काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्रीमाथि कुनै पनि मुद्दामा कुनै पनि अदालतमा अभियोजन नभएको भन्दै पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्र खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ।
लामिछानेमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै अनुसन्धान चलुन्जेल उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेको छ।
रिटमा जेठ १६ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ।
अनुपमले लिएर गएको रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो।
तर ९ जेठमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सो रिट सोमबार दर्ता भएको हो।
गत वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोजन पत्र दायर भएको नदेखिएको भन्दै रवि लामिछानेलाई पत्र लेखेको थियो।
