कार्यादेश टुङ्गो लगाउन कार्यदलको बैठक बस्दै, होला त सहमति ?

काठमाडौँ- सहकारी छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ।

बैठक आज दिउँसो ३ बजे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बस्ने छ।

यस अघि पटक पटक बैठक बसेपनि कार्यदलले सहमति जुटाउन सकेको छैन। कार्यादेश टुङ्गो नलागेकै कारण संसदीय समिति पनि गठन हुन सकेको छैन।

आजको बैठकमा सत्ता पक्षबाट काँग्रेसले माग गरेको विषयहरूमा एउटा मस्यौदाको ड्राफ्ट प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा काँग्रेसले सहमति जनाए कार्यादेश टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ।

कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट कानूनमन्त्री पदम गिरी र नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल रहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरी गृहमन्त्री मुछिएको सहकारी संस्थामा पनि संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

कानुन मन्त्रालयमा मंगलबारको बैठकमा नमिलेका विषयमा सहमति जुटाउन प्रयास बिहीबार हुने बताइएको छ।

यसअघि पनि पटपटक बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशमा सहमति जुटाउन सकेको छैन।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान र गर्न नहुने सत्तापक्षको अडानका कारण विवाद कायमै छ।

मंगलबारको बैठकमा आफूहरू रवि लामिछानेको नाम लेख्न पनि तयार रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यदल सदस्य शिशिर खनालले बताएका थिए। तर एमाले र माओवादी भने रविको नाम उल्लेख गर्न नहुने पक्षमा छन्।

कार्यदलमा माओवादीका सदस्य नभएपनि एमालेका नेतासमेत रहेका कानुनमन्त्री पदम गिरीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्षेत्राधिकारका विषयमा सन्देश पठाएका छन्। गिरी कार्यदलमा संयोजक छन्।

मंगलबारको बैठकमा रास्वपा लचक भएपनि एमाले लचक सुनिएको छैन। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले व्यक्तिको नाम तोकेर छानबिन समिति बनाउन नहुने अडानमा यथावत छन्।

एमाले लचक नभएसम्म टी‌ओआर टुंगो लगाउन कार्यदललाई सकस छ। टीओआर कार्यदलमा आफूहरूको माग एकातिर भएको तर सत्ता पक्षले अर्कैतिर कुरा मोड्न प्रयास जारी राखेको कांग्रेसको आरोप छ। सरकारले झापामा आगलागी भए कञ्चनपुरमा आगो निभाउन पठाउने जस्तै कुरा गरिरहेकाले सहमति सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।

कांग्रेसको नाराबाजीकै बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार विपक्षीहरुलाई मार्सल (मर्यादापालक) को घेरामा पारेर विश्वासको मत लिएकाले सरकारले पेलेरै अघि जाने मनस्थिति बनाएको छ। यसपछि पनि सरकारले सदनमा पेलेरै कार्यसूची अघि बढाइरहेको छ। यसमा सभामुखले सत्तापक्षलाई भरपूर साथ दिएका छन्। सभामुखको भूमिकामा पनि कांग्रेसले शंका व्यक्त गरेको छ।

सहमतिको सम्भावना नदेखेको कांग्रेसले सडक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। १३ गते उसले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा बृहत् प्रदर्शनको आयोजना गर्दैछ।

कांग्रेस सदनको अवरोध खोल्न तयार नभए सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने आशंका कांग्रेसले गरिरहेको छ।