काठमाडौँ– बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठक फेरि पनि निष्कर्षविहीन भएको छ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपबारे छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन बन्ने शृंखला आज पनि कायमै रहेको हो।
बैठक आज दिउँसो ३ बजे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र कांग्रेसले पुरानै अडान नछोडेपछि बैठक निष्कर्षविही बनेको हो।
कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट कानूनमन्त्री पदम गिरी र नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल रहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरी गृहमन्त्री मुछिएको सहकारी संस्थामा पनि संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
सत्तापक्षले भने कुनै पनि हालतमा रविको नाम कार्यादेशमा राख्न नसकिने बताउँदै आएको छ।
यसअघि मंगलबारको बैठकमा आफूहरू रवि लामिछानेको नाम लेख्न पनि तयार रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यदल सदस्य शिशिर खनालले बताएका थिए। तर एमाले र माओवादीले रविको नाम लेख्ने नहुने अडान राखे।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले व्यक्तिको नाम तोकेर छानबिन समिति बनाउन नहुने अडानमा यथावत छन्।
एमाले लचक नभएसम्म टीओआर टुंगो लगाउन कार्यदललाई सकस छ। टीओआर कार्यदलमा आफूहरूको माग एकातिर भएको तर सत्ता पक्षले अर्कैतिर कुरा मोड्न प्रयास जारी राखेको कांग्रेसको आरोप छ। सरकारले झापामा आगलागी भए कञ्चनपुरमा आगो निभाउन पठाउने जस्तै कुरा गरिरहेकाले सहमति सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।
कांग्रेसको नाराबाजीकै बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार विपक्षीहरुलाई मार्सल (मर्यादापालक) को घेरामा पारेर विश्वासको मत लिएकाले सरकारले पेलेरै अघि जाने मनस्थिति बनाएको छ। यसपछि पनि सरकारले सदनमा पेलेरै कार्यसूची अघि बढाइरहेको छ। यसमा सभामुखले सत्तापक्षलाई भरपूर साथ दिएका छन्। सभामुखको भूमिकामा पनि कांग्रेसले शंका व्यक्त गरेको छ।
सहमतिको सम्भावना नदेखेको कांग्रेसले सडक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। १३ गते उसले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा बृहत् प्रदर्शनको आयोजना गर्दैछ।
कांग्रेस सदनको अवरोध खोल्न तयार नभए सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने आशंका कांग्रेसले गरिरहेको छ।


