सरकारले फिर्ता लियो राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, जसपा विभाजनलाई सजिलो बनाउने तयारी

काठमाडौँ-  सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिन पत्र संघीय संसदलाई पत्र पठाएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिनका लागि पत्र प्राप्त भएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको हो।

जसपा नेपालको विभाजनलाई सजिलो बनाउनका लागि विधेयक फिर्ता लिइएको हो।

अशोक राईको नेतृत्वमा ७ जना सांसदले अलग्गै दल गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उपेन्द्र यादवले दिएको निवेदनमाथिको मुद्दा विचाराधीन छ।

उक्त मुद्दामा जेठ ८ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ। यदि सर्वोच्चले राई नेतृत्वले गठन गरेको जसपालाई वैधानिकता नदिएको अवस्थामा दल विभाजन गर्नका लागि सजिलो बनाइदिन विधेयक सदनबाट फिर्ता लिइएको हो।

सदनमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। तसर्थ उक्त विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याएर भएपन जसपा विभाजनलाई वैधानिकता दिने तयारीका लागि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको हो।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समितिमा ४० र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्छ।

यसअघि पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर दुवै तर्फ २०-२० प्रतिशत बनाए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। यसपछि माधव नेपाल नेतृत्वमा एमाले विभाजन भई नेकपा एस विभाजन भएको थियो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबल गर्ने कार्यसूची कांग्रेसको विरोधका कारण रोकिएको थियो। रोकिएकै अवस्थामा फिर्ता लिएपछि सरकारले विधेयक ल्याउन सक्छ।