ओलीले कांग्रेसमाथि थोपरे आफैँ गृहमन्त्री रहेको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको ‘दोष’

काठमाडौँ- हाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओली २०५१ मंसिर १४ गते गठित नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका गृहमन्त्री थिए। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार २०५२ भदौ २६ सम्म रहेको बेला गृहमन्त्री ओली थिए भने कृषि, भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री एमालेकै नेता राधाकृष्ण मैनाली थिए।

ओली र मैनालीसमेत रहेको अधिकारी नेतृत्वको सरकारकै पालामा २०५२ जेठ ८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी गिरीबन्धु टी-इस्टेटले हदबन्दी छुट पाएको ५१ बिघा जग्गा नाज टी-इस्टेटका नाममा नामसारी गरिदिएको थियो। गिरिबन्धुले भगिनी कम्पनी खडा गरी नाजका नाममा उक्त जग्गा ल्याएको थियो। नाजमा आएको जग्गा २०६० सालमा बिक्री गरियो।

नाजलाई जग्गा दिने निर्णय गर्दा गृहमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले यो दोष भने कांग्रेसलाई थोपरिरहेका छन्। बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। कांग्रेसले एकपल्ट ५१ बिघा र अर्कोपल्ट १९ बिघा गरी गिरीबन्धुको ७० बिघा जग्गा कमिसन खाएर बेचेको ओलीको दाबी थियो।

‘कांग्रेसले एमालेको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दा ख्याल गरोस्, जुन गिरीबन्धु टी–स्टेटको कुरा छ, नेपाली कांग्रेसले एक पटक ५१ बिघा, अर्को पटक १९ बिघा कमिसन खाएर सट्टापट्टा गर्ने नाममा बिक्री गरेको छ,’ आफू नै गृहमन्त्री रहेको नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको दोष कांग्रेसमाथि लगाउँदै ओलीले जिकिर गरे, ‘त्यही टी–इस्टेट पछि अदालतले नियम र ऐन बनाएरमात्रै यस्ता कामहरू अगाडि बढाउनु भनेपछि अदालतको आदेशबमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौं। अब कांग्रेसले बकवास बोलिरहने र हामी चुप लागेर सुनिरहने होइन। कांग्रेसले गरेका बदमासीका विषयमा हामी कुरा उठाउँछौं।’

गिरिबन्धु टीईस्टेटको जग्गा साटफेर गर्ने आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज गरिदिएपछि ओली उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि पनि खनिए। अदालतको इज्जत गर्ने बताउँदै उनले न्यायाधीशहरूको पनि आलोचना गरेका हुन्।

‘हामी सम्मानित अदालतको इज्जत गर्छौं, अदालतको फैसला मानेर कहिले जेल जीवन बिताएका छौं। अन्यायपूर्ण फैसला भोगेर जेल जीवन बिताएका छौं। कहिले विभिन्न मुद्दा भोगेका छौं। कहिले सत्ताबाट हटेका छौं। तर पनि हामीले अदालतलाई सम्मान गरेका छौं। गर्छौं। म आग्रह गर्न चाहन्छु। न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्दा होस् अथवा रिटायर्ड भएपछि.. रिटायर्ड भएपछि एकजना न्यायाधीशको हेरियो..बालुवाटार त छावा हो, हात्ती त त्यहाँ छ,’ उनले भने।

पूर्व न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले गिरिबन्धु टी इस्टेटको फैसलाका विषयमा कुराकानी गर्दै ललितानिवासको जग्गा प्रकरण छावा (१४३ रोपनी) भएको तर गिरिबन्धुको विषय हात्ती (३४४ बिगाहा) भएको बताएका थिए। खतिवडामाथि खनिएका ओलीले भने, ‘न्याय क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो कि, हुनुहुन्नथ्यो। हुनुहुन्नथ्यो भने पछि त आउनुभयो होला नि! केही थिएन भने अस्ति फैसला गर्दा गिरिबन्धु टि इस्टेटको कुरा उठिसकेपछि यससम्बन्धमा केके भएको छ, सम्पूर्ण कागजपत्र लेऊ, अगाडि केके भएको छ, अहिले केके भएको छ खोज्नुपर्दैन?’

गिरीबन्धु टी-इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने ओली सरकारको निर्णय विरूद्धको रिटमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले माघमा फैसला गरेको थियो। त्यसको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको छ।