’