छानबिनमा रविको नाम उल्लेख गर्न तयार नभएपछि भाँडियो सहमति

काठमाडौँ- सत्तारुढ दलले सहकारी ठगीको आरोपमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्न नमानेपछि सहमति हुनै लागेको विषय भाँडिएको छ। दिनभर भएका विभिन्न बैठकमा छानबिन समिति बनाउन सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल सहमत भएपनि रविको उल्लेख गर्न सत्तारुढ तयार नभएपछि तत्कालका लागि सहमति भाँडिएको हो।

कांग्रेसले समितिको क्षेत्रमा रवि लामिछानलेले अपचलन गरेका सहकारीहरुको नाम राख्नुपर्ने अडान राखेको छ। यसमा सत्तारुढ दल सहमत हुन सकेनन्। सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेसकी सचेतक सुशिला थिङले सहमतीको बिन्दुमा पुग्न नसकिएको बताइन्।

‘अहिले सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सकेन। तत्काल हामी सदनमा यथावस्थामा आफ्नो माग राखेर उभिने पक्षमा छौं। केही कुराहरु अपुग भयो। केही कुराहरु नसमेटिएको हुनाले केही समय चाहिएको जस्तो अनुभूति भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘विषयवस्तु गृहमन्त्रीले बोल्नु र नबोल्नुमा सरोकार रहेन। हामीले राखेको सरोकार भनेको संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ। संसदीय छानबिन समिति डा. रामशरण महतदेखि जनार्दन शर्माको पालासम्म गठन हुने। अहिलेको पालामा चाहिँ नहुने भन्ने अभ्यास कहाँबाट सुरु गर्न खोजेको हो यो चाहिँ नमिलेको छ। सरकारमा संलग्न दलहरुको कारणले अड्किएको हो।’

कांग्रेस सांसद प्रकाशशरण महतले सरकार सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न तयार भएपनि गृहमन्त्री रवि लामिछाने केन्द्रित भएर छानबिन गर्न तयार नभएको बताए।

‘कुरो मिलेको छैन। छानबिन समिति जुन हामीले माग गरेका छौं। त्यसमा रविजी लगायत सहकारीमा दुरुपयोग, ठगी भएको छ। सबैलाई समेटेर छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसको लागी सत्तापक्ष तयार हुनुभएको छैन,’ महतले भने।

तत्कालका लागि सहमति प्रयास सफल नभएपनि प्रधानमन्त्रीले अन्तिम प्रयास जारी राखेको माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बताए।

यता रवि लामिछानेले भने आफूलाई सदनमा बोल्न नदिइएको जिकिर गरेका छन्। कांग्रेसले मिडिया ट्रायल गरीगरी आफूलाई बोल्नसम्म नदिएको उनको जिकिर छ। ‘एक पटक बोल्न पाउनु पर्‍यो। त्यत्ति हो मागेको। यति घिन लाग्दो मिडिया ट्रायल?’ फेसबुकमा लामिछानेले लेखेका छन्।