काठमाडौँ- सहकारी ठगीको आरोपमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न बनाइने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश तोक्ने कार्यदलको बैठक मंगलबार पनि निष्कर्षविहीन भएको छ।
मंगलबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छानबिन समितिको कार्यादेशमा रवि लामिछानेको नाम उल्लेख हुनुपर्ने अडान राखेको थियो। तर सत्ता पक्षले भने लामिछानेको नाम नराख्न जोड दिएको कार्यदल सदस्य जीवन परियाले बताए।
‘हामीले कार्यादेशमा नै रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने अडान यथावत रहेको कुरा राख्यौँ,’ कार्यदल सदस्य परियारले भने, ‘उहाँहरूले व्यक्ति नाम तोक्दा अप्ठेरो पर्ने बताउनु भयो। अन्त्यमा उहाँहरूले मध्यमार्गी प्रस्ताव लिएर आउछौँ भन्नु भएको छ।’
कार्यदलको अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो छैन। ‘नेताहरूसँग कुराकानी गरेर थप मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएर अर्को बैठकका लागि खबर गर्ने सत्ता पक्षका सांसदहरूले भन्नुभएको छ,’ उनले भने।
संसद सञ्चालन गर्ने विषयमा कार्यदलका सबै सदस्य एकमत रहेको तर कांग्रेसले कार्यादेशमा सहमति नभएसम्म संसदमा विरोध यथावत रहने कुरा कार्यदलमा राखेको उनको भनाइ छ।
कांग्रेसले मंगलबार दुवै सदनको बैठकमा नाराबाजी गरे पनि सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले कार्यसूची अनुसार काम अघि बढाएका थिए। सत्ता पक्षको विरोधका कारण सरकारका कुनै पनि कामकारबाहीलाई असर परेको थिएन।


